महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात मराठी भाषेचा वापर आणि सन्मान केवळ संवादाचा भाग नसून तो राज्याच्या अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे. राज्य सरकारने घेतलेला एक निर्णय या अस्मितेला अधोरेखित करणारा ठरला आहे. १ मेपासून, म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील सर्व रिक्षाचालकांसाठी मराठी बोलणे-वाचणे सक्तीचे केले आहे. जो चालक मायबोलीत संवाद साधू शकणार नाही, त्याचा परवाना थेट रद्द करण्याची तरतूद यात आहे. वरकरणी हा निर्णय प्रशासकीय वाटत असला, तरी त्याचे धागेदोरे राज्याची संस्कृती, वाढते शहरीकरण आणि राजकीय स्वाभिमान यांच्याशी विणलेले आहेत.
मराठी भाषेची ही सक्ती म्हणजे काही नवीन कायद्याचा अट्टहास नाही. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९’ मधील नियम २४ आणि २७ (४) नुसार, सार्वजनिक वाहतुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी प्रादेशिक भाषेचे ज्ञान असणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या साडेतीन दशकांपासून या नियमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. नियमांच्या पुस्तकावर साचलेली ही धूळ झटकण्याचे काम आता होत आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन या भाषेच्या प्राचीनतेवर व श्रेष्ठत्वावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ज्या भाषेला केंद्राने सर्वोच्च सन्मान दिला, ती भाषा महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर दुर्लक्षित राहणे हा विरोधाभास होता. हा निर्णय त्या अभिजात दर्जाचा जमिनीवर केलेला सन्मान आहे.
कर्नाटक व तामिळनाडूने आपापल्या प्रादेशिक भाषेबाबत जी ठाम भूमिका घेतली, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र देशातील तिसरे राज्य ठरेल, जे भाषेच्या मुद्द्यावरून परवाना रद्द करण्याची कठोर पावले उचलणार आहे. ५९ प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयांच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही विशेष मोहीम केवळ दंडात्मक न राहता मराठीच्या संवर्धनासाठी असावी. मराठी भाषा दिन आपण उत्साहात साजरा करतो; पण भाषेचा खरा गौरव ती व्यवहार व रोजगाराची भाषा होण्यात असतो. रिक्षाचालकांसारख्या जनसामान्यांशी निगडित वर्गाला या प्रवाहात आणणे, हा भाषिक क्रांतीचाच एक भाग आहे. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, केवळ एका वर्षात रिक्षांच्या संख्येत झालेली सहा टक्क्यांची वाढ राज्याकडे रोजगारासाठी येणार्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांचे निदर्शक आहे.
मुंबई, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये रिक्षा हे सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. अनेकदा परप्रांतीय चालकांकडून स्थानिक प्रवाशांशी होणारी मुजोरी व मराठी बोलण्यास दिला जाणारा नकार यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. रिक्षाचालकाला स्थानिक भाषा येत नसेल, तर केवळ संवादाचा अभाव निर्माण होत नाही, तर त्यातून प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या आणि वृद्धांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही उभा राहतो. या निर्णयाआड राजकीय गणितेही मांडली जात आहेत. निवडणुकांचे समीकरण पाहता, ‘मराठी अस्मिता’ या मुद्द्यावर आपली पकड घट्ट करण्याचा हा सत्ताधार्यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते. खरी शिवसेना तीच, जी मराठी माणसासाठी प्रत्यक्ष कृती करते, हा संदेश याद्वारे देण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक करताना दिसत आहेत.
राजकारणाच्या या बुद्धिबळाच्या पटावर ‘मराठी’ हा मोहरा वापरून विरोधकांना ‘चेकमेट’ करण्याची ही खेळी असली, तरी त्याचा फायदा अंतिमतः मराठी भाषेलाच होणार असेल, तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे. मात्र, अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने संयम बाळगणे गरजेचे आहे. केवळ १५ दिवसांत लाखो चालकांची परीक्षा घेणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. त्यामुळे सरकारने ही मोहीम ‘सक्ती’ म्हणून न राबवता ‘जागरूकता’ म्हणून सुरू करावी. नवीन परवान्यांसाठी कडक नियम लावणे समर्थनीय आहे; परंतु जुन्या चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ व संधी मिळायला हवी. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन सुधारण्याची संधी दिल्यास या निर्णयाला व्यापक लोकशाही स्वरूप प्राप्त होईल.
शेवटी, मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नाही, तर ती या राज्याचा श्वास आहे. ज्या मातीने आपल्याला रोजगार दिला, तिथल्या भाषेचा आदर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. रिक्षाच्या मीटरप्रमाणेच भाषेचा हा सन्मानही योग्य दिशेने चालला, तर राज्याच्या सामाजिक सलोख्याला बळकटी मिळेल. प्रशासनाने अतिरेकी दंडुकेशाही टाळून, संवादाच्या माध्यमातून मराठीचा झेंडा फडकवावा. मराठीचा अभिजात दर्जा कागदावर न राहता, तो रिक्षाच्या कर्णकर्कश हॉर्नपेक्षाही अधिक प्रभावीपणे जनमानसात निनादला पाहिजे, हीच अपेक्षा.
