मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील भीषण कोंडीमुळे पुन्हा एकदा टोल वसुली आणि टोल कंपन्यांची जबाबदारी हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अनेकांनी या मुद्यावर संबंधित कंपनी आणि राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. कोंडीत अडकलेल्या लोकांचे झालेले हाल लक्षात घेता संताप व्यक्त होणे समर्थनीय ठरू शकेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या टोल वसुलीचे आकडे रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने नुकतेच संसदेत सादर केले. ते सरकारी अनुमानानुसार विक्रमी ठरू शकतील. आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या वर्षभरात एकूण ६१ हजार ४०८ कोटी रुपयांचा टोल वसूल केला गेला. त्या तुलनेत २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील आकडा सर्वांनाच चकित करू शकेल. तो आकडा आहे ५० हजार ३४५ कोटी रुपये. यावरून वर्षभरातील आकड्याची कल्पना केली जाऊ शकेल.
राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर आहे. टोल वसुली हा सरकारांचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. तथापि, गेल्या काही दशकांपासून तो, विशेषतः निवडणुकांच्या काळात आंदोलनांचा-राजकारणाचा मुद्दा बनतो. सगळेच पक्ष टोल वसुली रद्द करण्याचे आश्वासन देतात. दबावाचे राजकारण खेळण्यासाठी अधूनमधून टोलनाक्यांची तोडफोड केली जाते. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि टोलनाक्यांवरील कर्मचारी यांच्यात हाथापाई घडते. पण पुढे ठोस काहीच घडत नाही. जनहिताचा कोणताही मुद्दा राजकारणासाठी वापरला जाऊ लागला की, तो मुद्दा मुळापासून भरकटण्याची शक्यता आढळते. हा मुद्दाही त्याला अपवाद नाही. या सगळ्या धबडग्यात टोल कंपन्यांची जबाबदारी, ती पार पाडली नाही तर केली जाणारी कारवाई, त्यातील सरकारची भूमिका, टोल वसुलीचे उद्देश यावर सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्याचा मुद्दा मागे पडतो. प्रसंगोपात मुद्दे धसास लावण्याऐवजी त्यावरून दुगाण्या झाडणे वाढते.
टोल वसुलीच्या तुलनेत सरकारने सोयीसुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी वाहनचालक करतात. पण किती राजकीय कार्यकर्ते आणि वाहनचालकांना याबाबत निदान वरवरची तरी माहिती असू शकेल? मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील भीषण कोंडीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तोच मुद्दा चर्चिला तर गेलाच; पण त्यावरून राजकारण देखील रंगले. टोल वसुलीमध्ये प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा अंतर्भूत असतात हे किती जण जाणून असतील? अनेक तासांच्या भीषण कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी, बिस्किटे, शक्य झाले तर चहा आणि फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे ही संबंधित कंपनीची जबाबदारी होती. किंबहुना तसे करणे ही प्रत्येक टोल कंपनीची जबाबदारी आहे. प्रसंगी ती पार पाडली जात नाही यावरून राजकीय गुद्दागुद्दी पार पडते.
जशी ती मुंबई-पुणे कोंडीच्या वेळी देखील घडली. शिवाय रस्त्यांची देखभाल आणि बांधकाम यासाठी टोलची रक्कम वापरणे हा वसुलीचा एक प्रमुख उद्देश आहे. टोलवसुली करताना कोणत्या सोयीसुविधा पुरवल्या जातील याविषयीचा करार कंपनीबरोबर केला जातो, असे सांगितले जाते. तो करार अंमलात आणला जातो का? रस्ते बांधणे आणि टोल वसूल करणे इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का, असा प्रश्न विचारला गेला. त्याचे उत्तर निश्चितपणे ‘नाही’ असेच आहे. तथापि, टोल वसुलीमागचे सगळे उद्देश आणि करार वेळोवेळी पार पाडले जातात की नाही हे बघणे सरकारचे काम आहे. तसे करायला कंपनी आणि सरकारला भाग पाडणे हे विरोधी पक्षांचे-त्यांच्या संघटनांचे काम आहे. टोल कराची थकबाकी असल्यास वाहन विक्री करणे किंवा त्याचे तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार नाही असा संबंधित मंत्रालयाचा नियम आहे.
मग कराराची अचूक अंमलबजावणी न करणार्या कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली जाते? त्यांना तशी मोकळीक देणार्या सरकारचे काय? खराब रस्त्यांची किंवा कोंडीची किंमत फक्त वाहनचालक मोजतात, हा त्यांच्यावरचा अन्यायच नाही का? टोलचा झोल संपवण्याचे आश्वासन सगळ्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी वेळोवेळी दिल्याचे आढळते. आंदोलने केली जातात तेव्हा तेव्हा त्याचे व्हिडिओ देखील समाजमाध्यमांवर फिरतात. पण वातावरण शांत झाले किंवा अधिक स्पष्ट सांगायचे झाले तर राजकीय उपयुक्तता संपली की तो मुद्दा तात्पुरता तरी बासनात जातो. त्या अर्थाने असे अनेक मुद्दे फक्त तोंडीलावणी ठरतात. टोलच्या बाबतीत वाहनचालकांचा तोच अनुभव असेल. राजकीय पक्षांनी निर्धार केला तर असे मुद्दे कायमचे धसास लावले जाऊ शकतील. पण असे झाले तर मग राजकारणाला आणि राजकीय आंदोलनाला मुद्दे उरणार नाहीत हे त्यांचे खरे दुखणे असू शकेल का?
