भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काही दिवस हे केवळ वादविवादासाठी नव्हे, तर सुवर्णसंधी गमावल्याबद्दल लक्षात ठेवले जातात. संसदेत नुकताच झालेला गदारोळ आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले जाणे, ही घटना अशाच एका दुर्दैवी अध्यायाची नोंद आहे. गेली तीन दशके ज्या आरक्षणाची प्रतीक्षा देशातील कोट्यवधी महिला करत आहेत, ते आरक्षण राजकीय साठमारीत आणि ‘संख्याबळाच्या’ तांत्रिक पेचात पुन्हा एकदा अडकले आहे. शुक्रवारी लोकसभेत जे घडले ते केवळ एका विधेयकाचे पतन नव्हते, तर भारतीय स्त्रीच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या स्वप्नांना बसलेला हा मोठा धक्का आहे. संसदेतील आकड्यांचा खेळ पाहिला तर एक विचित्र विरोधाभास दिसून येतो.
मतदानाच्या वेळी ५२८ खासदारांपैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३० सदस्यांनी विरोधात. बहुमताचा आकडा तांत्रिकदृष्ट्या सरकारच्या बाजूने असला तरी ‘राज्यघटना दुरुस्ती’साठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत (३५२ मते) गाठण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले. एनडीएला त्यांच्या संख्याबळापेक्षा पाच मते अधिक मिळूनही हे विधेयक काठावरचे अंतर पार करू शकले नाही. १९९० नंतर लोकसभेत पडणारे हे पहिलेच घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, ही बाब संसदीय गांभीर्यावर आणि राजकीय रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उभी करते. या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी केवळ महिला आरक्षण नव्हते, तर त्यासोबत जोडलेली ‘परिसीमन’ (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्यातील बदलांची अट होती. विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आरक्षणाला नसून, ते लागू करण्याच्या पद्धतीवर होता.
काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या मते, आरक्षणाला परिसीमनाशी जोडणे म्हणजे दाक्षिणात्य राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर घाला घालण्याचा आणि देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. राहुल गांधी यांनी याला ‘असंवैधानिक चाल’ म्हटले, तर प्रियांका गांधी यांनी याला सत्तेत टिकून राहण्यासाठी रचलेला कट संबोधले. विरोधकांचा युक्तिवाद असा आहे की, जर सरकारचा हेतू प्रामाणिक असेल, तर परिसीमनाची अट न घालता जुने विधेयक आणून ते त्वरित लागू का केले जात नाही? दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांवर ‘भ्रूणहत्ये’चा अत्यंत तिखट आणि गंभीर आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला महिलांच्या स्वाभिमानावरचा प्रहार म्हटले, तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना महिलांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा दिला.
५० टक्के जागा वाढवण्याची तयारी दर्शवूनही विरोधकांनी ‘जर-तर’च्या अटी लावून प्रक्रियेत अडथळा आणला, असा सरकारचा दावा आहे. सत्ताधार्यांच्या मते, विरोधकांना भीती आहे की, महिला सशक्त झाल्या तर घराणेशाहीचे राजकारण संपुष्टात येईल. या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात मूळ प्रश्न बाजूला पडला आहे. आरक्षणाची ही ‘साखर’ परिसीमनाच्या ‘कडू गोळी’शिवाय देता आली नसती का? की विरोधकांनी केवळ राजकीय विरोधासाठी एका ऐतिहासिक सुधारणेला बळी दिले? वास्तविक, लोकशाहीत सहमतीचे राजकारण महत्त्वाचे असते. सत्ताधार्यांनी दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी विरोधकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, तर विरोधकांनीही ‘आरक्षण रखडवल्याचा’ ठपका आपल्यावर येणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी होती. आता या विधेयकाच्या पतनामुळे २०२९ च्या निवडणुकीत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होण्याच्या शयता धूसर झाल्या आहेत.
‘नारी वंदन’ कायद्याची अंमलबजावणी आता पुन्हा पुढच्या जनगणनेच्या आणि अनिश्चित परिसीमनाच्या चक्रात अडकली आहे. संसदेत बाके वाजवून जल्लोष करणार्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, हा विजय किंवा पराभव कोणत्याही एका पक्षाचा नसून, तो देशातील निम्म्या लोकसंख्येच्या अधिकारांचा पराभव आहे. शेवटी महिला आरक्षण हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो प्रतिभेला संधी देण्याचा मार्ग आहे. जोपर्यंत राजकीय पक्ष आपल्या ‘इगो’च्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय महिला संसदेच्या उंबरठ्यावरच ताटकळत राहतील. देशाच्या प्रगतीच्या गप्पा मारताना निम्म्या लोकसंख्येला सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवणे ही लोकशाहीची शोकांतिकाच आहे. आजचा हा अडथळा संघर्षाची सुरुवात असेल की संधीचा अंत हे येणारा काळच ठरवेल.
