नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या (Farmer Loan) कर्जावरील संपूर्ण व्याज शासनाने भरावे आणि शेतकऱ्यांकडून केवळ मुद्दलाचीच वसुली करावी. पीक कर्जवाटपास मुदतवाढ द्यावी, असे ठराव नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik NDCC BANK) ७२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले. बँक प्रशासनाने मंजूर केलेल्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेत (ओटीएस) व्याज आकारणीला सभासद-शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. ‘व्याजात सवलत नको, संपूर्ण व्याजमाफी द्या,’ अशी भूमिका घेत ठराव सभेत मंजूर करण्यात आले.
महाकवी कालिदास कला मंदिर (Mahakavi Kalidas Kalamandir) येथे सोमवारी (दि. २८) प्रशासक संतोष बिडवई यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. व्यासपीठावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, बँकेचे माजी संचालक डॉ. सुनील ढिकले, माजी आमदार धनराज महाले, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, राजेंद्र मोगल, निर्मला खर्डे आदी उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले.
व्याजाचा भार शासनाने उचलावा
दुष्काळ, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती तसेच कोरोनाच्या काळात शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही. अशा परिस्थितीत थकीत कर्जावर व्याज आकारून ओटीएस राबविल्यास थकबाकीचा प्रश्न कायम राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावरील संपूर्ण व्याज माफ करून त्याचा भार राज्य अथवा केंद्र शासनाने उचलावा, असा ठराव प्रकाश शिंदे यांनी मांडला, त्यास शिरीष कोतवाल यांनी अनुमोदन दिले. मंजूर ठरावानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण व्याज माफ करावे, मुद्दलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्ते उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच कोरोनाच्या काळात मृत्यू झालेल्या शेतकरी सभासदांचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली. हे ठराव राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठवून मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन प्रशासकीय मंडळाने दिले.
सीईओंची नियुक्ती रद्दची मागणी
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा ठराव राजू देसले व संजय तुंगार यांनी मांडला. बँक आर्थिक अडचणीत असताना दरमहा ७० ते ८० हजार रुपये वेतन देऊन केवळ सल्ला देण्यासाठी व्यक्तीची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिंदे यांना १ ऑक्टोबरपासून पदावरून दूर करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर करण्यात येईल, असे प्रशासक बिडवई यांनी सांगितले.
… तर मलाही जोडे मारा
बँकेच्या तत्कालीन सर्व संचालकांवर सरसकट गैरव्यवहाराचे आरोप करणे योग्य नाही. मात्र, ज्या संचालकांनी गैरव्यवहार केला असेल, त्यांना जोडे मारा; त्यात मी दोषी आढळलो तरी मलाही जोडे मारा, असे खुले आव्हान माजी संचालक शिरीष कोतवाल यांनी सभेत दिले. निफाड आणि नाशिक साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्यानंतर साखरेचे दर घसरल्याने हे कारखाने अडचणीत आले. आर्मस्ट्राँग कंपनी तसेच दाभाडी येथील सूतगिरणीचे कर्ज वसूल झाले आहे. गौतम बलसाने यांच्या अहवालात संचालक मंडळाने कर्जवाटप करताना अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, बँक नेमकी कुठे अडचणीत आली, याचा सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. कर्जवाटप आणि वसुलीची प्रक्रिया रखडली असून, साखर कारखाने व अन्य थकबाकीदार संस्थांनी घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग व्यवस्थित झाला नसल्याचे कोतवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
‘खोटा नफा दाखवणे बंद करा’
बँकेने पाच कोटी रुपयांचा नफा दाखविला असला तरी ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याजदर पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आम्ही ठेवी ठेवल्या तेव्हा आठ टक्के व्याज दिले जात होते. संस्था आणि व्यक्तिगत ठेवी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे खोटा नफा दाखवणे बंद करा, अशी टीका राजू देसले यांनी केली. शासनाने जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी रुपयांची भागभांडवली मदत जाहीर केल्याबद्दल अजित पवार यांचे आभार मानले पाहिजेत, असेही देसले म्हणाले. आरटीजीएस घोटाळ्याबाबत सहकार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल असून, त्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, आरोप असलेल्यांवर अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बँकेला ५.४७ कोटी नफा : बिडवई
अहवाल वर्षात जिल्हा बँकेला ५ कोटी ४७ लाख रुपयांचा नफा झाल्याची माहिती प्रशासक संतोष बिडवई यांनी दिली. ठेवीदारांसाठी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने सुधारित ठेव परतावा धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार असाध्य आजार, शैक्षणिक गरजा, विवाह सोहळे आणि अंत्यविधी यांसारख्या कारणांसाठी ठेवी परत करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, यासाठी परताव्याच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकीदार सभासदांसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२६-२७ राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मृत सभासदांच्या एनपीएच्या तारखेनंतरचे व्याज माफ करण्यात आले असून, इतर थकबाकीदारांसाठी थकीत रकमेच्या स्वरूपानुसार दोन, चार, पाच आणि सहा टक्के दराने व्याज आकारणी करण्यात येणार असल्याचे बिडवई यांनी सांगितले.
