एकल महिलांना सन्मानाने जगण्याचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून नाशिक जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील आठशे ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ‘नवचेतना’ अभियानर सुरु करण्यात आले आहे. एकल महिलांसाठी समुपदेशन, कार्यशाळा तसेच विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. त्यांनी स्वावलंबी व्हावे याकरता उद्योजकता सत्रेदेखील घेतली जाणार आहेत, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी म्हटले आहे. विविध कारणांनी एकटे राहणार्या किंवा एकटे राहण्याची वेळ आलेल्या महिलांचे प्रमाण समाजात मोठे आहे. त्यांच्याकडे सामान्यतः समाज हेटाळणीच्या नजरेने पाहतो. त्यांच्यावर वेगवेगळे ठप्पे मारले जातात. चारित्र्यहीनतेचा आरोप सर्रास होतो. एकल महिलेचे नाव परपुरुषाबरोबर अगदी सहज जोडले जाते. किंबहुना एकल महिलेने सतत गरजू असावे, खाली मान घालून वावरावे, कोणावर ना कोणावर अवलंबून असावे, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे स्वप्न पाहूच नये, अशीच अपेक्षा ठेवली जाते.
जाणीवपूर्वक एकटे राहण्याचा निर्णय अनेक महिला घेतात. त्यांचा सामाजिक उल्लेख अतिशहाणी, उद्धट, आगाऊ, न ऐकणारी, अशी वेगवेगळी विशेषणे लावूनच केला जातो. महिलांनी वेगळी वाट चोखाळूच नये, समाजाने घालून दिलेली चौकट मोडू नये, अशीच समाजाची साधारण अपेक्षा असते. अविवाहित राहण्याचा निर्णय एखादी युवती घेऊ शकते हेच समाजाला स्वीकारार्ह नसते. परिणामी असा निर्णय घेणार्या महिलेचीच काहीतरी समस्या असणार किंवा तिचे परपुरुषाबरोबर संबंध असणार, असे सरसकट मानले जाते. एकल महिलांचे कायदेशीर हक्क हा अजूनच वेगळ्या चिंतनाचा विषय ठरावा. विधवा महिलांना तर अन्याय्य रूढी आणि परंपरा झेलाव्या लागतात. विवाह किंवा तत्सम कोणताही समारंभ किंवा शुभकार्यात त्यांना पुढाकार घेऊ दिला जात नाही. अशा प्रसंगांत त्यांनीच समजून उमजून मागे राहावे, अशी अपेक्षा केली जाते.
अर्थात त्यांच्यापेक्षा सामान्य बहुसंख्य महिलांची परिस्थिती काही अंशी वेगळी असेल, हा गैरसमज ठरू शकेल. सामान्य महिलांना दुय्य्मत्वाचा शाप आहेच. विवाह झाल्यावर माहेरघरचा हक्क संपला, असे मानले जाते हे त्या दुय्यमत्वाचे एक चपखल उदाहरण! हेटाळणी, गृहीत धरणे, अवहेलना, टोमणे, दूषित नजरा, बघण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन, निर्भत्सना आदी गोष्टींना एकल महिलांना सामोरे जावे लागते. हे कटू वास्तव आहे. तसे नसते तर त्यांच्या उत्थानासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता शासकीय संस्थांना वाटली नसती. अर्थात हे चित्र बदलावे यासाठी अनेक सामाजिक संस्था स्वयंस्फूर्तीने काम करतात. विधवा महिलांसाठी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम, शुभकार्याला त्यांना आमंत्रण देणे आदी नवे बदल अपवादाने का होईना, पण सुरु झाले आहेत. अनेक महिला नेत्या संधी मिळेल तेव्हा विधवा महिलांच्या हस्ते ओटी भरून घेतात.
‘विधवा प्रथा’ बंद करण्याचा निर्णय अनेक ग्रामपंचायतींनी घेतला आहे. अशा पुढाकाराचे महिला स्वागत करतात. तथापि खोलवर रुजलेल्या अनिष्ट रूढी आणि परंपरा समाजाच्या कानाकोपर्यात या ना त्या रूपाने डोके वर काढतातच. त्या एकल महिलांचे सन्मानाने जगणे नाकारतात. परिणामी अशा महिलांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होऊ शकतात. महिलांचे मानसिक खच्चीकरण होते. त्यांचा आत्मविश्वास उणावतो. तसे होऊ नये म्हणून काम करण्याचे जिल्हा परिषदेने जाहीर केले आहे. आठशे ग्रामपंचायती या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. अनेक जणी त्यांच्या पातळीवर प्रवाहपतित होण्याचे धाडस दाखवतात, पण तेही सोपे नसते. असे धाडस दाखवणार्यांची संख्या नगण्य असते.
शासकीय संस्थांचा निर्णय, सामाजिक संस्थांची मिळणारी साथ आणि त्यामुळे प्राप्त होणारा लोकसहभाग यातून बदलांची वाट आणि प्रक्रिया काहीशी सोपी होऊ शकते. लोकांची मानसिकता बदलू शकते. बदलांची स्वीकारार्हता वाढू शकते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क संविधान देते. जिल्हा परिषदेने घेतलेला निर्णय त्याचीच पाठराखण करतो. समाज आणि विशेषतः महिला या पुढाकाराचे स्वागतच करतील. अनेक जनहिताचे सरकारी निर्णय अंमलबजावणीअभावी फाईलबंद राहतात. या निर्णयाचे तसे होऊ नये एवढीच अपेक्षा!
