महाराष्ट्रातील शासकीय विभागांचा कारभार विरोधाभासी कोंडीतून जात आहे. एकीकडे प्रादेशिक परिवहन विभाग भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेला असताना त्यावर ठोस उपाय शोधण्याऐवजी सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे ‘नवे नियम’ शोधले जात आहेत. तर दुसरीकडे, भेसळखोरांना चाप लावण्यासाठी अन्न-औषध प्रशासन विभागाने कंबर कसली असताना तांत्रिक व कायदेशीर पळवाटांचा आधार घेत प्रामाणिक अधिकार्यांच्या कारवाईला खिळखिळे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी नागपूर आरटीओमधील संघटित वसुली रॅकेट आणि अधिकार्यांच्या ऑडिओ लिप्स जाहीर करून परिवहन विभागाचे वस्त्रहरण केले.
चोरीच्या वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणी, एकाच भागात १५-१५ वर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी आणि वसुलीला नकार देणार्या प्रामाणिक कर्मचार्यांना लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकवण्याचे नियोजनबद्ध कट, यावरून आरटीओच्या कार्यपद्धतीत किती टोकाचा सडकेपणा आला आहे, हे उघड झाले. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशी आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रियांका नारनवरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याची घोषणा केली, हे स्वागतार्हच आहे. मात्र, मूळ रोगावर इलाज करण्याऐवजी सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार अधिक संतापजनक आहे.
१ ऑगस्ट २०२६ पासून वाहनचालक परवान्यासाठी महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची घोषणा परिवहनमंत्र्यांनी केली आहे. मुळात, आरटीओ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून सर्वसामान्य आधीच हैराण आहेत. त्यात आता आणखी एका कागदपत्राची सक्ती करून दलाल व भ्रष्टाचारासाठी नवीन कुरण तयार केले जात आहे. मुंबईत रिक्षा, टॅसीचालकांना मराठीची सक्ती आणि आता लायसन्ससाठी डोमिसाईलचा जाच हा भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून लक्ष भरकटवण्याचा राजकीय स्टंट वाटतो. राज्याबाहेर लझरी वाहनांची नोंदणी करून होणारी कोट्यवधींची करचुकवेगिरी रोखण्यात आरटीओ अपयशी ठरले आहे. मग त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी का मारला जात आहे? बाईक टॅसीचे नियमन करून सुरक्षा आणि कल्याण निधी उभारणे योग्य असले, तरी लायसन्स प्रक्रियेचे जास्तीत जास्त सुलभीकरण करण्याऐवजी ती गुंतागुंतीची करणे न्याय्य नाही.
कर्तव्यकठोर आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी ‘एफडीए’च्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारताच अन्न भेसळ आणि अस्वच्छतेविरुद्ध धडक मोहीम उघडली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध ‘रुस्तम आईस्क्रीम’मध्ये उंदीर-माशांचा वावर आणि मुदत संपलेली उत्पादने आढळल्याने त्याचा परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात आला. राज्यभरात एकाच दिवशी १६ ठिकाणी छापे टाकून लाखो रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला आणि फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान, वर्ध्याच्या प्रसिद्ध गोरस भंडार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एफडीएचे दोन्ही आदेश रद्दबातल करून संस्थेला दिलासा दिला. ३१ मे रोजी झालेल्या तपासणीत ताकासंदर्भात आढळलेल्या त्रुटींवर एफडीएने परवाना निलंबन आणि आस्थापना सील करण्याची जी घाई केली, ती नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करणारी ठरली, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. या दोन प्रकरणांतून एक मोठी चिंता निर्माण होते.
मुंढे यांच्यासारखे वरिष्ठ अधिकारी प्रामाणिक हेतूने मैदानात उतरतात खरे; परंतु त्यांच्या हाताखालील अधिकारी आणि अभद्र युती या मोहिमांना खरोखरच यशस्वी होऊ देतील का? अनेकदा खालचे अधिकारी कायदेशीर प्रक्रियेत अशा काही तांत्रिक त्रुटी जाणीवपूर्वक ठेवतात, जेणेकरून मोठ्या भेसळखोरांना न्यायालयाकडून ‘ताकापुरती मुभा’ किंवा पूर्ण दिलासा मिळावा. हॉटेल्स, औषध विक्रेते आणि अन्न भेसळ करणार्या रॅकेटचे स्थानिक अधिकार्यांशी असणारे लागेबांधे जगजाहीर आहेत. वरिष्ठांचा बडगा बसल्यावर हे अधिकारी तोंडदेखली कारवाई करतात आणि नंतर कायद्याचा फास सैल करून रॅकेटला पाठीशी घालतात. आता शासनाने दोन्ही आघाड्यांवर आत्मपरीक्षण करावे.
आरटीओत नव्या कागदपत्रांची सक्ती करून नागरिकांचा छळ थांबवावा आणि अंतर्गत वसुली रॅकेटचा कायमचा बीमोड करावा. तसेच एफडीएच्या बाबतीत केवळ दिखाऊ किंवा घाईघाईत केलेली कारवाई न करता, कायद्याच्या चौकटीत राहून दोषरहित आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी, जेणेकरून गुन्हेगारांना न्यायालयाचा आडोसा घेता येणार नाही. प्रशासनाचा वचक गुन्हेगारांवर आणि भ्रष्टाचार्यांवर असायला हवा, प्रामाणिक नागरिकांवर किंवा घाईघाईत केलेल्या चुकीच्या प्रक्रियेमुळे यंत्रणेवर नव्हे!
