राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात सरकारने केलेल्या बदलाची समाजात सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली आहे. सरकारी कारभार अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले असेही म्हटले जाऊ शकेल. बिगरकृषी वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगी घ्यावी लागण्याचे बंधन सरकारने आता काढून टाकले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तशी परवानगी घ्यावी लागते. ती आता घ्यावी लागणार नाही. त्याबरोबरच अकृषिक करही रद्द केला आहे. यापुढे जमीनमालकांना फक्त एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. त्यानंतर जमिनीचा वापर अकृषिक कारणांसाठी केला जाऊ शकेल.
हा निर्णय अनेकार्थांनी पारदर्शकता आणणारा ठरू शकेल. कारण जमीन एनए होण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट, किचकट आणि वेळखाऊ होती. त्यासाठी कागदांचे भेंडोळे सादर करावे लागायचे. ती कागदपत्रे जमा करण्यासाठी जमीन मालकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागायचे. कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही जमीन एनए होण्याची महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागायची. एरवीही सरकारी कामकाजाची पद्धती हा वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरू शकेल. सरकारी कामकाजाच्या कार्यक्षमतेचे जनमानसातील चित्र फारसे आशादायक नाही; किंबहुना ते नकारात्मकच आढळते. जनतेला येणारे अनुभव त्यालाच खतपाणी घालणारे ठरतात. कदाचित त्यामुळेच सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असे गृहीतक निर्माण झाले असावे.
शैक्षणिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्र विशिष्ट मुदतीत सादर करावी लागतात. त्यासाठीसुद्धा लोकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. जमीन एनए करण्याचा मुद्दा त्याही पुढचा आहे. त्यासाठी किती चकरा माराव्या लागल्या किंवा लागतात याच्या गप्पा पारावर रंगत असतात. शिवाय जेवढी प्रक्रिया क्लिष्ट तेवढा भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची आणि मध्यस्थांचे महत्त्व वाढण्याची शक्यता बळावते, असेही म्हटले जाते. जमीन मालकांमागची अशी सगळीच कटकट सरकारने एका निर्णयाने संपुष्टात आणली आहे. त्यांचा त्रास संपवला आहे.
इथून पुढे असे व्यवहार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पडू शकतील. जमीन मालकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरावा. निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर जमिनींचे व्यवहार आणि घरांची बांधकामे सुलभ होऊ शकतील. प्लॉटच्या किमती कमी होण्याची शक्यतादेखील तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कारण अशा कराचा बोजा ग्राहकांनाही सहन करावा लागतो. अकृषक कर रद्द करण्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचीदेखील आर्थिक बचत होईल. वास्तविक घरपट्टीमध्ये विविध प्रकारचे कर समाविष्ट आहेत.
तरीही गृहनिर्माण संस्थांकडून दरवर्षी अकृषक कराची सरकारतर्फे वसुली केली जायची. शहरी भागातील अनेक निवासी इमारती चाळीस-पन्नास वर्षांच्या झाल्या आहेत. तरीही दरवर्षी त्यांना तो कर भरावा लागायचा. कराचे प्रमाणदेखील सरकारने काही काळापूर्वी वाढवले होते. ही वसुली जाचकच होती. पण यापुढे असा कर भरावा लागणार नाही. हा गृहनिर्माण संस्थांचा मोठाच फायदा म्हणावा लागेल.
नाशिक जिल्हा आणि महाराष्ट्र हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. वसंतराव तोरवणे यांच्या माहितीनुसार, हाच मुद्दा यापूर्वी फेडरेशनने याचिका करून कायदेशीर पातळीवर धसास लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारी निर्णयाने तो मुद्दा कायमचा निकाली काढला गेला आहे.
जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे, घर बांधणेही सोपे होणार आहे. कारण त्यासाठी फक्त बांधकामाची मंजुरी पुरेशी ठरणार आहे. तिलाच एनए मंजुरी समजले जाईल. याआधी एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करायचे असल्यास संबंधितांना दोन कार्यालयात अर्ज दाखल करावे लागत. बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे आणि एनए परवानगीसाठी महसूल विभागाकडे. तसे यापुढे करावे लागणार नाही. त्यामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया वेगवान होऊ शकेल. कर्जासाठी यापुढे बँकांना अकृषक सनद सादर करावी लागणार नाही. बँक तशी मागणी करू शकणार नाही. सर्वसामान्य माणसांना सरकारी आदेशांची भाषा क्लिष्ट वाटते. तांत्रिक बाबीही सर्वांनाच समजतील अशी शक्यता नसते. त्यांना उपरोक्त निर्णयाचा लाभ मिळवून देणे ही महसूल विभागाची म्हणजेच सरकारची जबाबदारी आहे.
