सिंहस्थ कुंभमेळा हा नाशिकच्या विकासाच्यादृष्टीकोनातून दर बारा वर्षांनी येणारी महापर्वणी असते, यावर कोणाचेही दुमत होणे शक्य नाही. त्यामुळेच सिंहस्थ येण्याच्या पाच ते सहा वर्षे आधीपासून नाशिककरांना या पर्वणीचे वेध लागतात. नाशिकचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा हा भव्यदिव्य सोहळा असल्याने त्याची चातकासारखी वाट पाहणे ओघाने आलेच. यावेळी मात्र सिंहस्थ अगदीच तोंडाशी आल्यानंतर विकास कामे सुरु झाल्याने सध्या नाशिकची जी काही वाट लागली आहे, त्यामुळे सर्वदूर असंतोष, राग, संताप अन् विरोध होत आहे.
सिंहस्थाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास अगदीच थोडा अवधी शिल्लक राहिल्याने या विकास कामांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाची अक्षरश लगीनघाई सुरु आहे. एकाचवेळी संपूर्ण शहर खोदून ठेवल्याने उपग्रहातून पाहिल्यास नाशिक हे मोहंजोदडो हडप्पासारखे उत्खननात सापडलेले शहर भासल्यास नवल नाही. शहरवासियांना या कामांच्या होत असलेल्या त्रासाविषयी रकानेच्या रकाने भरुन लिहून आले, रील्स, मीम्स या समाजमाध्यमी आयुधांनी तर करोडोचे हिट्स नोंदविले, पण कामांचा वेग काही सुधारायला तयार नाही. अशातच या कासवगतीमुळे संतप्त झालेल्या आमदार देवयानी फरांदे यांना तर थेट आंदोलनाचाच इशारा द्यावा लागला आहे.
सत्तारुढ आमदारांना रस्त्यावर येण्याची भाषा करावी लागत असेल तर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, याची नोंद शासन दरबारी घ्यायला हवी. एकीकडे शहरवासिय रस्त्यांच्या या कामांमुळे मेटाकुटीस आलेले असतांना आता सहासष्ठ किलोमीटरच्या बाह्य रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनावरुन शहराच्या सीमेवरील ग्रामीण भागात अक्षरश रण पेटले आहे. तब्बल ३९०० कोटी खर्चाच्या या रिंगरोडमुळे २५ गावांमधील जमीन बाधित होत आहे. जमिनीच नव्हे तर अनेकांची वाडवडिलांपासूनची घरेही पाडावी लागणार असल्याने काही गांवांमध्ये तीव्र विरोध सुरु झाला आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील काही गावांमधील जमिनीची मोजणी पार पडली आहे. येथेही मध्यंतरी विरोध झाला आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व काही सुजाण नागरिक आदींच्या प्रयत्नांना यश येऊन काही नागरिकांनी जमीन देण्यास तूर्तास तयारी दाखविली आहे. बाधित क्षेत्रातील काही जमिनींबाबत दुजाभाव होत असल्याची उदाहरणेही पुढे आल्यानंतर शासनाने त्यात लक्ष घातले आहे.
या प्रकल्पातील १९ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असून दरी, मातोरी, मुंगसरा, जलालपूर, मखमलाबाद व पिंपळगाव बहुला अशा काही गावांनी जमिनीच्या मोजणीलाच हरकत घेतली आहे. हा सारा परिसर बागायती असून जमिनींचे भाव शब्दश गगनाला भिडलेले आहेत. या जागांना रेडीरेकनरप्रमाणे दर देण्याचे शासनाने ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात बाजारभाव हा कैकपटीने अधिक असल्याने शेतकरी सोन्यासारखी ही जमीन देण्यास तयार नाही. एकीकडे कोणत्याही परिस्थितीत मोजणी पूर्ण करुन रस्त्याचे काम सुरु करुन सिंहस्थात तो वापरासाठी खुला करण्याचे शासनादेश असल्याने अधिकारी मोजणीवर ठाम आहेत. साहजिकच पोलिस बंदोबस्तात काही ठिकाणी मोजणी सुरु करावी लागली आहे. मातोरी परिसरात अशाच मोजणीच्यावेळी शेतकरी व मोजणी करणारे यांच्यात धुमश्चक्री झाली. त्यातून एक नवाच बखेडा उभा राहिला आहे. महिलांशी असभ्य वर्तन झाल्याच आरोप शेतकर्यांना केला आहे, तर शासन प्रतिनिधींना त्यावर मौन धारण केले आहे. साहजिकच शेतकर्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. यामध्ये लागलीच काही राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केला असून आंदोलनाला हवा मिळाली आहे.
असे असले तरी चार महामार्गांना जोडणारा हा बहुउद्देशीय रस्ता असल्याने त्यामुळे शहराच्या वाहतुकीवरील ताण तर कमी होईलच शिवाय नाशिकच्या भौगोलिक विस्ताराला त्यातून मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. यातून नाशिकच्या अर्थचक्राला गती मिळू शकेल, असा दावा प्रशासनाचा आहे. सिंहस्थातील गर्दीचे नियोजन तर होईलच पण या काळात जगभरातून येणार्या भाविकांना नाशिक महानगराचे एक वेगळे चित्र पहावयास मिळू शकेल, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या या अशा दाव्यांना कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु त्यांनी त्याचवेळी शेतकर्यांच्या भावनांचाही विचार करायला हवा.
अद्याप भूसंपादनाचे कोणतेही दर निश्चित केलेले नाहीत. समृध्दी महामार्गातील बाधिंताना दिले तसे दर देण्याची शेतकर्यांची मागणी आहे. ती कितपत पूर्ण होईल, याबाबत साशंकता आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे दर देण्याचे शासन म्हणत असले ती प्रत्यक्षात या भागात हे दर अतिशय कमी तर आहेत.
साहजिकच अधिकृत व्यवहार कमी रक्कमेचा तर उर्वरित भाग हा इतर मार्गांनी होणार्या व्यवहारांचा असतो. परिणामी भूसंपादनाचे पैसे मिळतांना अधिकृत व्यवहारांचा पुरावा द्यावा लागेल. तेथेच तर खरी अडचण आहे. ही अडचण दूर केली गेल्यास कदाचित शेतकर्यांचा विरोधही कमी होऊ शकेल. पण, तोपर्यंत जोरजबरस्ती करण्याचा विचार प्रशासनाने मनातून काढून टाकावा. सिंहस्थ तोंडावर असतांना असा सामूहिक रोष सर्वांनाच त्रासदायक ठरु शकतो. यातून सामंजस्यानेच मार्ग काढावा लागेल. सरकार म्हणते म्हणून घ्या हातात काठ्या असे झाल्यास त्याच काठ्या त्यांच्याच पाठीवर पडू शकतात. म्हणूनच शेतकर्यांना विश्वासात घेऊनच पुढे पाऊल टाकायला हवे. विकास यज्ञात अडथळे नको हे म्हणणे रास्त असले तरी त्यासाठी दरवेळी शेतकर्यांनीच समीधा का टाकाव्यात?
