आजचा सामान्य माणूस एका अशा विचित्र कात्रीत सापडला आहे, जिथे एका बाजूला मानवनिर्मित युद्धाचे धगधगते पडसाद उमटत आहेत, तर दुसर्या बाजूला निसर्गही आपले दशावतार दाखवत आहे. रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान; जगाच्या पाठीवर कुठेही युद्धाची ठिणगी पडली की, तिची झळ थेट तळागाळातील गरिबापासून ते उच्चभ्रू श्रीमंतापर्यंत सर्वांनाच बसते. वास्तविक पाहता, या सामान्य माणसाचे अर्थाअर्थी या प्रकारच्या संघर्षांशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसतात. ना त्याला या संघर्षांचा दुरान्वये काही प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष लाभ होतो. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या परस्परावलंबित्वामुळे ही संकटे केवळ सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत, तर ती प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊन ठेपली आहेत. त्यामुळे बळी जात आहे तो सर्वसामान्य माणसाचाच. जागतिक अस्थिरतेमुळे महागाईचा भस्मासूर अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे.
इंधनाचे दर वधारले की वाहतूक महागते आणि पर्यायाने भाजीपाल्यापासून ते जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टींचे भाव गगनाला भिडतात. दुसरीकडे, सामान्यांचे उत्पन्न वर्षानुवषेर्र् स्थिर आहे; पण खर्च मात्र दुपटीने वाढले आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि अन्न या मूलभूत गरजा भागवतानाही आता मध्यमवर्गीयांना कर्जाचा डोंगर उपसावा लागत आहे, ही लोकशाहीतील आणि नव्या व्यवस्थेतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. केवळ आर्थिक संकटेच नाही, तर निसर्गाची साथही आता सुटत चालली आहे. सध्या आपण ज्या उष्णतेच्या भीषण अशा लाटेचा सामना करत आहोत, ती केवळ हवामान बदलाची चेतावणी नाही, तर येणार्या अतिभीषण काळाची नांदी आहे.
‘अल निनो’चा प्रभाव आणि बदलत्या पर्यावरणाचा फटका थेट मान्सूनलाच बसणार असेल, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे काय होणार? हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. दुसरीकडे, निसर्गाचा लहरीपणा इतका पराकोटीला पोहोचला आहे की, जिथे पावसाची गरज नाही तिथे अवकाळी पाऊस आणि गारपीट आपले उग्र रूप दाखवत आहे. हातातोंडाशी आलेला घास जेव्हा निसर्ग हिरावून नेतो, तेव्हा शेतकर्याच्या डोळ्यांतील पाणी ढगांमधून बरसणार्या पावसापेक्षाही जास्त वेदनादायी असते. निसर्गाचे हे बदललेले चक्र मानवी हस्तक्षेपामुळेच बिघडले आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ झाले आहे. सिमेंटची जंगले उभारण्याच्या हव्यासापोटी आपण मूळ जंगले कापली, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह अडवले आणि प्रदूषणाने ओझोनचा थर पातळ केला; आज निसर्ग केवळ त्याचीच परतफेड व्याजासकट करत आहे.
युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे ही बाह्य कारणे असली, तरी देशांतर्गत पातळीवर महागाई रोखण्यात येणारे अपयश नाकारता येणार नाही. साठेबाजी, नफेखोरी आणि वितरणातील दोष यामुळेही सामान्य माणूस भरडला जात आहे. एखादे नैसर्गिक संकट आले की बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून किमती वाढवल्या जातात. हे ‘मानवनिर्मित संकट’ थांबवणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. या सर्व संकटांतून बाहेर पडण्यासाठी आता केवळ तात्पुरत्या मदतीची पाकिटे किंवा ‘पॅकेज’ पुरेशी नाहीत. त्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन आणि ठोस धोरणांची गरज आहे. शेतीला हवामान बदलांशी लढण्यासाठी सक्षम बनवणे, जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेणे आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे आता अनिवार्य झाले आहे.
जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताने आपली अर्थव्यवस्था ‘पूर्णतः स्वावलंबी’ कशी राहील, यावर भर द्यायला हवा. केवळ घोषणाबाजी न करता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी ठोस पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. आणि त्याशिवाय तरणोपायही नाही. जनतेनेदेखील आता निसर्गाप्रती आपली जबाबदारी ओळखण्याची वेळ आली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आता केवळ जाहिरातींपुरती मर्यादित फॅशन नसून जगण्याची अपरिहार्यता बनली आहे.
युद्ध, महागाई आणि निसर्गाचा कोप या विचित्र अशा ‘त्रिवेणी संगमा’ने सर्वसामान्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिघांनीही एकत्र येऊन यावर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हे संकट अधिकच गडद होत जाईल. संकटे येतच राहणार; पण त्या संकटांशी लढण्याची जिद्द आणि त्यासाठी लागणारे भक्कम पाठबळ यंत्रणेने उभे करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण सामान्यांच्या आयुष्यात कायमची घर करून राहील. आता वेळ केवळ चर्चा करण्याची नाही, तर ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या इर्षेने ठोस कृती करण्याची आहे!
