राज्यात सर्वत्र निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीसाठी शासनाने पुन्हा एकदा ‘चोर सोडून संन्याशाला’ दोषी ठरवले आहे. अनिर्बंध विकास आणि त्याच्या जोडीला तळागाळापर्यंत मुरलेला भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर आता माणसाच्याच डोयावर हात ठेवू पाहत आहे. यंत्रणेच्या नाकर्तेपणामुळे आणि नियोजनाच्या बोजवार्यामुळे शहरे आणि आता खेडीसुद्धा पाण्यात बुडत असताना त्याचा दोष मात्र पावसाच्या माथी मारला आहे.
अनिर्बंध विकासाऐवजी पावसालाच अनिर्बंध असे विशेषण चिकटवून कारभारी आणि त्यांचे कर्मचारी मोकळे झाले आहेत. मानवाची विकासाची हाव निसर्ग पेलू शकणार नाही. निसर्ग त्याचा दामदुप्पट परतावा कधी ना कधी देईल याकडे संशोधक आणि अभ्यासक सातत्याने लक्ष वेधून घेत आहेत. पण फायद्यासाठी पायाखाली पाहण्याची वृत्ती खोलवर मुरली आहे.
माणसे निसर्गापेक्षा स्वतःला मोठे मानू लागली आणि तिथेच सगळा घोळ सुरू झाला. याच माणसांचे प्रतिनिधी यंत्रणेत काम करतात. जमीन उपलब्ध नाही, टाक समुद्रात भराव. इमारत बांधायची, बुजव नदीचे पात्र. घरे बांधायला जागा नाही, बुजव नैसर्गिक नाले आणि तलाव. नाशिकचे किंवा मुंबईचे उदाहरण घेता येऊ शकेल. नाशकात शिंगाडा तलाव हे फक्त नावच शिल्लक आहे.
नैसर्गिक नाले शोधावे लागतात. मुंबईत कांदळवने, खाड्या, मिठागरे, ओढे बुजवले जात आहेत. पावसाच्या पाण्यात बुडालेल्या प्रत्येक शहरात अशा गोष्टी सापडतील. ज्यामुळे थोड्या पावसानेदेखील शहरे बुडतात. आज पावसाचे पाणी घरात शिरल्यावर यंत्रणेच्या आणि राज्याच्या कारभार्यांच्या नावाने बोटे मोडणारे लोकही कमी-अधिक प्रमाणात या अव्यवस्थेला जबाबदार नाहीत का? अतिक्रमणे कोण करते? बेकायदा झोपडपट्ट्या कोण उभारते? त्यानंतर त्या कायम करावीत, अशी अपेक्षा कोण धरते? संबंधित कर्मचार्यांनी प्रस्तावातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव संमत करावेत यासाठी बेकायदा प्रयत्न कोण करते? पूररेषेत बांधकामे कोण करते? या प्रश्नांच्या उत्तरातच आजच्या गैरव्यवस्थेची काही कारणे दडली आहेत.
नद्यांची पात्रे आक्रसत आहेत. त्या प्रदूषित होत आहेत. बेसुमार वाळू उपशामुळे पात्रे उथळ होत आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचा दावा केला जातो. पण नालेच तुंबतात आणि सांडपाणी गल्लोगल्ली पसरते. पावसाच्या पुराचे पाणी वाहून नेणारी नैसर्गिक व्यवस्था अशा पद्धतीने गिळल्यावर पावसाचे पाणी जाणार कुठे? ते शहरात आणि गावातच तुंबणार. हे सगळे यंत्रणेला माहीत नसते का? पण मतांचे आणि सत्तेचे स्वार्थी राजकारण हा कळीचा मुद्दा आहे. मतांच्या लालसेपोटी सर्वांचे सगळे खपवून घेतले जाते.
कारभारी जसे वागतात त्याचीच री यंत्रणा ओढते. अनियंत्रित बांधकामे पाऊस जमिनीत मुरू देत नाहीत. परिणामी भूजल पातळी खालावतच जाते आहे. पावसाच्या बदलत्या स्वभावाला हवामान बदल हे कारण आहेच. पण निसर्गाला गृहीत धरण्याची सामूहिक वृत्ती त्याची तीव्रता वाढवते. हवामान बदलाच्या वाढत्या वेगाला जागतिक पातळीवरदेखील हीच वृत्ती कारणीभूत आहे. हवामान बदलांची कारणे जग जाणून आहे. त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी वेळोवेळी जागतिक परिषदा पार पडतात. अहवाल सादर होतात. तज्ज्ञांची भाषणे होतात.
सर्वानुमते ध्येये निश्चित केली जातात. पण पुढच्या परिषदेपर्यंत काहीच घडत नाही. विकसित देश अविकसनशील देशांकडे अंगुलीनिर्देश करतात आणि ते देश त्याला आक्षेप घेतात. केवळ हवामानच नव्हे तर सगळ्या प्रकारची प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर २०१५ साली सतरा प्रकारची शाश्वत किंवा टिकाऊ ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत. २०३० पर्यंत ती पूर्ण करणे निश्चित केले गेले होते. पण त्याबाबतीत फारशी प्रगती झाली नाही, असे मत जागतिक तज्ज्ञ मांडतात.
मानवी आक्रमण आणि अतिक्रमणाचा भार सृष्टीला पेलवेनासा होत आहे. त्यामुळे निसर्ग आक्रमक होत असावा का? सतत पडणारा ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, दिवसेंदिवस असह्य होत जाणारी उन्हाची तीव्रता, पृथ्वीवर वाढणारे उष्ण दिवस, वितळणारे बर्फ आणि नद्या, वाढती भूस्खलने, भूमीच्या उदरात एका क्षणात गायब होणारी गावे अशा अनेक पद्धतीने निसर्ग इशारे देत आहे. हे त्याने केलेले आंदोलन समजावे का? सृष्टीचा समतोल राखायचा असेल तर शाश्वत विकासाला पर्याय नाही. हे कळते पण वळत नाही, अशी सार्यांंची अवस्था आहे.
