महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर दसरा मेळाव्यांना ऐतिहासिक महत्त्व असले, तरी यंदाचे मेळावे पारंपरिक शक्तिप्रदर्शनापेक्षा स्फोटक राजकीय व सामाजिक संघर्षाचे केंद्र ठरले. शिवसेना शिंदे आणि ठाकरे गट तसेच संघ यांच्यात ‘रेजिम चेंज’चा गलबला सुरू असतानाच, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा लाव्हा आणि त्याभोवती पेटलेले गंभीर आरोप-प्रत्यारोप या मेळाव्यांच्या केंद्रस्थानी राहिले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा नारायण गडावरील मेळावा आणि ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे यांचा भगवान गडावरील मेळावा, या दोन्ही ठिकाणची तुफान गर्दी महाराष्ट्राच्या ध्रुवीकरण झालेल्या सामाजिक-राजकीय समीकरणांची साक्ष देणारी ठरली. जरांगे पाटील आणि मुंडे यांच्यातील वैचारिक व राजकीय संघर्ष जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी आक्रमकपणे पुढे रेटली, तेव्हापासून सुरू आहे.
दसरा मेळाव्यात मुंडे यांनी जातीपातीच्या राजकारणावर कडक शब्दांत प्रहार केला. गेल्या काही वर्षांत कौटुंबिक कलहापासून विविध कारणांमुळे पंकजा यांच्या वोट बँकेला धक्का बसल्यामुळे जरांगे यांच्यावर केलेली टीका स्वाभाविक आहे. त्यातच जरांगे यांच्या आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गाव दत्तक घेण्याचा निर्णय पंकजा यांनी जाहीर केला. बीडच्या धर्तीवर तिथलाही विकास करणार असल्याचे सांगत त्यांनी व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्याचे आवाहन केले. हा सुसंवादाचा आणि विकासाचा प्रयत्न असला तरी आरक्षणाच्या मुळाशी असलेल्या संघर्षाची धग त्यामुळे कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केला. श्रीकांत शिंदेंमार्फत ५०० कोटी रुपये दिल्याची चर्चा दिल्लीत सुरू असल्याचा दावा करत, यावर तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे उघड आव्हान त्यांनी दिले.
भाजपकडून ५०० कोटी रुपये आणले आणि श्रीकांत शिंदेंकडून ते माझ्यापर्यंत पोहोचवले, अशी चर्चा दिल्लीतील भाजप नेत्यांमध्ये सुरू आहे. तुम्ही माझ्याबद्दल असा दावा केला का? याचे उत्तर द्या’, असा थेट सवाल त्यांनी केला. जरांगे यांच्या आरोपांवर शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात एक शब्दही काढला नाही. मात्र दुसर्‍या दिवशी या पाचशे कोटींच्या आरोपांवर शिंदे यांनी पलटवार करत आरोपांचे पुरावे देण्याचे आव्हान दिले. याच वेळी शिवसेनेच्या नेत्यांनीही जरांगे यांच्यावर हल्लाबोल केला. आपण लक्ष्य होत असल्याचे जाणवताच जरांगे यांनी पुरावे सादर करण्याचे जाहीर केले. त्याप्रमाणे त्यांनी पुराव्यांची ऑडियो लिप सादर केली. पण ही ऑडियो लिप किती खरी किती खोटी याचा तपास खुद्द शिंदे यांना करावा लागणार आहे. या पाचशे कोटींच्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचेही नाव आल्याने तेही गप्प बसणार नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाचा हा लढा आता केवळ हक्कांपुरता मर्यादित न राहता थेट राजकीय सत्तेच्या समिकरणांवर आणि आर्थिक-सामाजिक विश्वासावर परिणाम करू लागला आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.
या सगळ्या स्फोटक घडामोडी सुरू असतानाच, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आगामी दोन-पाच महिन्यांत देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याचा दावा करून राजकीय वातावरण तापवण्यात आणखी भर घातली आहे. देशातील जनतेला सरकारच्या विरोधात प्रचंड राग असून तो देशपातळीवरील आंदोलनांच्या माध्यमातून व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नीटचे आंदोलन आणि निवडणूक आयोगाचे आंदोलन ही त्याचीच व्यासपीठं असून प्रत्येकाला सरकारविरोधी राग असल्यामुळे पुढच्या काही महिन्यात हा अख्खा देश रस्त्यावर आला तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. तसेच असा एक कालखंड येईल की ज्या कालावधीत देशाला पंतप्रधानच नसेल, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला.
या सर्व परिस्थितीचा सारासार विचार करता, महाराष्ट्राला आज संकुचित राजकारणापेक्षा सर्वसमावेशक विकासाची आणि सामाजिक सलोख्याची नितांत गरज आहे. एका बाजूला आरक्षणासाठी पेटलेला समाज आणि दुसर्‍या बाजूला आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करणारा ओबीसी वर्ग, यांच्यातील दुरावा वाढणे राज्याच्या हिताचे नाही. नेत्यांनी एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करताना राज्याच्या सामाजिक ऐयाला तडा जाणार नाही याची खबरदारी घेणे काळाची गरज आहे. आरक्षणाचा तिढा संवैधानिक मार्गाने सुटणे आवश्यक आहे, अन्यथा हा सामाजिक लाव्हा महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करू शकतो. दसर्‍याच्या निमित्ताने सोने लुटण्याची परंपरा आहे, पण या राजकीय व आरक्षणाच्या संघर्षात महाराष्ट्राचा सामाजिक सलोखा आणि समृद्ध परंपरा झाकोळत आहे. येत्या काळात सत्ताधार्‍यांसोबतच विरोधकांनाही परिपक्वतेची भूमिका पार पाडावी लागेल, तरच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालणार्‍या महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहील.
