अल्पसंख्याक विभागाने एका दिवसात घडवलेल्या कारनाम्याची उच्चस्तरीय अधिकार्याकडून चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश राज्याच्या कारभार्यांनी दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. हे प्रकरण म्हणजे मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अधिकार्यांची मुजोरीच आहे. अजित पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनाने अवघा महाराष्ट्र हळहळला होता. त्याच दिवशी अल्पसंख्याक विभागाकडून ७५ शिक्षणसंस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटपाची कार्यवाही करण्यात आली. ज्याला अजित पवार यांनी स्थगिती दिली होती. अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशीही खाबुगिरीची संधी न सोडणार्यांना लोकांनी काय म्हणावे? उपरोक्त घटनेने मुख्यमंत्री सुद्धा हतबुद्ध झाले असणार.
महाराष्ट्रातील नोकरशाही चांगली आहे अशा आशयाच्या भावना मुख्यमंत्र्यांनी जयंत पाटील यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना एका जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केल्या होत्या. पण नोकरशाहीने तर त्यांनाही चकित केले. सुनेत्रा पवार यांना गृहीत धरले. राजकारणात त्या नवख्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण कधीच उघडकीस येणार नाही असेच संबंधिताना वाटले असणार. शिक्षणसंस्थांना अल्पसंख्याक हा दर्जा का हवा असतो हे लोकांनी समजून घेतले तर यामागची ‘देवघेव’ त्यांच्याही लक्षात येऊ शकेल. अन्यथा, इतकी तातडी सामान्य माणसांच्या अनुभवाला क्वचितच येत असू शकेल. सामान्य माणसांना चकरा मारायला लावण्यातच धन्यता मानली जाते. त्यामुळे अनेकदा ‘अनुदान किंवा मदत नको पण चकरा मारायला लावू नका’ असे म्हणण्याची वेळ लोकांवर येताना आढळते. हे प्रकरण उजेडात आले म्हणून, अन्यथा असे उघड न झालेले कितीतरी चमत्कार मंत्रालयात घडत असणार.
मंत्रालयाबाहेर अनेक ठिकाणी ‘प्रति मंत्रालय’ चालवले जाते असे लोक सांगतात. उपरोक्त घटनेमुळे त्यात तथ्य असू शकेल असेच मानले जाईल. ताळतंत्र सोडून वागतात असा आक्षेप लोकप्रतिनिधींवर अनेकदा घेतला जातो. पण इथे तर संबंधितांनी जनाची आणि मनाची देखील सोडली. त्यामुळे यादीत एकाच शिक्षणसंस्थेच्या अनेक शाळांचा समावेश देखील त्यांना खटकला नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकांनी देखील शहाणे होण्याची गरज आहे. हा दर्जा मिळवण्यासाठी शिक्षणसंस्था प्रसंगी इतकी वाकडी वाट का करतात याचा शोध लोक घेऊ शकतील. त्या कारणांवर माध्यमांनीही प्रकाश टाकला आहे. त्या तरतुदी शिक्षणसंस्थांना विविध प्रकारच्या सवलती मिळवून देतात. तशा त्या मिळू नयेत असे कोणी म्हणणार नाहीत. तथापि त्या सवलतींचा फायदा पालकांना मिळतो का हा कळीचा मुद्दा आहे. शासकीय सवलतींचे प्रतिबिंब सामान्य माणसांशी असलेल्या व्यवहारात उमटलेले क्वचितच आढळते हे लोकांच्याही लक्षात येऊ शकेल.
बड्या बड्या शिक्षणसंस्था महागड्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क, विविध निमित्तासाठी पालकांकडून घेतला जाणारा आर्थिक सहभाग यांचे आकडे सामान्य माणसांचे डोळे दिपवणारे ठरू शकतात. शाळा इमारतींच्या चकाचकीने प्रभावित होण्यापेक्षा शाळांचा शैक्षणिक दर्जा तपासून घ्यायला हवा, असे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात. तथापि, किती पालक त्यातील मतितार्थ लक्षात घेतात? अनेक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा चांगला असूही शकेल पण किती पालक तो तपासून घेण्याची जागरूकता दाखवतात? दिखाऊ प्रतिमेचे आकर्षण संपत नाही आणि खिशाला खार लावून मुलांना अशाच शाळांमध्ये घालण्याचा अट्टाहास असंख्य पालक करताना आढळतात. म्हणजे अनुदाने-सवलती आणि पालकांकडून वसूल केले जाणारे शैक्षणिक शुल्क या दोन्ही बाबतीत सवलतप्राप्त शैक्षणिक संस्थांची पाचही बोटे तुपात असे वर्णन केले जाऊ शकेल.
सरकार उपरोक्त अनाठायी उद्योगांची चौकशी करणार आहे. त्याची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकेल का? आत्तापर्यन्त असा दर्जा मिळवलेल्या किती शिक्षणसंस्थांनी त्या सवलतींचा लाभ खर्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचवला याचाही शोध सरकार घेऊ शकेल. नोकरशाही घोड्याप्रमाणे आहे. तिच्यावर मांड ठोकली नाही तर हा घोडा आपल्याला पाडणार. त्यामुळे मांड ठोकायला शिकून घेतले असून नोकरशाहीला धावायला लावणार आहेफ अशा आशयाच्या भावना मुख्यमंत्र्यांनी एकदा व्यक्त केल्या होत्या. नोकरशाहीचे घोडे असे भलत्याच दिशेने धावू नये याची दक्षता यापुढे घेतली जाईल अशी अपेक्षा लोकांनी करावी का?
