अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्रातील २१० कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. या सर्व कारखान्यांकडे सुमारे अडीच लाखांपर्यंत कर्मचारी काम करत आहेत. साखर उद्योगात कायम कर्मचाऱ्याला मासिक किमान तीस हजारपासून पुढे पगार मिळतो. तर, हंगामी कर्मचाऱ्याला हंगामादरम्यान पूर्ण पगार व बिगर हंगामात रिटेन्शनच्या रूपाने निम्मा पगार मिळत असतो. मात्र, राज्य सरकारने कर्जमाफी योजनेतून मासिक २५ हजारपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांतील कामगारांना बसणार आहे.
नगर जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात असून कामगारांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तत्काळ हा नियम बदलून साखर कामगारांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. सद्यस्थितीत अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक कारखान्यांकडे एक महिन्यापासून दोन-अडीच वर्षांपर्यंत कामगारांचे पगार थकीत आहेत. हा आकडा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांवर आहे.
साखर उद्योगातील कामगार हा आर्थिकदृष्ट्या भरडला जात आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून वगळले गेल्याचा फटका राज्यातील सुमारे दीड लाख कामगारांना बसणार आहे. आधीच अनियमित पगारामुळे अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांतील कामगारांना हा मोठा फटका बसणार आहे. बहुतांश साखर कारखान्यांत कायम व कायम हंगामी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अनेकजण शेतकरीच आहेत. राज्य शासनाने असा निर्णय घेतल्यामुळे हजारो साखर कामगार शेतकरी असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. विविध कारणांनी साखर कामगार आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आला असताना राज्य शासनाने याचा गंभीरपणे विचार करून दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.
