पश्चिम आशियाला युद्धाच्या भयंकर ज्वाळांमध्ये होरपळून टाकणारा अमेरिका-इराण संघर्ष तब्बल १०७ दिवसांच्या रक्तरंजित थरारानंतर अखेर थांबला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ८०व्या वाढदिवसाचे मोठे औचित्य साधत इराणसोबत नवीन शांतता कराराची घोषणा करून संपूर्ण जागतिक समुदायाला आश्चर्याचा मोठा धक्का दिला. आगामी १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हात या महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजावर दोन्ही देशांच्या वतीने अधिकृत स्वाक्षर्या होणार आहेत. या ऐतिहासिक घोषणेचे तात्कालिक पडसाद उमटून अत्यंत संवेदनशील मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा खुली करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अनपेक्षित आणि मोठी घसरण झाली आहे.
इंधनटंचाई आणि आकाशाला भिडलेल्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला यानिमित्ताने एका नव्या संजीवनीची आशा मिळाली आहे. मात्र, या घाईघाईने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाकडे केवळ एक जागतिक दिलासा म्हणून पहायचे की ट्रम्प यांच्या आगामी राजकीय खेळीचा एक अदृश्य भाग म्हणून, याविषयी जगभरातील निरीक्षकांमध्ये सध्या कमालीच्या संभ्रमाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धोरणात्मक पातळीवर पाहिल्यास, ट्रम्प यांनी हा करार करून स्वतःचा मोठा राजकीय व राजनैतिक विजय सिद्ध केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ज्या इराणच्या तेल विहिरी आणि अणुप्रकल्पांना उद्ध्वस्त करण्याची भाषा अमेरिकन प्रशासनाकडून केली जात होती, त्याच इराणशी अचानक शांततेचे हस्तांदोलन करणे हा ट्रम्प यांच्या चिरपरिचित लहरीपणाचा भाग आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पाकिस्तानने मध्यस्थ म्हणून घेतलेली भूमिका आणि चीनसह सौदी अरेबियाने दिलेला पाठिंबा हा या कराराचा मुख्य पाया ठरला आहे. परंतु, या नाटकाचा दुसरा अंक इस्रायलच्या रूपाने समोर आला असून, अमेरिकेचा सर्वात जुना मित्र देश असलेल्या इस्रायलने या शांततेच्या प्रस्तावाला पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. जोपर्यंत लेबानॉन, सीरिया आणि गाझापट्टीतील शत्रूंचा निःपात होत नाही, तोपर्यंत इस्रायल आपले लष्कर मागे घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हा आंतरराष्ट्रीय पेच आता अमेरिका विरुद्ध इराण असा न राहता थेट ट्रम्प विरुद्ध नेतान्याहू अशा वैयक्तिक संघर्षात रूपांतरित होताना दिसत आहे, ज्यामुळे कराराच्या यशस्वितेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर डोनाल्ड ट्रम्प हे स्वतःचे शब्द आणि धोरणे क्षणात बदलण्यासाठी जगप्रसिद्ध आहेत. २०१५ साली ओबामा प्रशासनाने इराणसोबत केलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या बहुपक्षीय अणुकराराला ट्रम्प यांनी स्वतः २०१८ मध्ये ‘ऐतिहासिक चूक’ ठरवत एका झटयात रद्द केले होते. त्यानंतर इराणवर अत्यंत क्रूर आर्थिक कोंडी लादण्यात आली होती. आज त्याच इराणच्या अध्यक्षांना शांततेचा तह करण्यासाठी आमंत्रित करणे ही ट्रम्प यांची निव्वळ एक तात्पुरती सोय आहे की शाश्वत विचार हाच खरा मूळ प्रश्न आहे. म्हणूनच येत्या शुक्रवारी जोपर्यंत या करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षर्या होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होत नाही, तोपर्यंत वॉशिंग्टनवरून येणार्या या शांततेच्या हाकांना केवळ एक राजकीय घोषणाच मानणे शहाणपणाचे ठरेल.
अमेरिकेतील आगामी निवडणुका आणि देशांतर्गत घसरलेला शेअर बाजार सावरण्यासाठी खेळलेली ही एक जुगारी चाल असण्याची शयता नाकारता येत नाही. एका लहरी नेत्याच्या लहरी स्वभावावर जगाचे भवितव्य सोडणे नेहमीच धोयाचे असते. या जागतिक उलथापालथीचा भारताच्या अर्थकारणावर थेट आणि मोठा परिणाम होणार आहे. कच्च्या तेलाचे जागतिक दर घसरल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत पेट्रोल, डिझेल आणि अन्नधान्याचे भाव कमी करण्याची नामी संधी नवी दिल्लीतील सत्ताधार्यांकडे आली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फायदा घेऊन देशातील महागाईचा आलेख खाली आणणे सरकारसाठी बंधनकारक असायला हवे. परंतु, जागतिक बाजारात तेल स्वस्त होऊनही त्याचा थेट लाभ देशातील सामान्य जनतेच्या खिशाला मिळत नाही, हा आजवरचा कटू अनुभव आहे. तेल कंपन्यांचा नफा वाढविण्याऐवजी सर्वसामान्यांचे हित जपले पाहिजे.
सरकारने यावेळी तो जुना पायंडा मोडीत काढून मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना खराखुरा दिलासा देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. तरच या आंतरराष्ट्रीय कराराचा भारताला खरा फायदा झाला असे म्हणता येईल. शेवटी, पश्चिम आशियातील शतकानुशतके चाललेला हा संघर्ष एका करारामुळे कायमचा संपेल, असा भाबडा आशावाद ठेवणे आत्मघातकी ठरेल. इस्रायलची लष्करी आक्रमकता आणि ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावाची अनिश्चितता पाहता, शांततेचे हे ढग कधीही विरून पुन्हा युद्धाचा भडका उडू शकतो.
म्हणूनच, भारताने या तात्पुरत्या दिलाशामुळे गाफील न राहता पर्यायी ऊर्जा आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करणे काळाची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारावर विसंबून न राहता स्वतःची आर्थिक तटबंदी मजबूत करणे हेच भारतासाठी सर्वात मोठे धोरणात्मक शहाणपण ठरेल. जोपर्यंत प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत जगाने ‘थांबा आणि पहा’ हेच धोरण स्वीकारणे योग्य ठरेल.
