पाकिस्तान नामक अचानक उदयास आलेल्या नव्या शांततेच्या मसीहाच्या मध्यस्थीनिशी अमेरिका आणि इराण यांच्यात इस्लामाबादेतील शांतता चर्चेबद्दल फारशी अपेक्षा कोणालाही नव्हतीच; तरीही आखातात दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून सुरू झालेल्या या संघर्षाचा विपरित परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनावर रोजच्या रोज वाढत चालल्याने या बोलण्यांतून काहीतरी चांगले निष्पन्न व्हावे, अशी भोळी आशा जगभरातील देशांना लागून राहिलेली होती. मात्र, ती अपेक्षेप्रमाणेच खोटी ठरली.
तब्बल एकवीस तास चाललेल्या या चर्चेच्या फेर्‍यांचे फलित मोजायचे झाले तर ते भलेमोठे शून्य निघते. त्यामुळे इतका दीर्घ वेळ संवाद चालला असेल तर त्याची ही निव्वळ लांबी वाढण्यामागे उभय बाजूंनी घेतलली अडेलतट्टू भूमिकाच असेल हे चर्चेच्या ठिकाणाबाहेर सकाळपासून दुसर्‍या दिवसाच्या पहाटेपर्यंत ताटकळणार्‍या माध्यम प्रतिनिधींना कळून चुकले असावे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या ‘शिष्ट’मंडळाचे प्रमुख उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी अधिकृत वार्तालापात, ‘चर्चा फिसकटली असून, आम्ही मायदेशी परत चाललो आहोत’, असे जाहीर करणे ही केवळ औपचारिकता होती. समेटाचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, याबाबत शस्त्रसंधी घोषित केल्यापासूनच साशंकता होती.
कारण एकतर, या युद्धातील सर्वात जास्त आक्रमक आणि युद्धखोर पक्ष असलेला इस्त्रायल या समेटाच्या बोलण्यांपासून हजारो सागरी मैल दूरच असल्याने ही चर्चा परिपूर्ण कशी होईल, असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषण कशाशी खातात, याची सुतराम कल्पना नसलेल्या सामान्य समजेच्या लोकांनाही पडलेला होता. शिवाय, ही बोलणी सुरू असताना या नेतान्याहू प्रणित शक्तीचे लेबनॉनवर हिंस्त्र हल्ले सुरूच होते. चर्चेच्या पूर्वसंध्येसच अडीचशे लेबनीज नागरिकांना इस्त्रायली हवाई हल्ल्यात प्राणास मुकावे लागले होते. इराणी चर्चापथकाचे नेतृत्त्व तिथल्या पार्लमेंटचे अध्यक्ष मोहंमद बागेर घालिबाफ यांनी केले. मुळात, हे पथक इस्लामाबादेकडे कूच करण्याआधीच खळखळ करीत होते; कारण अमेरिकेच्या अटी काय राहतील, याची त्यांना पुरेपूर पूर्वकल्पना असावी. त्या जाचक अटी मान्य केल्या तर आपला देश अमेरिकेचा एक प्रकारे मांडलिक होऊ शकतो हे न कळायला इराण म्हणजे काही व्हेनेझुएला नव्हे; पण तरीही उभय पक्ष पाकिस्तानच्या राजधानीत येऊन दाखल झाले. आणि १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीनंतर प्रथमच द्विस्तरीय चर्चेला आरंभही झाला.
संवादासाठी जवळपास अर्धे शतक लोटावे लागलेल्या अशा उच्चस्तरीय चर्चेनंतर उभय देशांच्या संयुक्त परिषदेत निदान काही मुद्द्यांवर एकमत झाल्याचे जाहीर झाले असते तर ही चर्चा खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक ठरू शकली असती. मात्र, ही संधी गमावली गेली. याला नेमके जबाबदार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नसतानाच आता दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असल्याने प्रत्यक्ष चर्चा किती सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली असेल, याचा अंदाज येणे अवघड नाही. काही वृत्तसंस्थांच्या हवाल्यानुसार, दोन्हीकडील अधिकार्‍यांमध्ये हमरीतुमरीपर्यंत चर्चेचा स्तर घसरल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स यांनी, चर्चा फिसकटणे ही इराणसाठी जास्त वाईट बातमी असल्याचे जाहीरपणे म्हणणे, हमरीतुमरी झालीच असेल यावर शिक्कामोर्तब करणारे ठरते. जगातील वीस टक्के तेलव्यापार नियंत्रित करणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे आणि इराणचा कथित अणुकार्यक्रम रहीत करणे या दोन मुद्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये आधीपासूनच मतभेद आहेत.
असे असताना ते एकमेकांसमोर जाहीर करण्यासाठीच पाकिस्तानने घातलेल्या घाटाला प्रतिसाद देत इस्लामाबादची भूमी निवडली की काय, असा प्रश्न पडतो. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशार्‍याबरहुकूम त्या देशाचे नौदल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणार असून, इराणला कच्च्या तेलावर टोल देणार्‍या जहाजांना रोखणार आहे. यामागे इराणची आणखी आर्थिक कोंडी करण्याचा मानस आहे; परंतु आधीच इराणने नाकतोंड दाबलेल्या या सामुद्रधुनीची अमेरिकेच्या दादागिरीमुळे आणखी गळचेपी होऊ शकते. परिणामी, तेथील तेलवाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या जगभरातील अर्थव्यवस्था – त्यात भारतही आला – मूर्च्छित होण्याचा धोका आहे. दोन्ही बाजूंमधील शस्त्रसंधी (इस्त्रायलसह?) २८ एप्रिलपर्यंत लागू आहे. या काळात चर्चा पुन्हा होऊ शकते, असे संकेत इराणने दिल्याचे बोलले जाते. त्यातच आता रशियानेही मध्यस्थी करण्याची इच्छा प्रकट केल्याच्या बातम्या आहेत. त्या संभाव्य चर्चेच्या फेर्‍यांकडे पुन्हा एकदा डोळे लावून बसणे एवढेच उर्वरीत जगाच्या हातात आहे..
