हंगामी पाऊस हा पाणी उपलब्धतेचा एकमेव स्रोत आहे. तथापि गरज असते उसंत आणि नसते तेव्हा कोसळधार हे हंगामी पावसाचे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. त्याचा थेट परिणाम जलचक्रावर होतो. कदाचित त्यामुळेही जलसंधारण हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय असावा. जलसंधारणाच्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार अधूनमधून जाहीर करतात. जसे की जलजीवन मिशन, जलशक्ती अभियान, अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, जलयुक्त शिवार वगैरे वगैरे.. योजनेनुसार उद्दिष्टे वेगवेगळी असली तरी जलसंवर्धन हा समान धागा आहे.
उपरोक्त उल्लेखिलेल्या योजना जरी शंभर टक्के राबवल्या गेल्या तरी जलसंवर्धनाचा मोठा टप्पा गाठला जाऊ शकेल. उद्दिष्टाप्रमाणे या योजना तडीस नेणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पण वास्तव मात्र काहीसे वेगळेच आढळते. बहुसंख्य योजना राबवल्या तर जातात पण उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. उदाहरणार्थ, जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची योजना आहे. ती जिल्हा परिषदेतर्फे राबवली जाते. त्याअंतर्गत पन्नास हजार कामे मंजूर आहेत. तथापि 23 हजार कामेच पूर्ण झाली आहेत. म्हणजे पन्नास टक्के कामे अपूर्णच आहेत. त्यापैकीही सुमारे साडेचारशे कामांना तर सुरुवातही झाली नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
मध्यंतरीच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचारामुळे गाजली होती. आता ती योजना चर्चेत देखील नाही. बहुसंख्य योजनांचा मागोवा कोणी घेतलाच तर निष्कर्ष यापेक्षा वेगळा निघण्याची शक्यता कमीच. कारण शासकीय योजनांना अंमलबजावणी बंधनकारक असतेच असे नाही. परिणामी अनेक गावे, वाड्या-वस्त्यांना पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजलेली असते. पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस आणि पावसाळा संपता संपता पाणीटंचाईची चाहूल हेच त्यांचे वर्षानुवर्षे वास्तव आहे. नाशिक जिल्ह्यात मनमाड हे रेल्वे जंक्शन आहे.
रेल्वेगाड्या रोज ये-जा करतात पण पाणी मात्र किमान आठ दिवसानंतर येते तेही मोजके तास. वर्षानुवर्षे बायाबापड्यांच्या डोक्यावरील हंड्यांचे ओझे खांद्यावर देखील येत नाही. पुढचा प्रश्नच उदभवत नाही. याचे एकमेव कारण योजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई. योजेनचा काही भाग पूर्ण होतो आणि काही होत नाही याची कारणे शोधली जातात का? असे होण्यास झारीतील कोणते शुक्राचार्य कारणीभूत आहेत हे शोधलेच जात नाही का? तसे होत नसेल तर योजनांच्या घोषणा अर्थहीन ठरणारच.
योजना आखल्या जातात. त्यांचा निधीही मंजूर होतो. तो खर्ची देखील पडतो. पण यश मात्र मिळत नाही. योजना तडीस न्यायलाच पाहिजे अशी मानसिकता आढळत नाही. याचा जाब नोकरशाहीला विचारला जातो का? लोकसहभागातून जलसंवर्धनची अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे आजूबाजूला आढळतात. पाणी वापर संस्था, युवा मित्र संस्था, पाणी फाउंडेशन, डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या संस्था ही त्याची चपखल उदाहरणे आहेत. पण शासनाच्याच योजना गटांगळ्या का खातात? त्यांचे पाणी नेमके कुठे मुरते? पाण्याऐवजी कोणाचे संवर्धन होते? हे गौडबंगाल कधी उलगडणार?
