कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील सरकारी पातळीवरच्या ढिलाईची किंमत लोकांनाच मोजावी लागते. सरकारी पातळीवरील अकार्यक्षमतेमुळे जनहितासाठी केलेले कायदे निष्प्रभ ठरतात. परिणामी पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागते. अन्यायाबरोबरच न्याय न मिळाल्याचाही मानसिक ताण सहन करावा लागतो. रायगडमधील एक कुटुंब सध्या मानसिक तणावाचा सामना करते आहे. सामाजिक बहिष्काराची कायदाबाह्य घटना रायगडमध्ये नुकतीच उघडकीस आली.
एका कुटुंबातील मुलाच्या अकाली मृत्यूस दुसर्या कुटुंबातील सदस्यांना जबाबदार मानले गेले. कथित अन्यायावरील न्यायासाठी गावकी बसवली गेली. आरोपीत कुटुंबाला समाजातून बहिष्कृत केले गेले. चार वर्षांनी ही घटना उघडकीस आली. कारण पीडित कुटुंबाने न्याय मागितला. तेहतीस जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. या प्रकरणात एका तथाकथित मांत्रिकाने कळीची भूमिका बजावली. गावकी किंवा जातपंचायतींचे अन्याय फतवे सहन करावे लागल्याची ही पहिलीच घटना नाही. अशा घटना अधूनमधून उघडकीस येतच असतात. याच अर्थ, कायदा त्याला पायबंद घालू शकलेला नाही.
२०१७ साली जातपंचायतविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून तो फक्त अस्तित्वातच आहे. बाकी काही नाही असे या क्षेत्रातील कार्यकर्ते म्हणतात. कायदा केल्यानंतर सरकारने पाठ धोपटून घेतली. दोषींना वेसण घातली जाईल, अन्यायकारक फतव्यांमधून सुटका होईल, अशी आशा लोकांमध्ये निर्माण झाली होती. जातपंचायतींची दहशत संपेल, असेही काहींना वाटले. पण त्यावर काही काळातच पाणी फेरले गेले. या क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था या कायद्यातील उणिवा स्पष्ट करतात. त्या लक्षात घेता बिनदाताचा सिंह असेच त्या कायद्याचे वर्णन केले जाऊ शकेल. कायद्यात संदिग्धता आहे. त्यामुळेच अंमलबजावणीविषयी पोलिसांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. कारण कायद्याची नियमावली अजूनही पूर्णपणे तयार झालेली नसल्याचे ते म्हणतात. ती तयार झाली तर यंत्रणेला स्पष्टता येऊ शकेल.
यावर उपाय म्हणून पोलीस, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी मोफत प्रशिक्षण देण्याची व प्रबोधन करण्याची तयारी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दाखवली होती. तसा प्रस्तावदेखील तत्कालीन शासनाला दिला होता, असेही कार्यकर्ते निदर्शनास आणून देतात. त्यावर कार्यवाही झालेली नाही अशी त्यांची तक्रार आढळते. तात्पर्य, सरकार कोणतेही असो, जातपंचायतींची दहशत संपुष्टात आण्यासाठी जातपंचायत विरोधी कायदा कोणाच्याही प्राधान्यक्रमावर नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. म्हणजे कायदा आहे पण त्याचा उपयोग पीडितांना होत नाही, अशी अवस्था आहे. मग त्या कायद्याचा आधार घेऊन पीडितांनी न्याय मागावा अशी अपेक्षा केली जाऊ शकेल का? कायद्याचा त्यांना आधार वाटू शकेल का? मुळात जातपंचायतीचा प्रभाव नाकारण्याचे धाडस किती जण दाखवतात किंवा दाखवू शकतात? उपरोक्त घटनेचेच उदाहरण घेतले जाऊ शकेल. ते कुटुंब चार वर्षे अन्याय सहन करतच होते. त्यांनी हिंमत का दाखवली नाही, असा प्रश्न सहज विचारला जाऊ शकेल. पण तेवढे धाडस लोक अभावानेच दाखवताना आढळतात?
कारण जातपंचायतींची दहशत. त्यांनी सुनावलेले फतवे वाचले तरी संवेदनशील माणसांच्या अंगावर काटा यावा. अशा एखाद्या मुद्यावरून सामाजिक वातावरण तप्त झाले आणि जनमत प्रक्षुब्ध झाले की सरकार कायदानिर्मितीची घोषणा करते. कायदा संमत केला जातो. पण अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र शासनाचीच आहे याचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडतो? कायदे बनवून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे, दोषींना शासन होण्यासाठी प्रयत्न करणे, तसे करून कायद्याचा धाक निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. फक्त कायदे करणे पुरेसे ठरत नाही. या क्षेत्रात अनेक सामाजिक संस्था स्वयंस्फूर्त काम करतात. युवा पिढी त्यांच्याशी जोडली जात आहे ही स्वागतार्ह बाब ठरावी. जातपंचायतींना अटकाव केला जायलाच हवा. कायदा हे त्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकेल. पण त्यासाठी तो कायदा लवकरात लवकर पण त्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचे काम सामाजिक संस्थांना करावे लागेल. त्यांना पाठबळ देण्यासाठी लोकांनाही जागे व्हावे लागेल.
