दिल्लीतील जंतरमंतरवर सतरा दिवसांपासून अत्यंत अस्वस्थ करणारे आंदोलन सुरू आहे. प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांची प्रकृती उपोषणामुळे कमालीची चिंताजनक बनली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि ‘नीट’ परीक्षा घोटाळ्यातील दोषींवर कठोर कारवाईसाठी पुकारलेल्या या जनआंदोलनाकडे केंद्र सरकारने फिरवली आहे.
देशाचे नाव जागतिक पातळीवर उंचावणार्या या थोर विचारवंताचे वजन तब्बल १० किलोंनी घटले आहे, रक्तातील साखर सातत्याने खालावत आहे आणि श्वास अडखळत आहे. तरीही केंद्र सरकारतर्फे विचारपूस करण्यासाठी किंवा चर्चेसाठी एकही प्रतिनिधी पुढे आलेला नाही. ही निव्वळ उदासीनता नाही, तर लोकशाहीतील अत्यंत संवेदनशील आणि न्याय्य आंदोलनाप्रति सत्ताधार्यांनी दाखवलेली क्रूर असंवेदनशीलता आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नेमका हाच कळीचा प्रश्न उपस्थित करत या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का नाही? हा त्यांनी विचारलेला प्रश्न एका राजकीय नेत्याचा नाही तर देशातील लाखो हताश विद्यार्थी आणि त्यांच्या हवालदिल पालकांच्या मनातील आर्त टाहो आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले. ज्या मुलांनी अहोरात्र कष्ट केले, पालकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी लावून क्लास लावले, त्यांचे स्वप्न भ्रष्ट व्यवस्थेने चक्काचूर केले.
या नैराश्यातून काही विद्यार्थ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. तरीही सरकार निवडणुकांचे गणित मांडण्यात, इतर पक्ष फोडण्यात आणि स्वतःचे स्वागत करून घेण्यात व्यस्त असल्याचा जो आरोप ठाकरेंनी केला आहे, त्यात तिळमात्र अतिशयोक्ती नाही.सोनम वांगचूक हे हिमालयातील एक साधे, निःस्वार्थी कार्यकर्ते आहेत. ज्यांच्या महान कार्यापासून प्रेरणा घेऊन ‘३ इडियट्स’सारखा भव्य चित्रपट बनतो, ज्यांच्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांचा गौरव खुद्द पंतप्रधान मोदी ‘मन की बात’मध्ये करतात, त्याच वांगचूक यांनी जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला, तेव्हा त्यांना वार्यावर सोडले गेले.
यापूर्वी लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीवर आणि तिथल्या स्थानिक हक्कांवर प्रश्न विचारले म्हणून त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करून देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. आज तेच हुकूमशाहीचे चित्र शिक्षणव्यवस्थेच्या बाबतीत दिसत आहे. धर्मेंद्र प्रधान हे काही डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना आझाद, पी. व्ही. नरसिंह राव किंवा अर्जुन सिंग यांच्यासारखे शिक्षण खात्याला दिशा देणारे महान नेतृत्व नाहीत. त्यांच्या कार्यकाळात भ्रष्ट कुलगुरूंची नेमणूक झाली असून राष्ट्रीय परीक्षांचा जणू खुला बाजार भरला आहे.
लाखो रुपये देऊन प्रश्नपत्रिका विकल्या जात आहेत आणि त्यावर आवाज उठवणार्यांनाच सत्तेकडून डावलले जात आहे. लोकशाहीत उत्तरदायित्वाला सर्वोच्च स्थान असते. जेव्हा देशातील सर्वात मोठ्या परीक्षेचा इतका प्रचंड मोठा घोटाळा होतो, ज्याचे धागेदोरे थेट महाराष्ट्रापर्यंत आणि देशाच्या कानाकोपर्यात पोहोचतात, तेव्हा मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित असते. सरकारचा हा अट्टहास आणि ‘अहंकार’ विद्यार्थ्यांच्या प्राणांपेक्षा मोठा आहे का? २०१८ मध्ये गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणारे प्रा. जी. डी. अग्रवाल यांच्या आंदोलनाची सरकारने अशीच उपेक्षा केली होती.
आज सोनम वांगचूक यांच्याबाबतीतही त्याच काळ्या इतिहासाची पुनरावत्ती होताना दिसत आहे. यासंदर्भात भूतकाळातील उदाहरणे डोळे उघडणारी आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी उपोषणाला बसायचे तेव्हा क्रूर ब्रिटिश सरकारही मध्यस्थी करून त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी धावपळ करायचे. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर जनलोकपालसाठी ११ दिवस उपोषण केले, तेव्हा तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवून संवाद साधला, तोडगा काढला.
विशेष म्हणजे, तेव्हा याच भाजपने अण्णांच्या आंदोलनाला ‘जनक्षोभ’ आणि ‘जनतेचा आवाज’ म्हणून पाठिंबा दिला होता. मग आज वांगचूक यांच्या आंदोलनाला ‘राजकीय कट’ म्हणणे हा दुटप्पीपणा नाही का? या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि संपूर्ण विरोधी पक्षाने एकजुटीने हा आवाज संसदेत बुलंद करावा, ही काळाची गरज आहे. परीक्षांमधील पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता सुनिश्चित होईपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, हा आंदोलकांचा निर्धार योग्यच आहे. सरकारने आपला अहंकार बाजूला ठेवून तत्काळ वांगचूक यांच्याशी चर्चा करावी; अन्यथा देशातील तरुण पिढी या अन्यायाचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.
