भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण संस्कृतीचा खरा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रात ‘तिचे’ योगदान अमूल्य आहे. पहाटेच्या अंधारात विळ्या-खुरप्याशी नाते जोडण्यापासून ते रात्रीच्या चांदण्यात पिकाला पाणी देण्यापर्यंत, शेतीचा प्रत्येक कोपरा महिलांच्या घामाने सुजलाम् सुफलाम् झाला आहे. मात्र, दुर्दैवाने सातबाराच्या उतार्यापासून ते शासकीय योजनांच्या लाभांपर्यंत ही मुख्य अन्नपूर्णा उपेक्षित आणि अदृश्य राहिली. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला शेतकर्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ८१ टक्क्यांहून अधिक आहे.
देशाच्या अन्नसुरक्षेचा भार ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या महिलांच्या कष्टाकडे आजवर केवळ ‘मदतनीस’ म्हणून पाहिले गेले. आजवरची बहुतांश कृषी धोरणे आणि शासकीय योजना पुरुषकेंद्रीच राहिल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शासकीय नियमावलीत असलेली जमिनीची मालकी ही मुख्य अट. स्वतःच्या रक्ताचे पाणी करून शेती फुलवूनही जमिनीची मालकी पुरुषाच्या नावावर असल्याने लाखो महिला शेतकरी हक्काच्या कर्ज योजना, शासकीय अनुदान, बियाणे, खते आणि पीकविम्यापासून वंचित राहिल्या. कुटुंबाच्या किंवा सामूहिक जमिनीवर वर्षानुवर्षे शेती करणार्या महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर ओळखच नव्हती. प्रस्तावित विधेयकामुळे ही वर्षानुवर्षांची कोंडी आता फुटणार आहे. या कायद्यान्वये महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता मिळणार असल्याने त्यांना सर्व कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ डिजिटल यंत्रणेद्वारे मिळण्याचा हक्काचा मार्ग मोकळा होईल. या विधेयकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची सर्वसमावेशकता.
सरकारने केवळ पारंपरिक शेती करणार्या महिलांचाच विचार केला नसून, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन आणि वनउपज संकलन करणार्या महिलांनाही यात समाविष्ट केले आहे. याशिवाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सर्वात दुर्लक्षित घटक असलेल्या भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी महिला कामगारांनाही यात न्याय देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. याच संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाकडे पहावे लागेल. न्यायालयाने गृहिणींना केवळ ‘होममेकर’ न म्हणता ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ म्हटले आहे. मोटार अपघात भरपाईच्या एका खटल्यात न्यायालयाने मृत गृहिणीच्या विनामोबदला सेवांचे मूल्य किमान ३० हजार रुपये प्रतिमहिना निश्चित करत महिलांच्या घरगुती कष्टाचा गौरव केला आहे. कमावते सदस्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पूर्णपणे गृहिणीवरच अवलंबून असतात आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये महिलांच्या अदृश्य सेवांचा वाटा १५ ते १७ टक्के एवढा मोठा आहे हे वास्तव न्यायालयाने मांडले आहे.
शेतात राबणारी महिला शेतकरी असो वा घर सांभाळणारी गृहिणी, दोघींचेही योगदान देशाच्या जडणघडणीत आणि मानवी भांडवल घडविण्यात सर्वोच्च आहे. भारतीय संस्कृतीत जिला ‘गृहलक्ष्मी’ किंवा ‘सहचारिणी’ म्हणून केवळ ग्रंथांपुरते गौरवले गेले, तिच्या कष्टाला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचे काम आता होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल व महाराष्ट्राचे महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू असून, त्या महिलांच्या अदृश्य कष्टाला दृश्य, आर्थिक आणि कायदेशीर स्वरूप देणार्या आहेत. अर्थात, केवळ कायदे करून बदल घडत नसतात, तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक व प्रशासकीय मानसिकतेत बदल व्हावा लागतो. हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक संवेदनशील आणि गतिमान बनवावे लागेल.
महिला शेतकर्यांपर्यंत कर्ज, नवीन तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या पायाभूत सुविधा सहज व विनासायास पोहोचतील यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा पारदर्शक वापर करावा लागेल. महिलांच्या कौतुकाची आणि प्रतीकात्मक आदराची फुले उधळण्याच्या पलीकडे जाऊन, त्यांना खर्या अर्थाने आर्थिक व वैधानिक अधिकार देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्राने उचललेले हे क्रांतिकारी पाऊल इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक आणि दिशादर्शक ठरेल, यात शंका नाही. महिला शेतकर्यांना स्वतःची ओळख, संधी आणि मान देणारे हे विधेयक राज्याच्या कृषी क्षेत्राला अधिक समृद्ध, शाश्वत, समतावादी बनवेल. ‘तिचा’ सातबारा, ‘तिचा’ सन्मान आणि ‘तिची’ स्वतंत्र ओळख हेच आता पुरोगामी महाराष्ट्राच्या कृषी क्रांतीचे मुख्य सूत्र ठरेल!
