महाराष्ट्राच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरात भेसळखोर, हॉटेल्स आणि मिष्टान्न भांडारांमधील अस्वच्छता, दूषित पाणी आणि अवैध गुटखा विक्रीविरोधात सुरू केलेली धडक मोहीम ही नक्कीच स्वागतार्ह आणि स्तुत्य आहे. सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळणार्या आणि विषारी अथवा अस्वच्छ अन्नपदार्थ विक्री करणार्या घटकांवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी याबाबत दुमत होणार नाही; मात्र जेव्हा एखादी प्रशासकीय संस्था अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली नियमांचा अतिरेक करते आणि कायदेशीर नियमांची पूर्तता करूनही व्यावसायिकांची गळचेपी करते, तेव्हा अशा कारवाईवर आपसूकच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एफडीएला चांगलेच फटकारत पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ‘एफडीएचा उद्देश कौतुकास्पद असला तरी प्रशासन कारवाईत अतिरेक आणि मनमानी करत आहे,’ या शब्दांत कठोर ताशेरे ओढले. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अॅण्ड स्वीटस् या दुकानाबाबत घडलेले प्रकरण हे प्रशासकीय खायाचे आणि लालफितीच्या कारभाराचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. १२ जून रोजी अन्न विषबाधेच्या तक्रारीनंतर एफडीएने या दुकानाची पाहणी करून अस्वच्छता व कर्मचार्यांच्या आरोग्याच्या कारणावरून परवाना निलंबित केला. एरवी, अस्वच्छतेविरोधात ही तत्परता कौतुकास्पद मानली गेली असती; परंतु दुकानदाराने तातडीने त्रुटी दूर करून ९ जुलै रोजी पुनर्निरीक्षण अहवालात ९८ टक्के नियमांची पूर्तता केल्याचे सिद्ध झाले. नियमानुसार ९८ टक्के पूर्तता झाल्यावर परवाना तातडीने पूर्ववत करणे हे एफडीएचे कर्तव्य होते.
परंतु अधिकार्यांच्या अनास्थेमुळे ३४ दिवस दुकान बंद राहिले आणि दुकानदाराचे तब्बल ८.७४ लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. शेवटी न्यायासाठी त्याला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायाधीश गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने या कारवाईला ‘नागरिकांचा छळ’, ‘विचित्र धोरण’ आणि ‘मनमानी कृत्य’ अशा शेलक्या शब्दात फटकारत एफडीएला पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. अन्न व औषध विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईमागे धडाकेबाज आयुक्त तुकाराम मुंढे हे असल्याचे सर्वविदित आहे. त्यांची कर्तव्यनिष्ठा, प्रामाणिकपणा, कटिबद्धता, स्वच्छ कारभार अशा गुणांबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे; परंतु त्यांच्या हाताखालील यंत्रणा कारवायांच्या नावाखाली आणखी काही करत आहे का, यावर नियंत्रण ठेवणे जरुरीचे आहे. या घटकांमुळे कारवाई विनाकारण जाचक होऊन प्रामाणिक व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसतो आहे का, हे तपासावे लागणार आहे.
दुसरे म्हणजे, एफडीएचे मूळ काम जनतेला शुद्ध, सात्त्विक आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे हे आहे. रेल्वे स्थानक, हॉटेल्स, शाळा-महाविद्यालयांच्या कॅन्टीन आणि मिठाईच्या दुकानांमध्ये मिळणारे दूषित पाणी व असुरक्षित खाद्यपदार्थ ही एक गंभीर समस्या आहे. महालेखापालांच्या अहवालातही रेल्वे स्थानकांवरील पाण्याच्या गुणवत्तेवर आणि ई-कोलायसारख्या घातक जिवाणूंच्या अस्तित्वावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत एफडीएची कडक पावले ही काळाची गरज बनतात. परंतु ‘कायद्याचे पालन करणे’ आणि ‘कायद्याच्या नावाने अतिरेक करणे’ या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, याचा विसर प्रशासनाला पडता कामा नये. प्रशासनाच्या अशा अतिरेकी आणि मनमानी कारभारामुळे प्रामाणिक व्यावसायिक दहशतीखाली जगतात. एका बाजूला अस्वच्छता आणि भेसळ करणार्या मोठ्या रॅकेटवर एफडीएची नजर पोहोचत नाही किंवा त्यांच्यावर मेहरबानी दाखवली जाते, तर दुसर्या बाजूला किरकोळ त्रुटी दूर करणार्या आणि नियमांची पूर्तता करणार्या दुकानदारांना नोकरशाहीच्या फेर्यात अडकवले जाते.
पुणे येथील डेअरीच्या प्रकरणात ज्या प्रकारे ३४ दिवस परवाना रोखून धरण्यात आला, ते केवळ आर्थिक नुकसान करणारे नव्हते तर व्यावसायिकाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवरही घाला घालणारे होते. न्यायालयाने एफडीएला ठोठावलेला पाच लाखांचा दंड हा संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक मोठा इशारा आहे. अन्नसुरक्षेची मोहीम राबवताना पारदर्शकता, तत्परता आणि न्यायाची भूमिका असणे तितकेच आवश्यक आहे. भेसळखोरांवर आणि अस्वच्छता पसरवणार्यांवर कडक कारवाई करताना, नियमांचे पालन करणार्या प्रामाणिक व्यापार्यांना नोकरशाहीच्या दांडगाईचा बळी बनवले जाऊ नये. कायद्याचा धाक असावा; पण त्याचा अतिरेक होऊन तो अन्यायाचे साधन बनू नये. एफडीएने न्यायालयाच्या या दंडात्मक निर्णयातून योग्य तो धडा घेऊन आपल्या मोहिमेत कर्तव्यकठोरता आणि विवेकाचा समतोल साधावा, हीच अपेक्षा आहे.
