डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाने मानवी जीवन अत्यंत सुकर केले आहे, मात्र तितक्याच वेगाने सायबर गुन्हेगारीचे लोण पसरत आहे. डिजिटल अरेस्ट आणि डिजिटल नजरकैद यासारख्या प्रकारांनी सामान्य नागरिकांपासून उच्चशिक्षित वर्गालाही जाळ्यात ओढले आहे. या वाढत्या सायबर फसवणुकीची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट आणि दूरगामी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. बँकांनी योग्य खबरदारी न घेतल्यास सायबर घोटाळ्यातील पीडितांना किमान नुकसान झालेली रक्कम भरपाई म्हणून मिळालीच पाहिजे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर संपूर्ण वित्तीय प्रणालीत शिस्त व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मार्मिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. सुशिक्षित लोक आणि उच्चशिक्षित नागरिकही अशा आभासी फसवणुकीला कसे काय बळी पडतात, याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व चिंता दोन्ही व्यक्त केले आहे. तंत्रज्ञानाच्या अज्ञानामुळे किंवा भीतीपोटी लोक अशा जाळ्यात कसे अडकतात, याचे वास्तव समोर आणताना न्यायालयाने, मोबाइलवर अटक होऊ शकते, या भीतीचे कारण काय? मोबाइल भिंतीवर आदळला, तर अटक संपेल, अशी टिप्पणी केली. ही टिप्पणी वरवर पाहता साधी वाटत असली, तरी ती सायबर गुन्हेगारांद्वारे निर्माण केल्या जाणार्‍या मानसोपचारात्मक दबावाला आणि लोकांच्या अज्ञानाला चोखपणे उघडी पाडणारी आहे. एकाच आठवड्यात वृद्धाला कोटी रुपयांचा फटका बसतो, तेव्हा ही समस्या किती भीषण बनली आहे याची प्रचिती येते.
बँक हा केवळ आर्थिक व्यवहारांचा मूक मध्यस्थ नाही, तर तो ग्राहकांच्या कष्टाच्या कमाईचा विश्वस्त आहे. आपली बचत सुरक्षित राहील या विश्वासानेच ग्राहक आपली कष्टाची कमाई बँकेत ठेवतात. बँका या ठेवींमधून विविध प्रकारचे शुल्क आकारतात आणि मोठा व्यवसाय उभा करतात. अशावेळी ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर, त्याची सर्व जबाबदारी केवळ ग्राहकावरच ढकलण्याची सोयीस्कर भूमिका बँका घेऊ शकत नाहीत. जर ग्राहकाच्या खात्यातील नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळा, संशयास्पद किंवा असाधारण व्यवहार होत असेल, तर बँकांनी दुर्लक्ष करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यातून अचानक मोठी रक्कम अन्यत्र हस्तांतरित होत असेल, तर बँकेने तो व्यवहार तात्पुरता थांबवून त्याची खातरजमा केली पाहिजे, अशी तार्किक अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या महानगरांपासून ते ग्रामीण भागापर्यंत युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) आणि मोबाइल बँकिंगचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सायबर फसवणुकीचा धोका आता केवळ शहरी किंवा सुशिक्षित वर्गापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या खात्यात येणारे शासकीय अनुदान असो किंवा महिलांच्या खात्यात जमा होणार्‍या विविध योजनांचे पैसे असोत, हे पैसे सुरक्षित राहणे ही बँकिंग व्यवस्था पार पाडत असलेली प्राथमिक जबाबदारी आहे. जर बँकांच्या तांत्रिक यंत्रणेतील त्रुटींमुळे किंवा वेळेवर पावले न उचलल्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक रोखता येत नसेल, तर बँकांना पूर्णपणे निरपराध मानून चालणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) प्रस्तावित नियामक चौकटीमध्ये नुकसानभरपाई, प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप आणि संस्थेचे उत्तरदायित्व या सर्व बाबींचा अत्यंत कडकपणे समावेश असायला हवा. आरबीआयच्या नियमावलीत सामान्य सल्ल्यांच्या पलीकडे जाऊन, नियमांचे पद्धतशीर अनुपालन न केल्यास वित्तीय संस्थांवर कायदेशीर व आर्थिक कारवाई कशी होईल, याचे स्पष्ट निकष प्रस्थापित केले जाणे गरजेचे आहे.
आरबीआय आपल्या प्रस्तावित ‘केवायसी सुधारणा निर्देश, २०२६ च्या तपासणीकडे वळत असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंत याची अधिसचूना काढली जाण्याची आणि ३१ डिसेंबरपासून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची दाट शयता वर्तवली जात आहे. हा काळ केवळ वित्तीय संस्थांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे सायबर गुन्हेगारांवर कठोर वचक बसवण्याच्या दिशेने आणि बँकांना अधिक उत्तरदायी बनवण्याच्या दिशेने उचललेले स्वागतार्ह व प्रभावी पाऊल आहे. आगामी काळात आरबीआयने आपल्या नवीन नियमावलीत या सर्व बाजूंचा तंतोतंत ताळमेळ बसवून कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही सायबर सुरक्षेचे नियम पाळणे आणि जागरूक राहणे आवश्यक असले, तरी नागरिकांना केवळ, ‘सावध रहा’, असे सांगून वित्तीय संस्था आपली प्राथमिक जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. कायद्याचा बडगा, बँकांची सक्तीची उत्तरदायित्व यंत्रणा आणि आरबीआयचे कडक नियमच देशातील डिजिटल फसवणुकीला पायबंद घालू शकतील आणि सामान्य नागरिकांचा बँक प्रणालीवरील दृढ विश्वास टिकवून ठेवू शकतील.
