रस्ते अपघातातील जखमींवर दीड लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातील असे सरकारने जाहीर केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या मार्च महिन्यापासून सुरू झाल्याचे संबंधित खात्याच्या पदाधिकार्यांनी माध्यमांना सांगितले. ही योजना आसाम, पुद्दुचेरी, हरियाणा, पंजाबसह अन्य दोन राज्यांमध्ये गत सहा महिन्यांपासून राबवली जात आहे. अशा पुढाकाराचे लोक स्वागत करतील.
रस्ते अपघातातील जखमींच्या उपचारांचा साधारण खर्च सरासरी दोन ते पाच लाखांच्या दरम्यान होत असल्याचे सांगितले जाते. जितका अपघात भीषण तितका जखमींच्या उपचाराचा खर्चही जास्त. जखमी होणार्या सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती सारखी असू शकेल का? सरकारचा निर्णय उद्दिष्टाप्रमाणे राबवला गेला तर तो खर्या गरजूंसाठी आधार ठरू शकेल. तथापि अपघातातील जखमींना मदत करण्यासाठी पुढाकाराची मोठीच उणीव आढळते.
अपघात घडल्यानंतरच्या उपचारांच्या दृष्टीने पहिला तास ‘सोनेरी तास’ मानला जातो. त्या वेळेत उपचार मिळाल्यास जखमींचा जीव वाचण्याची शक्यता कैक पटीने बळावते. पण मदतीला गेल्यास पोलीस चौकीच्या चकरांचा ससेमिरा मागे लागण्याची भीती आढळते. वास्तविक अशी मदत करणार्या व्यक्तीला पोलीस चौकीत कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी बोलावले जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. राज्य सरकारदेखील अशा व्यक्तींचा ‘जीवनदूत’ पुरस्कार देऊन गौरव करते. तरीही लोकांमध्ये याविषयी जागरुकतेचा अभाव आढळतो. ते सरकारपुढे मोठेच आव्हान आहे.
हे झाले अपघात झाल्यानंतरचे. तथापि वाढते रस्ते अपघात ही खरी मूळ समस्या आहे. अतिवेग, मद्यपान आणि नियमांचे उल्लंघन ही काही प्रमुख कारणे आहेत. याचाच दुसरा अर्थ चालकांना कायद्याचा धाक वाटत नाही. नियम मोडले तर त्याची मोठीच किंमत मोजावी लागू शकेल असे वाहनचालकांना का वाटत नसावे? तसे न वाटणे हे यंत्रणेचे अपयश आहे.
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि दोषींना शासन झाल्याचे लोकांच्या निदान ऐकिवात तरी नाही. तथापि गरजू जखमींना काही प्रमाणात मोफत उपचार योजना सहाय्यभूत ठरू शकेल. तथापि अपघात होऊ नयेत आणि नियमभंगाची वाहनचालकांची हिंमत होऊच नये यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत. एआयसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि देशातील सर्जनशील तंत्रज्ञांची मदत घेतली जाऊ शकेल. तसे प्रयत्न सरकार करेल अशी अपेक्षा करावी का?
