महाराष्ट्र देशातील प्रगत राज्य मानले जाते. ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या घोषणा हवेत तरंगत असताना, दुर्गम आदिवासी पाड्यांमधून येणारे वास्तव मात्र काळजाचा थरकाप उडवणारे आहे. राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या ताज्या अहवालाने शासकीय दाव्यांमधील फोलपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. राज्यातील आदिवासी पाड्यांवर दर २६ बालकांपैकी एका बालकाचा पाचव्या वर्षापूर्वीच मृत्यू होत आहे, हे सत्य कोणत्याही संवेदनशील समाजाला मान खाली घालायला लावणारे आहे. एका बाजूला आपण डिजिटल क्रांती आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांच्या गप्पा मारतो, तर दुसर्या बाजूला आपल्याच राज्यातील एक कोटी पाच लाख आदिवासी लोकसंख्या आजही प्राथमिक आरोग्य सुविधांसाठी तडफडत आहे.
कुपोषण, बालमृत्यू आणि दारिद्र्याचे हे दुष्टचक्र स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातही खंडित होऊ नये यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या समितीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, आदिवासी भागातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचे प्रमाण दर हजारी ३७.३ इतके आहे, तर सामान्य लोकसंख्येत हे प्रमाण ३५ जन्मांमागे एक आहे. आकड्यांमधील हा फरक वरकरणी लहान वाटत असला, तरी आदिवासी पाड्यांवरील प्रत्येक २६ मुलांमागे होणारा एक मृत्यू हा केवळ एक आकडा नसून शासकीय व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे विझणारा एक जीव आहे. त्यात भर म्हणजे, सुमारे ४४.४ टक्के आदिवासी कुटुंबे आजही बहुआयामी दारिद्र्यात जगताहेत.
गरिबी आणि कुपोषण यांच्या या अभेद्य दुष्टचक्राला भेदण्यात सर्वच सरकारांना अपयश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ एका समितीच्या अहवालावर विसंबून न राहता, मेळघाटातील विदारक स्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या सत्राची उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारवर ओढलेले ताशेरे आणि दिलेले आदेश हे प्रशासकीय ढिसाळपणावर ठेवलेले बोट आहे. ‘आदिवासी भागातील डॉटर आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांची रिक्त पदे का भरली जात नाहीत? तिथल्या मातांना वेळेवर पोषण आहार का मिळत नाही?’ असे परखड सवाल न्यायालयाने सातत्याने उपस्थित केले आहेत. कागदावर कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात मेळघाटातील मातांना प्रसूतीसाठी आजही मैलोन्मैल डोलीवरून नेण्याची वेळ येते.
न्यायालयाची चपराक बसल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी आणि नंतर पुन्हा जैसे थे, ही शासकीय उदासीनता आता थांबायला हवी. समितीने या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ६१ उपाययोजना सुचवल्या असून, पुढील तीन वर्षांत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची तयारी आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुर्गम पाड्यांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवणे, ङ्गड्राय ब्लड स्पॉटफ तंत्रज्ञानाद्वारे सिकलसेलचे निदान करणे आणि आदिवासी भाषांमध्ये आरोग्य माहिती उपलब्ध करून देणे या शिफारशी नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आरोग्य निधीची तरतूद करणे आणि आरोग्य कर्मचार्यांची क्षमता वाढवणे यावरही भर देणे गरजेचे आहे. परंतु, जोपर्यंत या शिफारशी केवळ मंत्रालयाच्या फायलींमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना काहीही अर्थ उरत नाही.
आदिवासी विकास, आरोग्य आणि शिक्षण या तिन्ही विभागांमध्ये सक्रिय समन्वय आणि अभिसरण साधणे हाच या समस्येवरील खरा उतारा आहे. केवळ आरोग्य विभागाने धावपळ करून चालणार नाही, तर आदिवासी बांधवांना पिण्याचे शुद्ध पाणी, पक्के रस्ते, रोजगार आणि हक्काचा सकस आहार मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. १६ आदिवासी जिल्ह्यांत विशेष अंमलबजावणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेतला गेला असला, तरी लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासनाची इच्छाशक्ती असल्याशिवाय हे परिवर्तन शय नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ङ्गविकसित महाराष्ट्रफच्या प्रवासात आदिवासी समाज मागे राहू नये, हे ध्येय साध्य करायचे असेल तर ‘घोषणांचे कुपोषण’ आधी थांबवावे लागेल. आदिवासी बालकांचे मरण हे निसर्गाचे चक्र नाही, तर ती व्यवस्थेने केलेली हेळसांड आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि समितीच्या शिफारशी यांना अंतिम इशारा मानून शासनाने आता युद्धपातळीवर कृती आराखडा राबवावा. तरच आदिवासी पाड्यांवरील बालकांचे हसू टिकेल आणि खर्या अर्थाने महाराष्ट्र विकसित व संवेदनशील म्हणवून घेण्यास पात्र ठरेल.
