हवामान बदल आणि लहरी निसर्ग यामुळे मान्सूनचे गणित गेल्या काही वर्षांपासून कमालीचे अनिश्चित झाले आहे. अशातच ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेबरोबरच भारतीय हवामान विभागानेही यंदाच्या मान्सूनबाबत वर्तवलेला अंदाज चिंता वाढवणारा आहे. यंदा देशात सरासरीच्या ९४ टक्केच पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, यामागे ‘एल निनो’ या जागतिक हवामान घटकाचा प्रभाव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुमारे दीड वर्षाच्या ‘ला निना’च्या सकारात्मक प्रभावानंतर आता प्रशांत महासागराचे तापमान वाढत असून, त्याचा फटका भारतीय मान्सूनला बसण्याची चिन्हे आहेत. हे केवळ आकडेवारीचे खेळ नसून, भविष्यातील पाणी टंचाई आणि शेतीवरील संकटाची ती पूर्वसूचना आहे.
‘एल निनो’ म्हणजे प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढणे, ज्याचा थेट परिणाम मान्सूनचा जोर कमी होण्यावर होतो. स्कायमेटच्या मते, जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत ८६८.६ मिलीमीटर या दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९४ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मान्सूनच्या दुसर्या टप्प्यात, म्हणजेच ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात हा प्रभाव अधिक तीव्र असू शकतो. उत्तरार्धातील हा अनियमित पाऊस शेतीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. तथापि, ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (आयओडी) हा घटक काहीसा दिलासादायक ठरू शकतो, असे काही तज्ज्ञांना वाटते. जर हिंदी महासागरातील हा घटक सकारात्मक राहिला, तर एल निनोचे दुष्परिणाम अंशतः कमी होऊ शकतात. परंतु, सध्याच्या अंदाजानुसार आयओडी तटस्थ किंवा किंचित सकारात्मक राहील, याचा अर्थ असा की सुरुवातीला पाऊस साथ देईल, पण नंतर तो दगा देण्याची शक्यता अधिक आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह मध्य भारताच्या काही भागांत पावसाची तूट जाणवण्याची शक्यता असल्याने चिंतेचे ढग गडद झाले आहेत.
पावसाळ्याला अजून दोन महिने बाकी आहेत, पण त्याआधी उन्हाळ्याचे दोन कडक महिने आपल्याला ओलांडायचे आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पार्याने आताच चाळीशी गाठली असून, पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. धरणांमधील पाणीसाठा वेगाने खालावत असून टँकरची मागणी वाढू लागली आहे. जर यंदा मान्सून कमी पडला, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरांमध्येही गंभीर रूप धारण करु शकेल. म्हणूनच, उपलब्ध पाणी साठ्याचे नियोजन आतापासूनच ‘युद्धपातळीवर’ करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने पाणी कपातीचे नियोजन, गळती रोखणे आणि टंचाईग्रस्त भागांसाठी सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार ठेवला पाहिजे. उन्हाळ्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि पावसाचा अल्प अंदाज ही ‘डबल इम्पॅक्ट’ची स्थिती असून ती हाताळण्यासाठी कल्पकता आणि कठोर शिस्त यांची गरज आहे. शेती हा मान्सूनवर अवलंबून असलेला सर्वात मोठा जुगार मानला जातो. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार पश्चिम आणि मध्य भारतात पावसाची तूट राहण्याची शक्यता आहे.
याचा सर्वाधिक फटका खरिपाच्या पिकांना बसू शकतो. दरवर्षी जून महिना उजाडताच पावसाच्या पहिल्या सरींनंतर शेतकरी लगबगीने पेरण्या उरकून घेतात. मात्र, पावसातील खंड किंवा सुरुवातीचा अपुरा पाऊस यामुळे अनेकदा पेरण्या वाया जातात आणि शेतकर्यांवर ‘दुबार पेरणी’चे संकट कोसळते. बियाणे आणि खतांचा दुप्पट खर्च पेलणे अल्पभूधारक शेतकर्याला अशक्य असते. अशा स्थितीत कृषी विभागाची जबाबदारी वाढते. केवळ अंदाज सांगून न थांबता, शेतकर्यांना जमिनीतील ओलावा तपासूनच पेरणी करण्याचा सल्ला देणे, कमी पाण्यात येणारी पिके सुचवणे आणि पावसातील खंडाचा सामना कसा करावा, याचे तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. हवामानावर आधारित पीक विम्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणली पाहिजे, जेणे करून पाऊस कमी झाल्यास शेतकर्याला आर्थिक आधार मिळेल. निसर्गाच्या लहरीपणावर कोणाचेही नियंत्रण नाही, पण त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी करणे मानवाच्या हातात आहे. पाणी वापराच्या सवयी बदलण्याची वेळ आली आहे.
ठिबक सिंचन, पाण्याचा पुनर्वापर आणि पावसाच्या पाण्याचे नियोजन या गोष्टी आता ऐच्छिक न राहता अनिवार्य व्हायला हव्यात. हवामानाचा हा अंदाज म्हणजे घाबरून जाण्याचे कारण नसून, सावध होण्याचा इशारा आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘एल निनो’चे संकट दारात उभे असताना आपण गाफील राहून चालणार नाही. सरकार, प्रशासन आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवण्याचे व्रत घेतले, तरच आपण या संभाव्य नैसर्गिक संकटाचा सामना करू शकू. अन्यथा, अपुरा पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभार अर्थव्यवस्थेच्या कण्यावर, म्हणजेच शेतीवर गंभीर आघात करेल, यात शंका नाही.
