महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाची चर्चा सुरू आहे. तो म्हणजे राज्य सरकारकडून प्रस्तावित सुधारित शुल्क नियंत्रण कायदा. उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा मानस आहे. या माध्यमातून खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांच्या मनमानी शुल्क आकारणीला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय पालकांसाठी तो निश्चितच दिलासादायक ठरू शकतो. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क सर्वसामान्यांच्या आवायाबाहेर गेले आहे.
गुणवत्तेच्या आणि सुविधांच्या नावाखाली अनेक खासगी शिक्षण संस्था अवाजवी शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. शिक्षण हा सामाजिक परिवर्तनाचा पाया असताना त्याचे रूपांतर नफेखोरीच्या बाजारपेठेत होणे चिंताजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एम. ए. पै फाउंडेशन (२००२), इस्लामिक अकादमी (२००३) आणि पी. ए. इनामदार (२००५) या प्रकरणांत खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेला मान्यता देतानाच शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि नफेखोरीला विरोध केला आहे. त्यामुळे संस्थांना शुल्क निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी त्याचा अर्थ मनमानी करण्याची मुभा असा होत नाही. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये केवळ शुल्क निश्चितीपुरते मर्यादित न राहता संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही देखरेख ठेवण्याचा विचार आहे.
संस्थांची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न-खर्चाचा तपशील, मालमत्ता आणि जमिनींच्या व्यवहारांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची सक्ती झाल्यास आर्थिक पारदर्शकता वाढू शकते. २०१५ मध्ये शुल्क नियंत्रणासंदर्भातील कायद्यावर चर्चा सुरू असताना शिक्षण संस्थाचालकांनी शुल्कावर मर्यादा आल्यास संस्था चालवणे कठीण होईल, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के जागांवर निम्म्या शुल्कात प्रवेश देण्याच्या आश्वासनाचा मुद्दाही पुढे आला होता. मात्र, या सवलतींच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तक्रारी पुढे आल्या. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर विसंबून राहण्याऐवजी सवलतींची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आणि तिच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. अन्यथा गरीब विद्यार्थ्यांच्या नावाने केल्या जाणार्या घोषणा कागदावरच राहतील. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसमोर अनेक राजकीय आणि कायदेशीर आव्हाने आहेत.
राज्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्था राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत किंवा त्यांच्या प्रभावाखाली कार्यरत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळात कायद्याला कितपत पाठिंबा मिळेल आणि संमत झाल्यानंतर त्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. माजी शिक्षणमंत्री कमलकिशोर कदम यांनी केंद्राच्या अखत्यारितील अभिमत विद्यापीठांवर राज्य सरकारला नियमनाचे अधिकार कितपत आहेत, असा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. तर मंत्री विखे पाटील यांनी घाई न करता संस्थाचालकांशी चर्चा करण्याची भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी शुल्क नियंत्रणापलीकडे जाऊन सर्व स्तरांवरील शिक्षण मोफत करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः, अभिमत विद्यापीठांच्या बाबतीत राज्य सरकारने कायद्याची घटनात्मक आणि वैधानिक मर्यादा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकार, केंद्राचे नियम आणि राज्यातील शुल्क नियमन यांचा समन्वय साधल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी न्यायालयीन कसोटीवर टिकणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे राजकीय घोषणांपेक्षा ठोस कायदेशीर चौकट उभारणे गरजेचे आहे. शेवटी, या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी आणि पालक असले पाहिजेत. शिक्षण संस्थांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक स्वायत्तता मिळाली पाहिजे; परंतु त्या स्वायत्ततेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होता कामा नये.
शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, पालकांना तक्रार निवारणाची प्रभावी सुविधा मिळावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्या संस्थांवर कठोर कारवाई व्हावी. शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखणे ही केवळ सरकारची राजकीय जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकी आहे. शुल्क नियंत्रणाचा कायदा मंजूर होणे ही पहिली पायरी असेल; त्याची निष्पक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणी हेच त्याचे खरे यश ठरेल. राजकीय हितसंबंध, संस्थाचालकांचा दबाव आणि कायदेशीर पळवाटा यापेक्षा राज्यातील भावी पिढीचे शैक्षणिक भविष्य मोठे आहे. हे भान सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही ठेवले, तरच सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खर्या अर्थाने खुली होतील.




