मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षण हक्क कायदा, अर्थात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील एक किलोमीटर अंतराच्या अटीला स्थगिती देत प्रवेशप्रक्रिया नव्याने राबविण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. वस्तुत:, केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यात कुठेही एक किलोमीटर अटीचा उल्लेख नाही. राज्य सरकारने या कायद्यात सुधारणा करत ही अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसर्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे.
आरटीईच्या २५ टक्के कोट्याअंतर्गत उच्च दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो. पण, अशा शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणार्या वागणुकीबद्दल सरकारने कुठल्या गाईडलाईन्स का दिल्या नाहीत, असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. केंद्र सरकारने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला. यामध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी सरकारी व अनुदानित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अधिकार देखील त्यात समाविष्ट आहे. परंतु, मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता वादाशिवाय अथवा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत्वास जाताना दिसत नाही.
यावर्षी देखील राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने या कायद्याद्वारे पालकांनी घरापासून केवळ एक किलोमीटर परिसरातील शाळा निवडावी, तसेच अर्जात पसंतीक्रमांकानुसार दहापेक्षा जास्त शाळा निवडता येणार नाहीत, या दोन अटी टाकल्या होत्या. या नियमांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ं स्थगिती देत सरकारला वेबसाईटवर बदल करून पुन्हा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या अटींचा विचार केला तर एक किलोमीटर परिसरात दहा शाळा असणारे शहर देशात क्वचितच असावे. राज्यात अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात एक किलोमीटर परिसरात शाळासुद्धा नाहीत. त्यामुळे या भागातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क कायद्यापासून दूर ठेवण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.
राज्य सरकारच्या या नव्या नियमावली विरोधात चंद्रपूरच्या आदिवासीबहुल गावातील शंकर आत्राम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कारण त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात कुठलीही शाळा नव्हती. या नव्या नियमांविरोधात जनहित याचिका देखील दाखल झाल्या होत्या. या सगळ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने दोन्ही नियमांंना स्थगिती दिली. यापूर्वी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील राज्य सरकारने अधिसूचना काढत एक किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे जाहीर केले होते. या निर्णयाच्या विरोधात देखील नागपूर खंडपीठात एकत्र जनहित याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी या बदलाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही शाळांनी याचिका दाखल केली होती. याचिका-प्रतियाचिका यामुळे जुलै महिना सुरू झाला तरी यावर तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे अनेक पालकांनी नाइलाजास्तव पैसे भरून खासगी शाळेत पाल्यांचा प्रवेश घेतला. एक प्रकारे त्यावेळी देखील अनेक पात्र पाल्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून डावलण्यात आले होते. तोच नियम यावर्षी लागू केल्याने पुन्हा एकदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. हे दोन्ही नियम लावण्यामागे कोणता तर्क आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता सरकारला उत्तर देता आले नाही. मागील अनुभव पाहता सरकारला तीन दिवसांत, म्हणजे आज १२ मार्चपर्यंत वेबसाईटमध्ये बदल करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
एक किलोमीटरच्या आत शाळा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना जुन्या नियमामुळे प्रवेश द्यायलाच लागेल, असा आदेश आम्ही काढू असेही न्यायालयाने बजावले आहे. राज्यातील सरकारी शाळा बंद केल्या जात आहेत. दुसरीकडे, अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सोयीसुविधांसह अनेक शिक्षकही नाहीत. सरकारी शाळा यंत्र-तंंत्र वापरून नावाला डिजिटल करण्याऐवजी आहेत त्याच सक्षम करण्याची गरज आहे. या शाळा सक्षम झाल्या तर आरटीई कोटा ठेवण्याची व विविध अटी टाकण्याची सरकारला गरजच भासणार नाही. फक्त ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर शहरातील विद्यार्थ्यांवरही सरकारच्या या नव्या नियमांचा परिणाम होत होता. अर्ज भरताना घराचे लोकेशन सेट करताना अगदी १.१ किलोमीटरवर चांगली शाळा असली तरी ती वेबसाईटवर दिसत नव्हती.
अनेक शहरांमध्ये विशिष्ट भागातच चांगल्या शाळा आहेत. परंतु अंतराच्या मर्यादेमुळे खर्या गरजू विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश घेता येत नव्हता. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे यावर्षी राज्यभरातून केवळ १,९७,८१२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले होते. न्यायालयाने आता या अटी रद्द केल्या असल्या तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्या पालकांना याचा उपयोग होतो की आर्थिकदृष्ट्या सधन पालकच आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाची ‘सोय’ खासगी शाळांमधून करतात हे देखील बघावे लागेल.
