ज्याच्या राजकारण्यांच्या हाती क्रिकेट सामन्यांचे नवे कोलीत मिळाले आहे. तसे ते मिळणे अलीकडच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सोयीचेच ठरू लागले आहे. कारण त्यावरून काही काळ भुई मस्त धोपटली जाते. जनताही भ्रमित होते. जनहितदक्ष कारभार करणे हे सत्ताधार्यांचे तर त्यातील त्रुटी शोधून जनतेसाठी सरकारला धारेवर धरणे हे विरोधी पक्षांचे काम. पण त्याचे भान ना त्यांना आहे, ना ते जनतेला राहू देत. आता तर मुद्दा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांचा आहे. या संदर्भात क्रीडा मंत्रालयातर्फे नुकतेच धोरण जाहीर करण्यात आले होते. भारतीय संघ पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेणार नाही आणि पाकिस्तानी संघांना भारतात द्विपक्षीय सामने खेळण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हे धोरण तत्काळ लागू झाले असले तरी आशिया कप स्पर्धा मात्र वगळण्यात आल्या. नऊ सप्टेंबरपासून आशिया कप क्रिकेट सामने सुरू होत आहे.
या स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान खेळणार का यावरून चर्चा रंगली होती. अखेर केंद्र सरकारने भारत-पाकिस्तान यांना परस्परांशी खेळण्यास मंजुरी दिली आहे. तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात जणू दुसरा मुद्दाच शिल्लक नाही अशा पद्धतीने वाक्ताडन सुरू आहे. पाकिस्तानबरोबरचे क्रिकेट सामने लोकांसाठी अस्मितेचा आणि देशाभिमानाचा मुद्दा असतात. जेव्हा जेव्हा हे सामने होतात तेव्हा तेव्हा कोट्यवधी भारतीय त्यांची कामेधामे सोडून सामने बघतात. देशाच्या विजयासाठी अनेक जण शब्दशः त्यांचे देव देखील पाण्यात ठेवतात. भारत जिंकला तर लोकांना जणू त्यांनीच युद्ध जिंकल्याचा आनंद होतो आणि हरला तर दुःख होते. दूरचित्रवाहिन्यांसाठी तो सुगीचा काळ असतो. कारण त्यांना प्रचंड संख्येने प्रेक्षक आणि जाहिराती मिळतात. क्रिकेट संघटनांना त्याच पटीत महसूल मिळतो. या सामन्यांचे माध्यमांसाठीचे प्रसारण हक्क १७० दशलक्ष डॉलर्सला विकले गेले आहेत. परवानगीबाबत हाच मुद्दा कळीचा ठरला असू शकेल का?
आशिया कप मधील सामने रंगतील की नाही माहित नाही; पण राज्यातील राजकीय सामना चांगलाच रंगला आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांना चांगलेच भिडत आहेत. खेळात राजकारण नको..क्रीडा आणि राजकारण हे दोन वेगवेगळी क्षेत्रे आहेत हे सर्व पक्षांसाठी फक्त तोंडी लावणे आहे. कारण आलटून पालटून सत्ताधारी बदलत असतात. मतदार सर्व पक्षांच्या हाती धुरा सोपवत असतात. त्या अर्थाने सगळे एकाच माळेचे मणी ठरतात. आणि मुळात तो आता मुद्दाच राहिलेला नाही. कारण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटना राजकीय व्यक्तींच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्यावरून रंगणारे वाद अतार्किक किंवा नाटक ठरत नाहीत का? म्हणजे प्रमुख म्हणून राजकारणी नेते चालतात आणि त्यांनी केलेले राजकारण मात्र चालत नाही. देशातील सगळेच हाडाचे राजकारणी आहेत. राजकारणाच्या चाली ते कधी आणि कशा चालतात हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. कारण राजकारण त्यांच्या हाडीमांंसी रुजले आहे.
राहिला प्रश्न विधिनिषेधाचा. तर त्याला सर्वांनी मिळून कधीच तिलांजली दिली आहे. त्यामुळेच पहलगाम प्रकरण यात आणले गेले. शहिदांचा उल्लेख केला जातो. या अमानुष घटनेच्या जखमा त्यातील पीडित लोक कदाचित कधीच विसरू शकणार नाहीत. सैनिकांचे हौतात्म्य देश कायमच लक्षात ठेवेल. देशासाठी बलिदान हा राजकारणाचा मुद्दा होऊच शकत नाही, याचे भान ना राज्यकर्ते दाखवतात ना विरोधी पक्ष. त्यांना फक्त त्यांचा राजकीय स्वार्थ साधायचा असतो. या सगळ्यात लोक निष्कारण वेड्यात निघतात. तसे ते एरवीही निघतच असतात. कारण राजकारणाचा मुद्दा कोणताही असो, कोण खरे आणि कोण खोटे बोलते हे त्यांना कधीच कळत नाही. प्रसंगी सगळेच सोयीस्कर चुप्पी साधतात. अन्यथा, उपरोक्त निर्णयामागची भूमिका केंद्राने स्पष्ट केली असती किंवा त्यांना तसे करायला विरोधी पक्षांनी भाग पाडले असते. पण अजून तरी तसे घडलेले नाही. खेळात राजकारण आणू नये असे म्हणणारे राजकीय खेळ मात्र जिवाच्या आकांताने खेळतात. सध्या तेच सुरू आहे.
