एखाद्या मुलीने कोणते कपडे घालावेत हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि तिने जिन्स घातल्यामुळे तरुणांचे मन कलुषित होते, असे सुचविणे अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वीकारार्ह मानसिकतेचे लक्षण आहे,’ असे स्पष्ट शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. एका मुलीचा लैंगिक छळ करणार्या व्यक्तीला दोषी ठरविताना न्यायमूर्ती चंद्रशेखरन सुधा यांनी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. हे प्रकरण २०१३ मधील असून, पीडित मुलीने शेजारी असलेल्या आरोपीवर पाठलाग करणे, लैंगिक टिप्पणी करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात २०१४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीची सुटका केली होती, ज्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या संपूर्ण घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत. आजही समाजात गुन्ह्यासाठी पीडितेलाच अप्रत्यक्षपणे जबाबदार धरण्याची कुप्रथा पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. मुलीच्या पेहरावाला किंवा जिन्स घालण्यासारख्या तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला गुन्ह्याचे कारण मानणार्या मानसिकतेवर न्यायालयाने कडक शब्दांत प्रहार केला आहे. ‘मुलींच्या कपड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी पालकांनी आणि समाजाने आपल्या मुलांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यास सांगायला हवे’ ही न्यायालयाची टिप्पणी अत्यंत सखोल अर्थ असलेली आहे. आज अनेकदा घरातील मुलींवरच जास्तीची बंधने लादली जातात. त्यांच्या वस्त्रांवर, वागण्यावर आणि फिरण्यावर कठोर पहारा ठेवला जातो. मात्र, तरुण मुले बाहेरील जगात काय करत आहेत, त्यांची संगत कशी आहे, ते इतरांशी कसा संवाद साधतात याकडे पालकांचे अनेकदा सोयीस्कर दुर्लक्ष होते.
हे दुर्लक्षच अनेकदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारे ठरते. पालकत्व ही केवळ मुलांच्या भौतिक गरजा, शिक्षण किंवा करिअर पूर्ण करण्याची जबाबदारी नाही तर त्यांना एक संवेदनशील, विचारी व सुसंस्कृत नागरिक बनवण्याची ती मोठी साधना आहे. ‘वैयक्तिक मर्यादांचा आदर करून प्रत्येकाशी सन्मानाने वागण्यास शिकवले पाहिजे’ हे न्यायालयाचे सांगणे म्हणजे एका सुदृढ आणि समतावादी समाजाचा पाया रचणे होय. जर मुलांच्या मनावर लहानपणापासूनच महिलांचा आदर करण्याची, त्यांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्याची आणि संमतीचे महत्त्व पटवून देणारी नैतिक मूल्ये बिंबवली गेली, तर अशा विकृत मानसिकतेला समाजात कधीही थारा मिळणार नाही.
दुर्दैवाने, अनेकदा घरातूनच मुलांसमोर चुकीचे सामाजिक पायंडे घातले जातात किंवा त्यांच्या चुकीच्या वर्तनाकडे ‘मुलगा आहे, मुलं अशीच असतात’ म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. हीच बेजबाबदार आणि पाठीशी घालणारी सवय पुढे जाऊन भयंकर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे रूप धारण करते. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या या चिंतेचा अर्थ असा नाही की केवळ पालकांनीच सर्व गोष्टींचा दोष घ्यावा, तर हा संपूर्ण समाजाला आणि न्यायप्रणालीला दिलेला एक डोळा उघडणारा संदेश आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने २०१४ मध्ये ज्या प्रकारे आरोपीची मुक्तता केली होती, त्यावरून आजही न्यायदानामध्ये पूर्वग्रहदूषित मानसिकता कशी डोकावू शकते, हे स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अपिलावर योग्य तो निर्णय घेत आरोपीला दोषी ठरवले आणि मूळ समस्येच्या मुळाशी जात समाजाचे लक्ष वेधले, हे कौतुकास्पद व ऐतिहासिक पाऊल आहे.
आता वेळ आली आहे ती केवळ कायदेशीर कारवाईवर किंवा शिक्षेवर अवलंबून न राहून, सामाजिक विचारसरणीत आमूलाग्र आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची. पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद साधताना त्यांना हे शिकवले पाहिजे की, स्वातंत्र्य हे केवळ स्वतःपुरते मर्यादित नसते तर ते इतरांच्या अधिकारांचा व सुरक्षिततेचाही तितकाच आदर करणारे असते. कोणतीही मुलगी काय परिधान करते यावरून तिचे चारित्र्य ठरविण्याचे अधिकार कोणालाही नाहीत. जर तरुणांचे मन कलुषित होत असेल, तर तो दोष त्या मुलीच्या कपड्यांचा नसून त्या मुलाच्या खालावलेल्या संस्कारांचा आणि विचारसरणीचा आहे, हे सत्य पालकांनी आपल्या मुलांना कटाक्षाने समजावून सांगणे गरजेचे आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण म्हणजे केवळ एका खटल्यातील टिप्पणी नसून ती येत्या काळात एका समतोल, भयमुक्त आणि महिलांसाठी सुरक्षित समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठीची मार्गदर्शक रेषा आहे. पालकांनी वेळीच आपल्या मुलांच्या वर्तनावर योग्य लक्ष केंद्रित केले, त्यांना सर्वसमावेशक मूल्ये दिली आणि त्यांच्या चुकीच्या वागण्याला पाठीशी घालणे बंद केले, तरच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसेल. हा निकाल आणि न्यायालयाने मांडलेली भूमिका आपल्या प्रत्येकासाठी डोळ्यात अंजन घालणारी ठरावी; जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही मुलीला असा मानसिक व शारीरिक अन्याय सहन करावा लागणार नाही आणि समाजात प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचे हक्क व स्वातंत्र्य अखंडितपणे मिळू शकेल.
