पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशाच्या कनिष्ठ लोकप्रतिनिधी गृहात महिलांना एकतृतीयांश म्हणजे एकूण सदस्य संख्येच्या ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा प्रस्ताव भारताच्या राजकारणातील एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण ठरू शकतो, अशीच सर्वसाधारण प्राथमिक प्रतिक्रिया आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात भारतीय महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीने; किंबहुना काही क्षेत्रात तर त्यांच्यापेक्षाही सरस काम करून दाखवत शतकानुशतके जाणीवपूर्वक जोपासण्यात आलेला हा भेद किती निरर्थक होता आणि त्यामुळे देश प्रगतीच्या आघाडीवर किती मागे लोटला गेला, हे सिद्ध केले आहे.
पुरुषी वर्चस्ववादी मनोवृत्ती खर्या अर्थाने संपुष्टात येण्यास आणखी किती काळ जावा लागेल, याचा अंदाज आपल्या देशासारख्या रुढी-परंपरांमध्ये गुरफटून गेलेल्या समाजात येणे अवघडच असल्याने या ङ्गबेटर हाफफ वर्गासाठी आरक्षणासारखे उपाय गरजेचे ठरतात. खरेतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण आधीच लागू झालेले आहे आणि काहीसे उशिरा का होईना, त्याचे अपेक्षित परिणामही दिसू लागले आहेत. सुरुवातीच्या काळात महिला आपल्या सोबत एक हक्क म्हणून ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका-महानगरपालिकांमध्ये निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतील, हे पचवणे अनेक बहाद्दर गड्यांना जरा कठीणच गेले. आपण पुरुष आहोत, म्हणजे अगदी पुरुषोत्तमच आहोत, असा गैरसमज त्यांच्यापैकी कित्येकांचा झालेला होता. घर असो, की गाव अन् शहर, तेथील कारभार सुरळीत चालवायचा असेल तर आपल्याशिवाय पर्याय नाही, असा आपमतलबी समज त्यांनी करून घेतलेला होता.
त्यामुळे प्रारंभी आरक्षणाच्या माध्यमातून सत्तापदी बसलेल्या महिला केवळ नावाला आणि अधिकार मात्र पती, दीर, मुलगा अशा नरपुंगवांच्याच हाती या प्रकारचे चित्र होते. आजही ते पूर्णपणे बदललेले नाही; मात्र हळूहळू महिलाराज स्वीकारले जात आहे. महिलांमध्येच, ‘मला हे जमेल का’, अशा स्वरूपाचा असलेला न्यूनगंडही कमी होताना दिसतो आहे. समाजातच असलेली मानसिकताही संपूर्णपणे बदललेली नाही. ज्या काही गोष्टी महिलांना दिल्या जातात, त्या त्यांची क्षमता आहे, म्हणूनच हे मान्य करणे बर्याच जणांना अजूनही जड जात असल्याने आणखी खूप मोठी मजल गाठायची बाकी आहे.
राज्याची पहिली महिला उपमुख्यमंत्री असा विशेषकरून उल्लेख करावा लागण्याची गरज आणि त्याचे अप्रूप जेव्हा संपेल तेव्हा ही प्रक्रिया सुफल संपूर्ण होईल. कारण, वरवर पाहता अशा प्रकारे नोंद घेण्यामागे महिलांचे कौतुक, सन्मान वगैरे असल्याचे सांगितले जात असले तरी, ‘एक महिला असूनही उपमुख्यमंत्री’ हा अप्रत्यक्षरीत्या भेदाचाच अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू झालेल्या काय किंवा आता लोकसभेमध्येही ङ्गदेऊ करण्यातफ आलेल्या काय, राखीव जागा ही नारीशक्तीला बरोबरीने वागणूक देण्याच्या दिशेने झालेली केवळ सुरुवात म्हणावी लागेल.
सध्या ५४१ असलेली लोकसभा सदस्यांची संख्या यासंदर्भातील १३१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल, तेव्हा साडेआठशेपर्यंत जाईल. यामागे काही राजकीय लाभाचे गणित असल्याचा आक्षेप आता विरोधी पक्षांकडून घेतला जाऊ शकतो. मात्र, काँग्रेस सत्तेवर असल्याच्या काळात काही तथाकथित पुरोगामी पक्षांनी अशा स्वरूपाच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. यात राजकीय लाभ काही असेलच तर तो त्यावेळी त्यांना का उठवता आला नाही, असा प्रश्न उभा राहतो. पुरोगामीपणाचा आभास केवळ व्यासपीठावरून वल्गना करण्याऐवजी कृतीतून दाखवून देण्याची संधी या शक्तींनी तेव्हा गमावली असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
.
नवीन विधेयकांमध्ये लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील परिसीमनदेखील अंतर्भूत असल्याने तो मात्र एक वादाचा विषय ठरू शकतो. दक्षिणेकडील राज्यांना नव्या निवडणूक नकाशात त्यांच्या प्रतिनिधीत्वाचा संकोच होण्याची भीती वाटते. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणाचे अनेक अनुभव आलेले असल्याने त्यांची भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही. दक्षिण-उत्तर असा नवाच (वास्तवात जुना) संघर्ष यातून उभा राहू नये, हीच इच्छा. देशात आधीच वेगवेगळ्या प्रकारच्या धु्रवीकरणाचे प्रयोग लोकांनी पाहिलेले असल्याने आता त्या धर्तीवरील हा आणखी एक प्रयोग केला जाऊ नये, हीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा राहील.
