महायुती सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत असल्याच्या आणि राज्य औद्योगीकरणात देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याच्या घोषणांचा जोरदार सुळसुळाट झाला आहे. दररोज नवीन सामंजस्य करारांची आकडेवारी जनतेसमोर मांडली जात आहे. मात्र, संसदेत नुकत्याच समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीने या सर्व दाव्यांमधील फोलपणा उघडा पाडला आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खाजगी कंपन्या बंद पडल्या, त्यांचे विसर्जन झाले किंवा त्या कंपनी रजिस्टरमधून पूर्णपणे बाद झाल्या आहेत.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एकट्या १२,१८१ कंपन्यांना ताळे लागले असून, पाठोपाठ पुणे (६,४३३), ठाणे (४,९०४) आणि नाशिक (८४०) या प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये सर्वाधिक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह संपूर्ण विरोधकांनी या गंभीर आकडेवारीवरून सरकारला घेरले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मबंद पडलेल्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या या कधी सुरूच न झालेल्या होत्याफ असा युक्तिवाद करत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अशा तांत्रिक शब्दच्छलाने रोजगाराचे भीषण वास्तव दडपता येत नाही.सरकारचा हा युक्तिवाद एका क्षणासाठी मान्य केला, तरीही प्रश्न उरतोच की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कागदावर कंपन्या स्थापन होऊन त्या सुरूच न होणे किंवा सुरु झाल्यावर अल्पावधीत बंद पडणे हेच मुळात राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरणाचा अभाव दर्शवते.
बंद पडलेल्या या कंपन्यांमुळे नेमके किती कामगार बेरोजगार झाले, कोणाचे भवितव्य अंधारात गेले, याचा कोणताही एकत्रित डेटा केंद्र वा राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही, ही बाब अत्यंत बेजबाबदारपणाची आहे. क्षेत्रनिहाय विचार केल्यास, केवळ सेवा क्षेत्रातच सर्वाधिक १४,६९३ कंपन्या बंद झाल्या आहेत, तर उत्पादन क्षेत्रात ६,५८२ कंपन्यांना कुलुप लागले आहे. लहान व मध्यम लघुउद्योगांचे हे ‘अवजड दुखणे’ संपूर्ण राज्याची आर्थिक घडी विस्कटून टाकत असून अर्थव्यवस्थेला आतून पोखरत आहे.दुसरीकडे, चाकण व तळेगावसारख्या जगप्रसिद्ध औद्योगिक वसाहतींमधील सद्यस्थिती आणि दुर्दशा अत्यंत भीषण आहे. रोजची प्रचंड वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते, पाण्याचा आणि विजेचा अपुरा पुरवठा, भ्रष्टाचाराची कीड, कमिशनखोरी आणि स्थानिक गुंडगिरी या त्रासाला कंटाळून चाकणमधील सुमारे २० हून अधिक मोठ्या कंपन्यांनी इतर राज्यांत स्थलांतर करण्याचा उघड इशारा दिला आहे.
यात नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरचे उद्योग क्षेत्रही मागे नाही; तेथील उद्योजकही प्रशासकीय उदासीनतेला कंटाळले आहेत.गुजरात, कर्नाटक, जुलै-ऑगस्टमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणारे तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये आपल्याकडे उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी पायघड्या घालत आहेत, तिथे सवलती देत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे उभे असलेले उद्योगही बाहेर जात आहेत. त्यातच श्रीरामपूर येथील शेती महामंडळाची १५०० एकर जमीन एका खाजगी कंपनीला ५० वर्षांच्या भाड्याने कोणत्याही पारदर्शक निविदेविना देण्यासारख्या संशयास्पद निर्णयांमुळे सरकारच्या नीतिमत्तेवर आणि पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.ङ्गसध्याच्या या औद्योगिक अरिष्टाचा सर्वात मोठा थेट फटका तरुण पिढीला आणि रोजगार निर्मितीला बसला आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेनुसार , देशात आणि राज्यात गेल्या वर्षभरात रोजगारात एका पैशाचीही वाढ झालेली नाही. देशात पदवीधर तरुणांची संख्या ६.३ कोटींवर पोहोचली असली तरी, दर १० पदवीधरांपैकी ६ तरुण आज रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. मवर्षाला दोन कोटी रोजगारफ देण्याच्या आश्वासनाचा बुडबुडा आता पूर्णपणे फुटला असून, सुशिक्षित तरुणाई पूर्णपणे हवालदिल झाली आहे.उद्योग टिकले तरच रोजगार टिकेल; त्यामुळे केवळ भव्य घोषणांचे कागदी फुगे न फुगवता सरकारने जमिनीवरील कडू वास्तव स्वीकारले पाहिजे. चाकण-तळेगावसह राज्यातील सर्व औद्योगिक पट्ट्यांमधील समस्या सोडवण्यासाठी शरद पवारांनी सुचवल्याप्रमाणे मएक खिडकी यंत्रणाफ प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करणे, हप्ता वसुली, भ्रष्टाचार व स्थानिक गुंडगिरीला वेसण घालणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, ‘महाराष्ट्रात गुंतवणूक’ हे केवळ निवडणुकीचे आश्वासन ठरेल आणि राज्याची होत असलेली औद्योगिक घसरण रोखणे भविष्यात पूर्णपणे अशक्य होईल!
