नेपाळ हे भारताचे आणखी एक शेजारी राष्ट्र अंतर्गत यादवीमुळे अस्वस्थ आहे. त्याचे भयानक हिंसक रूप सर्वांच्याच अंगावर काटे आणणारे आहे. तेथील पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला असला तरी संघर्ष शांत होण्याची चिन्हे अद्याप दृष्टिपथात नाहीत. सध्या तरी लष्कराने सूत्रे हाती घेतली आहेत. जागतिक नकाशावर भारताचे स्थान अधिकाधिक बळकट होत असताना शेजारी देशांशी संबंध मात्र तणावात येत आहेत. याचा फायदा चीनने घेतला नाही तरच नवल. चीन या देशांमध्ये हातपाय विस्तारत आहे. बहुसंख्य देश चीनची अंकित राष्ट्रे बनत चालली आहेत, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू नये.
२०२१ मध्ये म्यानमार व अफगाणिस्तान, २०२२ मध्ये पाकिस्तान, २०२४ मध्ये बांगलादेश आणि आता २०२५ मध्ये नेपाळ. मालदीव आणि भारतात तणाव आहे. सद्यस्थितीत यातील बहुसंख्य देशांशी भारताचे संबंध कमी अधिक फरकाने ताणलेले आहेत. पाकिस्तानशी उघड वैर आहे, तर चीनशी संबंध लपून राहिलेले नाहीत. भारताचे नेपाळशी संबंध राजकीय आणि व्यावहारीक पातळीवरदेखील चांगले होते. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी हे संबंध त्या त्याकाळात दृढ होत गेले. आताही दोन्ही देशांमध्ये डिजिटल कनेट आहे. भारतीय पर्यटक नेपाळमध्ये आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी यूपीआय वापरू शकतात. पण परराष्ट्र संबंध फारसे सुरळीत नाहीत. आता तर नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढता आहे. त्या त्या देशांमधील प्रत्येक संघर्षाच्या वेळी देशाने स्वतःच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली असली तरी शेजारी देशांमधील अंतर्गत उलथापालथीचा परिणाम भारतावर आणि उर्वरित अन्य राष्ट्रांच्या संबंधांवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
आशियाई देशांमध्ये सगळ्यात बलवान देश भारतच आहे. भारताला छोट्या मोठ्या आशियाई देशांंचा पालक मानले जात होते. तरीही या देशांमध्ये लोकांमध्ये सत्ताधार्यांविरुद्ध संताप आहे हे का लक्षात येऊ शकले नसेल? जसे त्या त्या देशांच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांना जनतेच्या मनातील खदखद कळू शकली नाही, तद्वत उपरोक्त देशांमध्ये बंडाळी माजू शकते याचा अंदाज घेण्यात व परिस्थितीचे आकलन करण्यात देशातील संबंधित यंत्रणा कमी पडत असाव्यात का? याशिवाय बहुसंख्य शेजारी देशांमधील सत्तांतराच्या मुळाशी तेथील युवाशक्ती आहे आणि भ्रष्टाचार, आर्थिक पातळीवर घोर निराशा अन् परिणामी बेरोजगारी हे समान मुद्दे आहेत. ज्याची दखल भारत सरकारनेदेखील तातडीने घ्यायला हवी. भारतातही बेरोजगारी वाढत चालल्याची टीका सातत्याने केली जाते. पूर्वी विविध युवा चळवळी देशात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत होत्या. त्यांच्या कामांच्या माध्यमातून युवकांच्या भावनांचा काही प्रमाणात निचरा व्हायचा. सामाजिक समस्यांवर युवक व्यक्त व्हायचे. आंदोलने छेडली जायची. आता हे चित्र काहीसे पालटले आहे.
पूर्वीच्या तुलनेत चळवळी थंडावल्या आहेत, असे म्हणणे गैर ठरणार नाही. अधूनमधून मोर्चे निघत असले आणि रस्ते रोखले जात असले तरी त्यांचे प्रमाण लक्षणीय कमी आहे. राजकीय पक्षांच्या युवा शाखा असल्या तरी युवकांचे व्यक्त होणे मात्र काहीसे थांबलेले दिसते. हे जास्त गंभीर आहे. कारण व्यक्त न झालेल्या भावना साठत जातात आणि एक दिवस त्यांचा स्फोट होण्याचा धोका वाढतो. दुर्दैवाने असे झाल्यास भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता भारतात अराजक निर्माण होणे अशय मानले जाऊ नये. तरुणाईला त्यांच्या हातांना काम आणि त्या माध्यमातून आर्थिक स्थिरता हवी असते. ती असली तर सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हे लोकांच्या खिजगणतीत नसते.
हाताला काम नसेल तर रिकामी डोकी समाज माध्यमात घुसतात. त्यावरील मजकुराची शहानिशा करण्याचा विवेक रिकाम्या हाती हरवतो. डोकी फिरण्यास वेळ लागत नाही याचे नेपाळ हे ताजे उदाहरण ठरावे. अवघ्या बारा तासांत त्या देशात सत्तापालट झाला. हा अनुभव लक्षात घेता रोजगार आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच असल्याचे ध्यानात घ्यायला हवे. या अराजकांंमागे परकीय शक्तींचा हात असल्याच्या चर्चेने जोर पकडला आहे. तसे असेल किंवा नसेल, पण अंतर्गत विस्कळीतपणाने हस्तक्षेपाला पोषक परिस्थिती निर्माण केली, हेही तेवढेच खरे.
