अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या वादळी कार्यकाळापासून ते दुसर्या कार्यकाळाच्या चालू टप्प्यापर्यंत, प्रत्येक निर्णयाने, विधानाने आणि वादग्रस्त परराष्ट्र धोरणाने केवळ अमेरिकेलाच नव्हे, तर जगातील देशांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे. मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्स आणि सिएना पोलच्या संयुक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सध्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या पायाला मोठे तडे देणारे आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरत आहेत. या अहवालानुसार, तब्बल ६३ टक्के अमेरिकन जनता ट्रम्प यांच्या कारभारावर आणि कार्यपद्धतीवर असमाधानी असून, त्यांची वैयक्तिक लोकप्रियता थेट ३७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. हा आकडा त्यांच्या दुसर्या कार्यकाळातील आतापर्यंतचा सर्वात नीचांकी स्तर आहे.
महासत्तेच्या नेतृत्वाचा हा वेगाने घसरता आलेख केवळ एका राष्ट्राध्यक्षाची वैयक्तिक पीछेहाट नाही, तर ती जागतिक स्तरावर बदलत असलेल्या राजकीय व आर्थिक समीकरणांची नांदी मानली पाहिजे. ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत झालेली ही ऐतिहासिक आणि मोठी घसरण अनपेक्षित नक्कीच नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेच्या जोरावर त्यांनी मतदारांना आकर्षित केले होते. मात्र, आंधळा राष्ट्रवाद आणि दैनंदिन व्यावहारिक वास्तव या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, याची जाणीव आता तिथल्या सुजाण जनतेला आणि मध्यमवर्गाला प्रकर्षाने होऊ लागली आहे. दुसर्या कार्यकाळातील ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे देशांतर्गत वाढती महागाई, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे वाढलेले भाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील सातत्यपूर्ण अनिश्चितता यामुळे अमेरिकेतील मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि तरुण पिढी नाराज आहे.
या सर्व अंतर्गत बाबींसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इराण संघर्ष आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींमध्ये होणारे चढ-उतार यांचा थेट फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. खुद्द ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत कबुली दिली होती की, या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे फेडरल रिझर्व्हला देशातील व्याजदरात कपात करणे कठीण जात आहे. मात्र, केवळ बाह्य घटकांवर आपल्या अपयशाचे खापर फोडून देशांतर्गत जनतेचा तीव्र रोष कमी करता येत नाही. याच दरम्यान जागतिक राजकारणाला आणि ट्रम्प प्रशासनाला हादरवून टाकणारी एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात (सिनेट) इराण युद्ध थांबविण्याचा आशय असलेला ‘वॉर पॉवर रिसॉल्युशन’ नावाचा ठराव ५० विरुद्ध ४७ अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला आहे. संसदेचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आक्रमक आणि एकतर्फी लष्करी धोरणांना स्वपक्षीय आणि विरोधी खासदारांनी मिळून लावलेला लगाम आहे.
महासत्तेच्या संसदेनेच युद्धखोरीच्या भूमिकेला नाकारल्यामुळे ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणातील मर्यादा आणि अपयश जगासमोर उघडे पडले आहे. महागाईच्या भीषण विळख्यात अडकलेला सामान्य अमेरिकन नागरिक आज ट्रम्प यांच्या पोकळ आक्रमक भूमिकेपेक्षा स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आणि शांततेला अधिक प्राधान्य देत आहे, यावरच संसदेच्या या ठरावाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेला सुरुंग लागण्याचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे त्यांची अनपेक्षित, धक्कादायक आणि अत्यंत लहरी निर्णयप्रक्रिया होय. आंतरराष्ट्रीय करारांबाबत किंवा इतर देशांशी राजनैतिक वाटाघाटींबाबतची त्यांची धरसोड वृत्ती जागतिक मंचावर अमेरिकेची पारंपरिक विश्वासार्हता वेगाने कमी करत आहे. ट्रम्प यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये लोकशाही संस्थांपेक्षा स्वतःच्या वैयक्तिक प्रतिमेला आणि अहंकाराला मोठे करण्याचे जे प्रयत्न सातत्याने केले जातात, ते अमेरिकेच्या मूळ लोकशाही मूल्यांना धक्का पोहोचवणारे आहेत.
या घसरत्या लोकप्रियतेचा आणि संसदेतील पराभवाचा अर्थ डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या राजकारणातील अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आले असा मुळीच होत नाही. ट्रम्प प्रतिकूल आणि आव्हानात्मक परिस्थितीमधूनही स्वतःसाठी अनुकूल रस्ता तयार करण्यात कमालीचे पटाईत मानले जातात. त्यांच्याकडे अजूनही त्यांचा कट्टर पाठीराखा असलेला एक खूप मोठा वर्ग पाठीशी उभा आहे. परंतु, लोकशाहीत केवळ काही कट्टर समर्थकांच्या बळावर किंवा आक्रमक विधानांच्या आधारे संपूर्ण देशाचा गाडा यशस्वीपणे हाकता येत नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. जर त्यांना आपल्या लोकप्रियतेचा हा घसरता आलेख वेळीच थांबवायचा असेल, तर आपल्या हट्टी भूमिकेला काही प्रमाणात मुरड घालून सर्वसमावेशक, शांतताप्रिय आणि आर्थिकदृष्ट्या ठोस अशी पावले उचलावी लागतील.
