भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याचा अभिमान आपण बाळगतो; परंतु देशाच्या अर्थकारणात आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अन्नदाता असलेला शेतकरी नेहमीच दुर्लक्षित राहतो. शेतकर्याने उत्पादित केलेला कांदा असो, गहू असो, तांदूळ असो किंवा इतर कोणताही माल; त्याच्या दरात काही चढउतार झाला की लगेच आयात-निर्यातीचे किंवा बंदीचे निर्णय घेतले जातात. पण या सर्व धोरणांत शेतकरी नेमका कुठे आहे, यावर कोणीही विचार करत नाही. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने यंदा तब्बल एक महिना आधीच ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरेचे वाढलेले भाव आटोयात आणण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय वरकरणी योग्य वाटत असला, तरी या धोरणातही शेतकर्याची नेहमीप्रमाणेच उपेक्षा झाली आहे.
जेव्हा कधी पिकांचे भाव वाढतात, तेव्हा शेतकर्याचा फायदा होतो. पण निवडणुका जिंकण्याच्या किंवा शहरी मतदारांचा रोष ओढवून न घेण्याच्या राजकीय दबावामुळे सरकारला महागाईची भीती कायम सतावते. परिणामी, शेतमालाचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार तातडीने निर्यातबंदी किंवा अशाप्रकारची पावले घाईघाईने उचलते. या सर्व धोरणांमध्ये केवळ शहरी ग्राहकांचे हित जपले जाते; पण वर्षभर रात्रंदिवस घाम गाळणार्या शेतकर्याच्या उत्पादकतेचा आणि त्याच्या खर्चाचा ताळेबंद पूर्णपणे विसरला जातो. आता सरकारने एक महिना आधी गाळप हंगाम सुरू करण्याचे ठरवले आहे, त्याचे मूळ कारण साखरेचे वाढलेले भाव रोखणे हेच आहे. परंतु या घाईगडबडीच्या निर्णयाचा फटका थेट ऊस उत्पादक शेतकर्याला बसणार आहे. ऊस पूर्णपणे परिपक्व होण्यासाठी विशिष्ट कालावधीची गरज असते. जर गाळप हंगाम महिनाभर आधीच सुरू झाला, तर कारखाने अपरिपक्व ऊस तोडण्यास सुरुवात करतील.
यामुळे उसाचे वजन मोठ्या प्रमाणावर कमी भरेल आणि साहजिकच उत्पादनात घट होईल. उसाची प्रत आणि वजन घटल्यामुळे शेतकर्याला मिळणार्या फायद्याला मोठी कात्री लागेल. थोडयात सांगायचे तर, साखरेचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शेतकर्याचेच आर्थिक नुकसान होणार आहे. या क्षेत्राचे वास्तवाचे दाहक चित्र शासकीय आकडेवारी स्पष्ट करते. देशात यावर्षी कृषी क्षेत्राची एकूण ‘ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड’ ५२.०८ लाख कोटी रुपये होते. या क्षेत्रात ९.३१ कोटी शेतकरी कुटुंबे गुंतलेली आहेत. याचा अर्थ काढल्यास प्रतिकुटुंब ४६,६०० रुपयांचे उत्पादन झाले असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, शेतीमध्ये निम्म्याहून अधिक खर्च हा भांडवलावरच होतो. या गणनेत शेतकर्याचे स्वतःचे श्रम, गुंतवलेले पैसे, जमिनीच्या मूल्यावर मिळणारे व्याज व शेती अवजारांची घसारा किंमत समाविष्ट नाही. देशातील शेतकरी कुटुंबांपैकी तब्बल ८६ टक्के कुटुंबांकडे दोन हेटरपेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजेच, या ८.०६ कोटी लहान शेतकरी कुटुंबांकडे एकूण १४.६५ कोटी हेटर शेतजमिनीपैकी फक्त अर्धीच कसदार जमीन उपलब्ध आहे. यामुळे अशा प्रत्येक कुटुंबाच्या हातात दरमहा १६,२०० रुपयांचे उत्पादन येते. याउलट उरलेल्या १४ टक्के मोठ्या शेतकर्यांकडे जमिनीचा दुसरा अर्धा हिस्सा असून त्यांच्या हाती दरमहा १,१२,५०० रुपयांचे उत्पादन येते.
विशेष गंभीर बाब म्हणजे, ८.०६ कोटी अल्पभूधारकांचे निव्वळ उत्पन्न दरमहा केवळ ८,१०० रुपयेच उरते. जर भारताला खर्या अर्थाने आर्थिक महासत्ता बनवायचे असेल, तर कृषी क्षेत्राकडे केवळ मतपेढी म्हणून बघण्याची मानसिकता बदलावी लागेल. सरकारने कोणतीही धोरणे आखताना शहरांच्या दबावाखाली येण्याऐवजी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे आहे. शेतमालाला योग्य व किफायतशीर भाव मिळवून देणे, उत्पादन खर्चावर आधारित स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी शाश्वत आर्थिक सुरक्षा योजना राबवणे ही काळाची गरज आहे.
शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे आणि कणाच जर कोलमडला, तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था धराशायी झाल्याशिवाय राहणार नाही. उसाचा गाळप हंगाम महिनाभर आधी सुरू करण्याचा किंवा शेतमालाचे भाव पाडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकर्यांच्या कष्टाचा विचार करण्याची नैतिक जबाबदारी शासनाची आहे. जोपर्यंत धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी दिसत नाही, तोपर्यंत कृषिप्रधान देशाचे स्वप्न अधुरेच राहील. आता वेळ आली आहे ती केवळ सहानुभूती दाखवण्याची नव्हे, तर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी ठोस आणि न्याय्य धोरणे प्रत्यक्षात राबवण्याची.
