केंद्रीय निवडणूक आयोगाने येत्या ३० जूनपासून महाराष्ट्रात विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेचा तिसरा टप्पा राबविण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील सुमारे पावणेदहा कोटींहून अधिक मतदारांची घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे. वरकरणी ही प्रक्रिया प्रशासकीय आणि तांत्रिक वाटत असली, तरी त्यामागे दडलेले राजकीय संदर्भ आणि मागील दोन टप्प्यांतील अनुभव पाहता, ही मोहीम सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, एसआयआरच्या पहिल्या आणि दुसर्या टप्प्यात देशभरातून तब्बल चार कोटी ९२ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. ही संख्या इतकी प्रचंड आहे की, त्यामुळे अनेक राज्यांचे राजकीय गणितच बदलून गेले.
पश्चिम बंगालमध्ये ९० लाखांहून अधिक, तामिळनाडूत साधारण तेवढेच तर बिहारमध्येही लक्षावधी नावे वगळल्याने राजकीय गदारोळ झाला होता. महाराष्ट्रातही अशाचप्रकारे लाखो मतदार वगळले जातील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एका बाजूला दुबार नावे काढणे, मृत मतदारांची नावे वगळणे आणि नवीन मतदारांची नावनोंदणी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. मात्र, दुसर्या बाजूला ‘आपल्या’ हक्काच्या मतदारांची नावे यादीत राहतील आणि ‘विरोधकांच्या’ प्रभावाखालील नावे कशी कापली जातील यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. या मोहिमेत राजकीय पक्षांची सक्रियता विशेष लक्षणीय आहे.
मतदार यादीतील नाव हे केवळ तांत्रिक नोंद नसते, तर तो एका नागरिकाचा राजकीय अस्तित्वाचा पुरावा असतो, हे ओळखूनच राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपली स्वतंत्र यंत्रणा बूथ पातळीवर सक्रिय केली आहे. विधानसभा प्रमुख आणि बूथप्रमुख यांच्या माध्यमातून मतदार यादीवर लक्ष ठेवण्याचे प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना दिले जात आहे. ही मोहीम केवळ सरकारी कर्मचार्यांच्या (बीएलओ) भरवशावर न सोडता राजकीय पक्षांनीही त्यात ‘पडताळणी’च्या नावाखाली रस वाढवला आहे. ही सजगता लोकशाहीसाठी वरदान ठरू शकते, मात्र त्यातून ‘यादी शुद्धीकरणा’पेक्षा ‘मतदार छाटणी’ला प्राधान्य दिले गेल्यास सामान्य मतदाराचा आवाज दाबला जाऊ शकतो.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून आणि तालुयातून आता ‘डेटा-ड्रिल’च्या काळात प्रशासकीय पारदर्शकतेची कसोटी लागणार आहे. ३० जून ते २९ जुलै २०२६ दरम्यान चालणार्या या मोहिमेत कोणाचे नाव हेतुपुरस्सर वगळले गेले, तर तो अन्याय दूर करण्यासाठी ५ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणारी प्रारूप यादी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. विशेषतः, शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत मतदारांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर असते, तिथे दुबार नावांची समस्या गंभीर असते. ही नावे वगळताना बीएलओंनी निष्पक्षपातीपणे काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने राजकीय दबावाखाली काम केले, तर मतदार याद्यांच्या ‘शुद्धीकरणा’च्या हेतूलाच हरताळ फासला जाईल.
या मोहिमेचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर समाजकल्याणकारी योजनांचा झालेला परिणाम. या योजनांच्या लाभार्थींच्या नोंदींमुळे राज्यातील महिला मतदारांनी आपली कागदपत्रे आणि पत्ते अपडेट केले आहेत. याचा थेट फायदा महिला मतदारांची नोंदणी अचूक करण्यात होणार आहे. तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या हजारो ‘जेन झी’ तरुणांना पहिल्यांदाच यादीत स्थान मिळवून देण्यासाठी ही मोहीम मोठी संधी आहे. मात्र, ज्यांचे नागरिकत्वाचे पुरावे संदिग्ध आहेत किंवा ज्यांच्याकडे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत, अशांची नावे कापली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बीएलओ जेव्हा घरोघरी येतील, तेव्हा नागरिकांनी स्वतःहून आपले आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड तयार ठेवून नाव ‘व्हेरिफाय’ करणे हेच सुरक्षिततेचे पहिले पाऊल ठरेल.
मागील टप्प्यांमधील अनुभवावरून असे दिसते की, बर्याचदा तांत्रिक चुकांमुळे किंवा कर्मचार्यांच्या दिरंगाईमुळे वैध मतदारांची नावेही वगळली जातात. महाराष्ट्रात ७ ऑटोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. या मधल्या काळात राजकीय चढाओढ इतकी तीव्र असेल की, प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न आपल्या मतदारांना वाचविण्याचा आणि विरोधकांच्या संशयास्पद मतदारांना हटविण्याचा असेल. पण या संघर्षात सामान्य नागरिक भरडला जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने डिजिटल माध्यमांचा प्रचार वाढवून मतदारांना स्वतःहून नाव तपासण्याची सोय अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करावी. शेवटी, लोकशाहीत ‘एक मत’ हीच सर्वात मोठी शक्ती आहे.
प्रशासनाने ही मोहीम राबविताना ‘सफाई’च्या नादात ‘सफाया’ होणार नाही याची काळजी घ्यावी. राजकीय पक्षांनीही केवळ विजयाचे गणित मांडताना लोकशाहीच्या मूल्यांना तिलांजली देऊ नये. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिली नाही, तर भविष्यातील निवडणुकांच्या निकालांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल.
