गेले काही दिवस कोसळत असलेल्या पावसाने राज्यातील अनेक शहरे पाण्यात बुडाली. शहरांमध्ये ठिकठिकाणी पाणी तुंबले. नाशिकही त्याला अपवाद नव्हते. तथापि नाशिककरांच्या तुलनेत नागपूरकर जरा नशीबवान निघाले. त्यांच्या गैरसोयींची नितीन गडकरींनी तातडीने दाखल घेतली. नालेसफाईचा देखावा केला का, असा प्रश्न विचारून पाणी साचल्याबद्दल त्यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. मागे लागलो तर निष्काळजीपणे कामे करणारे अधिकारी आणि कंत्राटदारांना सोडणार नाही, असा सज्जड दमही दिला. गडकरींनी खरेच मनावर घ्यावे आणि रस्ते खड्ड्यात आणि शहरे पाण्यात घालणार्‍यांना कडक शासन करावे, अशीच जनतेची इच्छा असेल.
गुजरात वडोदरामधील पूल वाहतूक सुरू असताना अचानक कोसळला. नागपूरमध्ये कामठी ते न्यू कामठीला जोडणार्‍या उड्डाणपुलावरील रस्ता उद्घाटनाआधीच खचला. अशा निकृष्ट कामांची यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच जाईल. मुद्दा आहे, त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा. रस्ते खड्ड्यात जातात. ठिकठिकाणी पाणी तुंबते. नाल्यांचे सांडपाणी घरांत शिरते. वीज वारंवार असहकार पुकारते. वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. सरकारी काम निकृष्ट दर्जाचे केले तरी त्याचा जाब कोणी विचारत नाही की त्याचा निधीही थांबवला जात नाही हे कंत्राटदार जाणून असतात. शहरी भागातील समस्या लक्षात येतात किंवा त्यांची दखल घेण्याचे नाटक तरी केले जाते. पण ग्रामीण भागाचे काय?
पुण्यात अजित पवारांनीदेखील रस्त्यांच्या कामात आडवे येणार्‍यांना उचला व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असा दम दिला. फक्त ही कारवाई कधीपासून सुरू केली जाईल आणि कशी केली जाईल याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था असू शकेल. त्याचे कारण भ्रष्टाचार असल्याचे गडकरी यांनीच सांगितले. तो कसा केला जातो हे गडकरी आणि पवार जाणूनच असतील. रस्त्यात जेवढे खड्डे किंवा पुलाला खांब नसतात तेवढ्या भ्रष्टाचाराच्या साखळ्या लांब आणि गुंतागुंतीच्या असतात. पण कोण कोणाला देतो आणि कोण घेतो हे लोकांना कधीच कळत नाही.
अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात पण त्यापैकी किती गुन्हे सिद्ध होतात? किती दोषींना कारवाईला सामोरे जावे लागते? याचा शोध घेतला तर लोकांच्या हाती निराशाच लागण्याची शयता जास्त आहे. गडकरी कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात तर अजित पवारांची प्रशासनावर चांगलीच पकड असल्याचे बोलले जाते. पण लोकांमधील निराशा दूर करण्याचे काम गडकरी आणि अजित पवार नक्की करू शकतील की त्यांची दमबाजीही पोकळच ठरेल?
