भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात, म्हणजेच लोकसभेत, अलीकडेच एक अभूतपूर्व पेच पाहायला मिळाला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव दाखल केला. हा ठराव अपेक्षेप्रमाणे आवाजी मतदानाने फेटाळला गेला असला तरी या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षाने एक नवीन वळण घेतले आहे. संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी उचललेले हे पाऊल केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नसून, ते संसदीय कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह आहे.
विरोधकांनी या ठरावासाठी दिलेले मुख्य कारण म्हणजे विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. लोकशाहीत विरोधक हे सरकारचे आरसे असतात. संसदेत जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणे, धोरणांवर टीका करणे आणि सरकारला जाब विचारणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेव्हा विरोधकांना वाटते की त्यांचे माइक बंद केले जात आहेत किंवा महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी निलंबनाची टांगती तलवार वापरली जात आहे, तेव्हा संसदीय संतुलनाला तडा जातो. अविश्वास ठराव दाखल करण्याची हिंमत विरोधकांनी दाखवली, कारण त्यांना हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवायचा होता की, संसदेचे कामकाज केवळ संख्याबळाच्या जोरावर नव्हे, तर संवादाच्या जोरावर चालायला हवे. संख्याबळ नसतानाही हार मानण्यापेक्षा संवैधानिक निषेध नोंदवणे हा त्यांचा मुख्य हेतू होता.
दुसरीकडे, लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका ही अत्यंत कठीण असते. सभागृहात शिस्त राखणे आणि नियमावलीनुसार कामकाज चालवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, विरोधक अनेकदा विनाकारण गोंधळ घालून कामकाजात अडथळा आणतात. गोंधळात चर्चा होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. ओम बिर्ला यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी अनेकदा कामकाजाचे तास वाढवून सर्व खासदारांना बोलण्याची संधी दिली आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी काही वेळा कडक निर्णय घ्यावे लागतात, ज्याचा अर्थ आवाज दाबणे असा काढणे चुकीचे आहे. आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव फेटाळला जाणे, हे यावर शिक्कामोर्तब करते की सभागृहाचा मोठा हिस्सा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास व्यक्त करत आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसून ते संपूर्ण सभागृहाचे पालक असतात. जेव्हा त्यांच्यावरच अविश्वासाचे सावट येते, तेव्हा ती लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब ठरते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संवाद पूर्णपणे तुटल्याचे हे लक्षण आहे. जर सभापतींच्या निष्पक्षतेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, तर संसदीय संस्थांवरील सामान्य माणसाचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. केवळ आवाजी मतदानाने प्रस्ताव फेटाळला गेल्यामुळे हा विषय संपत नाही. विरोधकांचा आवाज ऐकून घेणे हे सत्ताधार्यांचे कर्तव्य आहे, तर सभागृहाची शिस्त पाळणे ही विरोधकांची जबाबदारी आहे. या दोन्हींच्या मधला बिंदू, म्हणजे सुवर्णमध्य शोधण्याचे कसब अध्यक्षांना दाखवावे लागेल.
अविश्वास ठराव फेटाळला गेला असला तरी, यातून उमटलेले पडसाद दीर्घकाळ राहतील. लोकशाहीत डोके मोजण्यापेक्षा मते ऐकण्याला जास्त महत्त्व असते. संसदेचे पावित्र्य राखण्यासाठी केवळ बहुमताचा वापर न करता, सर्वसमावेशक चर्चेची संस्कृती पुन्हा जिवंत करणे हीच काळाची गरज आहे. ओम बिर्ला यांच्यासमोरील खरे आव्हान आता केवळ सभागृह चालवण्याचे नसून, विरोधकांच्या मनात पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचे आहे. खरे तर, अविश्वास प्रस्तावाचा हा पेच केवळ तात्पुरता राजकीय संघर्ष नाही, तर तो आपल्या संसदीय प्रणालीच्या आरोग्यावर भाष्य करणारा आहे. संसदेच्या नियमावलीत संवाद हाच सर्वोच्च मानला गेला आहे.
जेव्हा सभागृहात चर्चा आणि संवाद संपतो, तेव्हा त्या रिकाम्या जागी संघर्षाचे आणि अविश्वासाचे पीक येते. सभापतींच्या आसनाची उंची केवळ त्यांच्या अधिकारांमुळे नाही, तर त्यांनी जपलेल्या तटस्थतेमुळे वाढत असते. सत्ताधारी पक्षाने केवळ संख्याबळ हेच लोकशाहीचे अंतिम उत्तर आहे हा समज बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे, तर विरोधकांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता संसदीय आयुधांचा वापर जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक आणि सभापती या तिन्ही स्तंभांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून परस्परांच्या अस्तित्वाचा आणि मतांचा आदर करणे, हीच खर्या अर्थाने भारतीय लोकशाहीची कसोटी आहे.
