सप्टेंबर २००६ चा तो काळा शुक्रवार मालेगावकर कधीही विसरू शकणार नाहीत. मुस्लिम धर्मीयांच्या शब-ए-बारातच्या पवित्र दिवशी हमिदिया मशिदीच्या परिसरात झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी केवळ मालेगावच नाही, तर संपूर्ण देशाची माणुसकी हादरवून टाकली होती. त्या स्फोटात ३१ निष्पापांचे प्राण गेले आणि ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले. आज १९ वर्षांनंतर जेव्हा या प्रकरणातील दुसर्या फेरीतील आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता झाली, तेव्हा भारतीय न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे, तो म्हणजे ‘जर हे आरोपी नव्हते, तर मग त्या ३१ जणांचे मारेकरी कोण?’
कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर सामान्य नागरिकाला दोनच गोष्टींची अपेक्षा असते, दोषींना कठोर शासन आणि पीडितांना न्याय. मात्र, या अतिशय गंभीर घटनेमध्ये ना दोषींना कठोर शिक्षा झाली, ना पीडितांना न्याय मिळू शकला. मालेगाव प्रकरणाचा सुरुवातीपासूनचा एकूणच प्रवास पाहिला तर तो एखाद्या गुंतागुंतीच्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. प्रारंभीच्या काळात राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने काही मुस्लीम तरुणांना अटक केली. पाच वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्यानंतर तपास ‘एनआयए’कडे गेला. त्यांनी ‘हिंदू अतिरेकी’ असा नवाच अँगल समोर आणला. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी याही आरोपींना मुक्त केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत तपास यंत्रणांची जी धरसोड वृत्ती पाहायला मिळाली, ती न्यायाच्या संकल्पनेला छेद देणारी आहे.
या निकालामुळे एक भयंकर पोकळी निर्माण झाली आहे आणि इतक्या विघातक घटनेतही न्यायदानाचे कार्य उचित गांभीर्याने होऊ शकत नसेल तर अन्य प्रकरणांचे काय, असा प्रश्नही उभा राहतो. मालेगावातील त्या घटनेचा जबर तडाखा बसलेली ३१ कुटुंबं आजही आपल्या माणसांच्या प्रतिमांपुढे नतमस्तक होत असताना विचारत असतील की, आमच्या घरातला कर्ता पुरुष किंवा निरागस बाळ कोणाच्या द्वेषाला बळी पडले? त्यांचा नेमका दोष तरी काय होता? एरवी, दोन दशकांचा मोठा काळ हा जखमा भरण्यासाठी पुरेसा असतो; पण जेव्हा न्याय नाकारला जातो, तेव्हा त्या जखमा पुन्हा ओल्या होतात. तपास यंत्रणांनी सादर केलेले कच्चे पुरावे, साक्षीदारांची धरसोड आणि बदललेली विधाने यामुळे हा खटला कमकुवत झाला. जेव्हा तपास यंत्रणा विज्ञानाऐवजी पूर्वग्रहावर किंवा राजकीय हवामानावर आधारित तपास करतात, तेव्हा त्याचे फलित असेच शून्य येते.
मुळात दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, हे जितके सत्य आहे, तितकेच हेही सत्य आहे की तपासात झालेली ‘राजकीय सोय’ तपासाचा मूळ गाभाच नष्ट करते. सुरुवातीच्या काळात एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे आणि नंतरच्या काळात ‘भगवा दहशतवाद’ ही संज्ञा रुजवण्यासाठी तपासाची दिशा वळवणे या दोन्ही टोकाच्या भूमिकांनी मूळ गुन्हेगारांना निसटण्याची संधी दिली का, असा प्रश्न विचारणे आता अपरिहार्य झाले आहे. कारण, शेवटी ना हे सिद्ध झाले ना ते. न्यायालये ही केवळ समोर आलेल्या पुराव्यांवर निकाल देतात; पण पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या तपास यंत्रणांनी या १९ वर्षांत काय साध्य केले, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायक बाजू म्हणजे पीडितांची झालेली कमालीची उपेक्षा. बॉम्बस्फोटातील जखमींना मिळालेली तुटपुंजी मदत आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या पायर्या झिजवण्यात गेलेले त्यांचे आयुष्य, याची भरपाई कोण करणार? निर्दोष सुटलेल्या लोकांच्या आयुष्यातील उमेदीची वर्षे वाया गेली, त्याचे उत्तरदायित्व अखेर कोणाचे? आणि या सगळ्या गोंधळात ज्यांनी प्रत्यक्ष रिमोट दाबला किंवा आरडीएस पेरले, ते गुन्हेगार कदाचित आजही मोकाट फिरत असतील, ही भीती अधिक भयंकर आहे.
‘न्याय विलंबाने मिळणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे,’ हे वचन मालेगावच्या बाबतीत तंतोतंत खरे ठरले आहे. मात्र, इथे तर विलंब होऊनही न्याय मिळालेला नाही, उलट सत्याचा शोध घेणारी वाटच अंधारात हरवून गेली आहे. या प्रकरणापासून धडा घेऊन आता गरज निर्माण झाली आहे ती आपली तपास यंत्रणा अधिक स्वायत्त आणि व्यावसायिक करण्याची. तपासात राजकारण शिरले की गुन्हेगार सुटतात आणि सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. मालेगाव प्रकरणाचा हा निकाल केवळ एका खटल्याचा अंत नाही, तर आपल्या यंत्रणेच्या अपयशाचे जळजळीत दस्तऐवज आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही; जर खरोखरच पीडितांना न्याय द्यायचा असेल, तर या प्रकरणातील त्रुटींचा शोध घेऊन पुन्हा एकदा सत्य शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. अन्यथा, इतिहासात मालेगाव बॉम्बस्फोटाची नोंद ‘एक असा गुन्हा ज्याला कधीच गुन्हेगार लाभले नाहीत’ अशी होईल, जी लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असेल.
