भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या स्वप्नांशी जोडली गेलेली नीट-युजी २०२६ परीक्षा केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. या परीक्षेवर पेपरफुटीचे सावट पहिल्या दिवसापासून होते; परंतु सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात या घोटाळ्याचे धागेदोरे उघड झाल्यानंतर सरकारला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. एका बाजूला परीक्षेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी हा निर्णय स्वागतार्ह वाटत असला, तरी दुसर्या बाजूला यामुळे देशातील २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे. हा केवळ एका परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा प्रकार नाही, तर देशाच्या विश्वासार्हतेचा आणि शैक्षणिक कण्याचा पेपर फुटल्याचे हे लक्षण आहे.
राजस्थानमधील सिकर हे या संपूर्ण रॅकेटचे केंद्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिथून सुरू झालेली भ्रष्टाचाराची ही साखळी हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंत पसरली. विशेषतः महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये या प्रकरणाचे मूळ सापडणे ही राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. नाशिकमधील एका छपाई साखळीतून मूळ प्रश्नपत्रिका बाहेर काढण्यात आली आणि तिथूनच या घोटाळ्याला सुरुवात झाली, असा संशय यंत्रणांना आहे. नाशिक गुन्हे शाखेने अटक केलेला ३० वर्षीय बी.ए.एम.एस. विद्यार्थी शुभम खैरनार हा यातील केवळ एक प्यादा असू शकतो, मात्र यामागे मोठी माफिया साखळी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ७ ते १० लाख रुपयांना परीक्षेपूर्वीच गेस पेपर विकले जाणे, ही बाब गुणवत्तेच्या आधारे डॉक्टर होऊ पाहणार्या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.
ज्या २२ लाख विद्यार्थ्यांनी दोन-तीन वर्षे अहोरात्र कष्ट करून या परीक्षेची तयारी केली होती, त्यांच्यासाठी हा निर्णय मानसिक आघातापेक्षा कमी नाही. मे महिन्याच्या कडक उन्हात, परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे, तीन तास प्रचंड मानसिक दडपण झेलणे आणि निकालानंतर हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल या आशेवर असणार्या या तरुण पिढीला आता पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागणार आहे. अभ्यासाच्या पुस्तकांचे तेच ढिगारे पुन्हा समोर धरून बसणे ही या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी शिक्षाच आहे. त्यांच्या डोळ्यांत आता स्वप्नांऐवजी व्यवस्थेबद्दलची अनिश्चितता आणि भीती दाटली आहे. ग्रामीण भागातील पालकांची अवस्था तर अधिक केविलवाणी आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शेती गहाण ठेवतात किंवा कर्ज काढतात. पोटाला चिमटा काढून खासगी कोचिंग क्लासेसचे लाखो रुपये भरले जातात. जेव्हा अशा प्रकारे परीक्षा रद्द होते, तेव्हा केवळ वेळ वाया जात नाही, तर त्या कुटुंबाचे आर्थिक गणित आणि मुलाचे मानसिक धैर्यही पूर्णपणे कोलमडून पडते.
आम्ही प्रामाणिकपणे अभ्यास करून काय मिळवले? हा प्रश्न जेव्हा एखाद्या गुणवंत विद्यार्थ्याच्या मनात येतो, तेव्हा ते लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे धोक्याचे लक्षण असते. वारंवार होणार्या या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल निर्माण होणारा तिरस्कार भविष्यात घातक ठरू शकतो. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी या संस्थेची स्थापनाच मुळी अशा मोठ्या परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, २०२४ मधील गोंधळानंतरही यंत्रणेने कोणताही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. पेपर छपाईपासून ते केंद्र वाटपापर्यंत आणि वाहतुकीपासून ते गोपनीयतेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्रुटी राहिल्याचे आता सिद्ध होत आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि पुरावे नष्ट करण्याचे कलम लावले आहेत, याचाच अर्थ हा घोटाळा अत्यंत नियोजनबद्ध होता. सीबीआयने तपासाची चक्रे फिरवली असली, तरी मूळ गुन्हेगार हे व्यवस्थेच्या आत बसलेले पांढरपेशी लोक आहेत. आता वेळ आली आहे की, सरकारने केवळ परीक्षा रद्द करून आपले कर्तव्य संपले असे समजू नये. दोषींना कठोर, प्रसंगी जन्मठेपेची शिक्षा होईल याची खात्री करावी. अँटी पेपर लिक कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष मैदानात दिसायला हवी.
तसेच खासगी कोचिंग क्लासेसचे वाढते प्रस्थ आणि त्यांचे या घोटाळ्यांशी असलेले लागेबांधे यांचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर नीट-युजी २०२६ रद्द होणे हे भारतीय शिक्षण पद्धतीसाठी एक मोठे अपयश आहे. ही वेळ केवळ आरोप-प्रत्यारोपांची नसून आत्मचिंतनाची आहे. ज्या देशात वैद्यकीय पेशाला देवाचे रूप मानले जाते, तिथे डॉक्टर होण्याची प्रक्रियाच भ्रष्टाचाराने बरबटलेली असणे दुर्दैवी आहे. सीबीआय तपासातून मोठे मासे गळाला लागतील अशी अपेक्षा असली, तरी भविष्यात एकाही प्रामाणिक विद्यार्थ्याच्या श्रमाचा बळी जाणार नाही, याची शाश्वती देणारी यंत्रणा उभी करणे हेच सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. अन्यथा, गुणवत्तेचे विसर्जन आणि भ्रष्टाचाराचा उदोउदो अशीच आपली ओळख कायम राहील.
