देशाच्या विविध भागांत तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणार्या परीक्षा घोटाळ्यांविरोधातील असंतोष आता हिंसेच्या आणि संघर्षाच्या वणव्यावर येऊन ठेपला आहे. या आंदोलनांना मिळणारा अफाट प्रतिसाद पाहता देशातील तरुणाईच्या भावना एकूणच शिक्षणव्यवस्थेच्या विरोधात किती प्रक्षुब्ध आहेत त्याचाच प्रत्यय येतो. एकीकडे, दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलकांवरील कारवाईचे पडसाद अद्याप पूर्णपणे शांत झाले नसतानाच, झारखंडची राजधानी रांची येथील विधानसभेबाहेर झालेला संघर्ष अत्यंत चिंताजनक आणि विचार करायला लावणारा आहे. जेपीएससी आणि जेएसएससी भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात गेल्या अठरा दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांतीपूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर आणि पाण्याचे फवारे ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारी घटना आहे.
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आणि युवकाला शांततेत व लोकशाही मार्गाने आपले हक्क मागण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मग हा अधिकार बजावणार्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचे अधिकार यंत्रणेला कोणी दिले? विद्यार्थ्यांच्या अंगावर लाठ्या उगारणारी सरकारे हे विसरतात की हेच तरुण देशाचे भविष्य घडविणारे शिल्पकार आहेत. रांची येथील आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी बॅरिकेड्स तोडून विधानसभेच्या गेटपर्यंत मजल मारली, घोषणाबाजी केली, काही विद्यार्थ्यांनी पाण्याच्या बाटल्या व चपला फेकल्याचे चित्र दिसले; परंतु या संघर्षाच्या मुळाशी जाऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज प्रशासनाला वाटत नाही. देवेंद्रनाथ महतो यांच्यासह अनेक विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते आणि रुग्णवाहिकेतून आंदोलनात सहभागी झाले होते, ही तरुणांच्या तीव्र वेदनेची आणि असंतोषाची परिसीमा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला एक मोठी राजकीय व प्रशासकीय किनार आहे.
झारखंड सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असून, चौदावी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. खियांगटे यांना सीआयडीने अटक केली असून अजिता भट्टाचार्य, जमीर अहमद आणि अनिमा हंसदा या तीन सदस्यांचे राजीनामे राज्यपाल संतोषकुमार गंगवार यांनी मंजूर केले आहेत. सरकार एकीकडे कारवाई करत असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक आणि विद्यार्थी सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहेत. जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याबाबत आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याबाबत सहमती न झाल्याने हा तिढा कायम राहिला. या वादात राजकीय जुगलबंदीही जोरात रंगली आहे. भाजपने या मुद्यावरून पुकारलेला राज्यव्यापी बंद आणि काँग्रेसने त्याला दिलेले ‘राजकीय नाटक’ असे प्रत्युत्तर यामुळे विद्यार्थ्यांचा मूळ लढा बाजूला पडतोय की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी तरुणांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करत परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक व तंत्रज्ञान-सक्षम बनविण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे तो केवळ आश्वासनांनी भरून निघणार नाही. आंदोलनाला राजकीय रंग देणे किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्यांनी तरुणांची दिशाभूल करणे योग्य नाही, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान अंशतः खरे असले, तरी केवळ राजकीय विरोधकांवर खापर फोडून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. लाठी आणि बंदुकीची भाषा ही कधीही समस्यांचे समाधान करू शकत नाही, ती केवळ रोष वाढवते. जेव्हा जेव्हा सुसंवाद हरवतो, तेव्हा तिथे पोलिसांच्या लाठ्या आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या बोलू लागतात, जे कोणत्याही सभ्य लोकशाही समाजाचे लक्षण नाही. आज राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नव्हे, तर गरज आहे ती केवळ संवेदनशीलतेची.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी कायमच्या दूर करण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. पोलिसांनी केलेला बळाचा वापर चुकीचाच असून, त्याबद्दलचा निष्पक्ष चौकशी अहवाल समोर आला पाहिजे. तरुणांच्या डोळ्यांतले अश्रू आणि त्यांच्या अंगावरील लाठ्यांचे वळ हे व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष देतात. आता दडपशाहीचे हत्यार बाजूला सारून संवादाचा पूल बांधण्याची वेळ आली आहे; अन्यथा हा असंतोष असाच पेटत राहील आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण व्यवस्थेला भोगावे लागतील.
