वैद्यकीय प्रवेशाच्या नीट परीक्षा पेपरफुटीचे पडसाद निकाल किंवा न्यायालयाच्या कक्षांपुरते मर्यादित न राहता, थेट देशातील रस्त्यारस्त्यांवर उमटले आहेत. लाखो तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेल्याच्या भावनेतून पेटलेले हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते उरलेले नाही, तर ते सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील तीव्र राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. या आंदोलनाची धुरा अलीकडेच स्थापन झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने आपल्या हाती घेतली आणि अल्पावधीतच युवावर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यश मिळवले. कोणत्याही पारंपरिक पक्षाचा पाठिंबा नसताना तरुण मंडळी या पक्षाच्या पाठीशी उभी राहतात, हा भारतीय राजकारणातील एक अत्यंत वेगळा आणि अंतर्मुख करायला लावणारा पैलू आहे. त्यातच शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी स्वतः दिल्ली गाठून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला.
वांगचुक यांच्यासारख्या निष्पक्ष आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचा या आंदोलनाला मिळालेला पाठिंबा म्हणजे तरुणांच्या असंतोषाची तीव्रता किती गंभीर आहे, याचेच प्रत्यंतर होते. दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या मांडून काँग्रेसने या मुद्द्याला थेट सर्वोच्च राजकीय वळण दिले. मात्र, या घटनाक्रमानंतर दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे दृश्य दिसले, ते मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलित करणारे ठरले. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही मुख्य राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते परस्परांविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडत रस्त्यावर उतरले आणि मूळ नीट पेपरफुटीचा मुद्दा बाजूला पडून राजकीय चिखलफेक सुरू झाली.
या गोंधळाच्या मागे नेमके कारण काय असावे, हा मुद्दा नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या ङ्गकॉक्रोच जनता पार्टीफने देशातील युवावर्गाचा असा अभूतपूर्व विश्वास कसा काय संपादन केला, हा प्रश्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांना नक्कीच अस्वस्थ करणारा आहे. तरुणाईचा पारंपरिक राजकारणावरील आणि प्रस्थापित पक्षांवरील उडालेला विश्वास हाच या नव्या पक्षाच्या लोकप्रियतेचा पाया ठरला आहे. त्यामुळे या नवीन राजकीय समीकरणाकडे जाणार्या जनतेच्या नजरा हटवण्यासाठी आणि मूळ समस्येवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी तर या दोन्ही मुख्य पक्षांचा हा गोंधळ सुरू नाही ना, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधार्यांच्या मानसिकतेचा विचार केला, तर विरोधकांना नामोहरम करणे आणि माध्यमांचा आवाज क्षीण करणे म्हणजेच सर्व विरोध संपला, असा गैरसमज निर्माण होण्याची शयता असते.
परंतु, जेव्हा परीक्षांमधील पारदर्शकता नष्ट होते आणि गुणवंत तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ होतो, तेव्हा असंतोष हा केवळ पक्षांच्या व्यासपीठावरून नव्हे, तर रस्त्यावरून उद्रेकाच्या रूपाने बाहेर पडतो. आपण व्यवस्थेत खरे कुठे उभे आहोत आणि आपली धोरणे तरुणांच्या विश्वासाला पात्र ठरत आहेत का, यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात युवावर्ग हा त्या देशाचा कणा असतो. वर्षानुवर्षे अहोरात्र मेहनत करून परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा पेपर फुटल्याचे किंवा त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे समजते, तेव्हा तो केवळ एका परीक्षेचा पराभव नसतो, तर संपूर्ण शैक्षणिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास उडतो.
शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे किंवा परस्परविरोधी निदर्शने करणे याने मूळ समस्येचे निवारण होणार नाही. पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा या समस्येच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीसारख्या संस्थांमधील त्रुटी दूर करणे, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आणि भविष्यात कोणत्याही परीक्षेबाबत असा संशय निर्माण होणार नाही अशी सुरक्षित यंत्रणा उभारणे, हे केंद्र सरकारचे मुख्य कर्तव्य आहे. दिल्लीतील हे पेटलेले आंदोलन केवळ एका पक्षाचे किंवा एका संघटनेचे राहिलेले नाही, तर तो देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या वेदनेचा आणि क्रोधाचा हुंकार आहे.
राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या व्होट बँकेची गणिते बाजूला ठेवून या आंदोलनाकडे एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे. विरोधक संपवले किंवा माध्यमे शांत केली म्हणजे असंतोष संपत नाही, हेच दिल्लीतील या घडामोडींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. सरकारने आपल्या प्रतिमेची चिंता करण्यापेक्षा तरुणांच्या भविष्याची चिंता करावी आणि या पेपरफुटीच्या वादावर लवकरात लवकर ठोस, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह तोडगा काढावा, हीच काळाची गरज आहे.
