मुंबई | Mumbai
लैंगिक शोषणाच्या आरोपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्वयंघोषित भोंदू अशोक खरातला (Ashok Kharat) विशेष पीएमएलए न्यायालयाने (PMLA Court) मंगळवारी मोठा दणका दिला. ७० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खरातला अटक (Arrested) करण्यासाठी न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली. त्यामुळे ईडीच्या पुढील कारवाई आणि चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला असून अशोक खरातच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
यासंदर्भात तपास यंत्रणेने न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, संशयित अशोककुमार खरात याने केवळ स्वतः चीच वेगवेगळ्या बँकांमध्ये (Bank) अनेक खाती उघडली नव्हती, तर यंत्रणांचे डोळे चोजवण्यासाठी इतर व्यक्तींच्या नावावर प्रॉक्सी (बनावट) खाती उघडली होती. मध आणि चिंचोक्यांमध्ये दैवी शक्ती असल्याचे सांगून तो या वस्तू भक्तांना अवाजवी किमतीत विकायचा आणि फसवणूक करायचा. खंडणी आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून कमावलेल्या पैशातून खरातने स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या नावावर मोठी जंगम आणि स्थावर मालमत्ता गोळा केली आहे.
विविध अवैध स्रोतांकडून गोळा केलेला कोट्यवधी रुपयांचा ब्लॅक मनी या बनावट खात्यांमध्ये वळता करण्यात आला. या पैशांचा मूळ मालक कोण आणि याचा अंतिम फायदा कोणाला म्हणजेच या प्रकरणाचे अंतिम लाभार्थी कोण आहेत, याचा छडा लावणे आता ईडीसमोरील मुख्य आव्हान आहे. विशेष सरकारी वकील अरविंदा अघाव आणि ईडीचे सहाय्यक संचालक अभयकुमार यांनी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विशेष न्यायालयाने खरात याच्या अटकेचा अर्ज मंजूर केला. ईडीने विशेष न्यायालयाकडून प्रॉडक्शन वॉरंट मिळवून त्याला मुंबईत (Mumbai) आणले असून ईडीमार्फत त्याची चौकशी होणार आहे.
‘अंतिम लाभार्थीवर’ ईडीची नजर!
अशोक खरात याच्या अटकेमुळे या रॅकेटचा एक टप्पा समोर आला आहे. परंतु, खरात हा केवळ या व्यवहारांमधील हँडलर असल्याची दाट शक्यता आहे. या प्रॉक्सी खात्यांमागे राज्यातील काही बड़े उद्योगपती, अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांचे लागेबांधे असण्याची शक्यता आहे. खरातला ताब्यात घेतल्यानंतर होणाऱ्या कसून चौकशीत या अंतिम लाभार्थ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.
का मिळाली परवानगी?
- संशयिताने जमा केलेल्या प्रचंड रोख रकमेचा मूळ उगम शोधणे आवश्यक
- काळा पैसा पांढरा करण्याच्या या रॅकेटमध्ये खरातची भूमिका संशयास्पद
- चौकशीची दिशा योग्य मार्गावर नेण्यासाठी अटक करण्याची परवानगी
