सरकारी आरोग्यसेवेतील उणिवांचे माध्यमांत अधूनमधून धिंडवडे निघत असले तरी ग्रामीण भागातील लोकांचा फार मोठा टक्का आरोग्यसेवेसाठी सरकारी आरोग्य सेवेवरच अवलंबून असतो. किरकोळ आजारांसाठीसुद्धा त्यांना सरकारी दवाखान्यांचाच आधार असतो. ते अधोरेखित करणार्या अहवालाविषयीचे वृत्त माध्यमांत नुकतेच प्रसिद्ध झाले. ग्रामीण भागातील सुमारे सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांची प्रसूती सरकारी रुग्णालयात होत असल्याचा निष्कर्ष सरकारी अहवालात नमूद असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
देशाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या २०२३ च्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवालात यासंदर्भात अजून निरीक्षणे नमूद असल्याचे त्या वृत्तात म्हटले आहे. केंद्राच्या मदतीने राज्यात सरकारी पातळीवर गर्भार आणि प्रसूती झालेल्या मातांना अनेक सुविधा मोफत पुरवल्या जातात हे खरे. उदाहरणार्थ, महिलांना मोफत औषधे व इतर साहित्य पुरवठा, मोफत निदान, प्रसूती झालेल्या मातेस मोफत आहार, मोफत रक्तसंक्रमण, आरोग्य संस्था ते घर यादरम्यान मोफत वाहनसेवा इत्यादी. तरीही प्रसूती हा महिलेसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय असतो. प्रसूतीदरम्यान गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या तर आई आणि बाळ दोघांच्याही जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या अर्थाने प्रसूती हा त्या महिलेचा पुनर्जन्मच मानला जातो. तरीही महिला आणि त्यांचे कुटुंबीय सरकारी आरोग्यसेवेला प्राधान्य देत असतील तर त्यांना सर्वप्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. हे झाले गर्भार महिलांचे.
याशिवाय राज्यस्तरावर सामान्यतः विविध आरोग्य योजनांतर्गत गरजूंच्या आवश्यक शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात. विविध वयोगटांसाठी आरोग्य मोहिमा सरकार अधूनमधून राबवते. त्याअंतर्गत अनेक तपासण्या आणि गरजूंवर मोफत उपचार केले जातात. तथापि, अनेक सेवा आणि सुविधा नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून दिल्या म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपत नाही. केवळ पर्याय नाही म्हणून नव्हे तर दर्जेदार म्हणून लोकांनी सरकारी आरोग्य सेवेकडे पाहावे, ती सेवा त्यांना विश्वासार्ह वाटावी यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा, सरकारी आरोग्यसेवा म्हटले की लोकांच्या डोळ्यांसमोर एक ठराविक चित्रच उभे राहते.
सरकारी रुग्णालयाची इमारत लांबूनही ओळखू येते. याशिवाय रुग्णांच्या अनेक तक्रारी असतात. सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही, रुग्णालयात डॉटर उपलब्ध नाही, औषधे वेळेवर मिळू शकली नाहीत, कर्मचार्यांनी व्यवस्थित वर्तणूक दिली नाही, विश्वासात घेतले नाही, डॉटरांनी पुरेसा वेळ दिला नाही या तक्रारी जास्त संख्येने आढळतात. तसे अनुभव बहुसंख्यांना येतच असतील असेही नाही. पण तसे प्रसंग सरकारी आरोग्यसेवेविषयी अविश्वास निर्माण करण्याला कारण ठरतात.
पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी आरोग्य सेवा-सुविधांविषयी अनभिज्ञता ही अन्य काही प्रमुख आव्हाने आहेत. या मुद्यांवर कॅगनेदेखील अनेकदा ताशेरे मारले आहेत. डॉटरांसह विविध प्रकारची हजारो पदे रिक्त आढळतात. सरकारी कर्मचार्यांची काम करण्याची मानसिकता हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय आहे. डॉटर-रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्यात वादाचे प्रसंग अधूनमधून घडतात. सर्वत्र स्वच्छता अभावानेच आढळते. सरकारी पातळीवर अनेक घोषणा केल्या जातात. सुमारे पंधराशेपेक्षा जास्त पदांवर डॉटरांची भरती केली जाईल, अठराशे रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी घोषणा राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती.
ज्या रुग्णवाहिका उपलब्ध असतात त्या सोयीसुविधांनी संपन्न असतात का? अशा अनेक घोषणांचे पुढे काय होते? त्या अंमलात आणल्या जातात का? याचे परिणाम लोकांनाच भोगायला लागतात आणि तेच नेहमी अनभिज्ञ असतात. तेव्हा लोकसंख्येच्या तुलनेत दर्जेदार आरोग्यसेवा निर्माण करणे, तिला सातत्याने बळकटी देत राहणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. सरकारी योजना नागरिकांच्या फायद्याच्या आहेत. त्यांची माहिती नागरिकांनीदेखील करून घ्यायला हवी. जागरुक नागरिक सेवा-सुविधांचा फायदा तर घेऊ शकतातच, पण त्यातील उणिवांवर प्रश्नही उपस्थित करू शकतात. लाभ मिळत नसतील तर संबंधितांच्या नजरेस आणून देऊ शकतात. नागरिक सज्ञान असतील तर त्यांना कोण फसवू अथवा फायदा नाकारू शकेल?
