काही बाबतीत समाजात दोन टोके आढळतात. महिलांसाठीचे कायदे हे त्यापैकी एक उदाहरण म्हटले जाऊ शकेल. महिलांना दुय्यमत्व आणि अन्याय सहन करावा लागतो. त्याच्या परिमार्जनासाठी कायदे आवश्यकच आहेत, असे महिला चळवळी मानतात तर अनेक महिला कायद्यांचा गैरवापर करतात, अशी तक्रार पुरुष संघटना करतात. जशा महिलांवर अन्याय झाल्याच्या असंख्य घटना सांगितल्या जाऊ शकतात, तद्वतच अन्याय झाल्याची तक्रार पुरुषांनी केल्याच्या घटनांमध्ये वाढ आढळते. नुकतीच नागपूरमध्ये एका युवकाने आत्महत्या केली. त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती.
कायदे महिलांच्या बाजूने असल्याची धमकी प्रेयसी द्यायची आणि विवाह करण्यासाठी दबाव आणायची, असे त्याने चिठ्ठीत लिहून ठेवले. त्याने थेट पंतप्रधानांना टॅग केले आहे. या घटनेचे सविस्तर वर्णन माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. महिलांसंदर्भातील कायद्यांच्या गैरवापराकडे अंगुलीनिर्देश करणार्या अशा घटना अधूनमधून घडतात. न्यायसंस्थादेखील तसे निरीक्षण नोंदवतात. ४९८-अ या कलमाचा काही महिला प्रसंगी शस्त्रासारखा वापर करतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. गेल्या वर्षी घडलेल्या बंगळुरू घटनेने तर देशात खळबळ माजवली होती. हे झाले एक टोक. तर दुसर्या बाजूला एनसीआरबीच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, देशात हुंड्यासंबंधी गुन्ह्यांच्या घटनांत गत वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १४ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली.
महिलांविरोधात गुन्ह्यांची संख्याही वाढत आहे. याशिवाय, महिलांना कायमच दुय्यमत्व सहन करावे लागते ते वेगळेच. कौशल्य आणि क्षमता असूनही सतत वेड्याचे सोंग घेणे त्यांच्यासाठी वाटते तितके सोपे नसते. तात्पर्य, महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे गरजेचे आहेत यात दुमत नाही. पण अनेक महिला त्यांचा गैरवापर करू लागल्या आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. हे विशेषत्वाने महिलांसाठी काम करणार्या संघटनांपुढचे आव्हान ठरावे. समाजाच्या दृष्टीने हा विषय खूप संवेदनशील आहे. महिलांवर वर्षानुवर्षे अन्याय होतो. त्यांची हेटाळणी केली जाते. कुटुंब आणि समाजात त्यांना त्यांचे स्थान नाकारले जाते हे वास्तव आहे. कायद्यांचे पाठबळ महिलांना दाद मागण्याची प्रेरणा देते. पण काळ बदलला आहे.
युवा पिढीचे विचार आणि दृष्टिकोन बदलत आहेत. तथापि पुरुष अन्याय करतात आणि महिला मात्र अन्याय सहन करणार्या हे गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले चित्र समाजाच्या मानसिकतेत आजही तितकेच ठाशीव आढळते. तथापि बदलत्या काळानुसार सगळ्यांना त्याच तराजूत तोलले जाऊ शकेल का? याच मुद्यांवर विशेषतः समाज माध्यमांवर तरुण मुले तीव्र मते व्यक्त करतात. विविध घटना त्या मतांचे गांभीर्य वाढवणार्या ठरतात. पुरुष हक्क समिती अस्तित्वात आली तेव्हा तो चेष्टेचा विषय ठरला होता. पण हळूहळू त्या संघटनेने पाळेमुळे रोवली. पुरुषांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. उपरोक्त घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्याला ‘फॅड’ मानले जाऊ शकेल का? तेव्हा मत कोणतेही असो, टोकाचे विचार किंवा आचरण फक्त अनर्थाचे कारण ठरतात. असेच घडत राहिले तर महिलांसंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरू शकेल.
तसे घडणे खर्या अन्यायग्रस्त महिलांसाठी अन्यायकारकच ठरेल. सध्याची पंचविशीची मुले विवाहाविषयी संभ्रमावस्थेत आढळतात. अनौपचारिक गप्पांमध्ये ते त्यांना वाटणारी भीती व्यक्त करतात. विवाहच करू नये, असेही ते म्हणतात. तरुण मुले तसा विचार करू लागली असतील तर तेही टोकच नाही का? पण ते तसा विचार का करत असू शकतील, याचाही वेध घेणे सामाजिक समतोलाच्या दृष्टीने आवश्यकच मानले जायला हवे. कायद्यांच्या गैरवापराची तक्रार याच्या मुळाशी असू शकेल का? सहन न करता अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे हा पीडित महिलांचा कायदेशीर हक्क मानला जातो. खर्या अन्यायग्रस्त महिला कायद्याच्याच आधारे अन्याय सहन करण्याचे नाकारतात. पण कायद्यांचा गैरवापर कायद्यांच्या उद्देशालाच सुरूंग लावतो. तेव्हा यात सुवर्णमध्य साधण्याची आवश्यकता आहे. कायद्याच्या गैरवापराला आळा घालणे ही सरकार, जाणते आणि महिला संघटनांची जबाबदारी आहे.
