आज मराठी भाषा गौरव दिवस. नाशिकमध्ये विश्व मराठी संमेलनही सुरू झाले आहे. या निमित्ताने मराठी भाषेच्या सद्यस्थितीविषयी आणि तिच्यापुढील आव्हानांविषयी चिंतन होणे अपरिहार्य आहे. खरे तर सद्यस्थिती आणि आव्हाने राज्याच्या कारभार्यांसह आता जनताही जाणून आहे. निदान वरवरची का होईना त्याची किमान माहिती बहुसंख्यांना ज्ञात असू शकेल. त्यामुळे अशा संमेलनांच्या निमित्ताने त्या चिंतनाचा परिघ अधिक व्यापक होणे मराठी जनतेला अपेक्षित असू शकेल. समस्या माहीत आहेत.
आता चर्चा त्यावरील उपायांविषयी आणि ते अंमलबजावणीच्या नियोजनबद्ध आराखड्याविषयी व्हायला हवी. मराठी भाषेला दीर्घ इतिहास आहे. अभिजात भाषेचा दर्जाही प्राप्त आहे. तरीही ती अधिकाधिक गर्तेत का चालली आहे? मराठी शाळांमध्ये शिकणे मराठी पालकांना ‘अर्थहीन’ का वाटू लागले आहे? इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मराठी भाषेची दुरवस्था होत चालली असे भाषा अभ्यासकांना का वाटते? पटसंख्येअभावी राज्यातील २५५ शाळा बंद झाल्याची कबुली राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी नुकतीच दिली. ही झाली वस्तुस्थिती. तथापि, मराठी शाळांची पटसंख्या कमी का होत चालली असावी? अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी शक्य ती सगळी यातायात केली गेली. तो दर्जाही मिळाला; पण पुढे काय? कुसुमाग्रजांनी म्हटल्याप्रमाणे मंत्रालयाच्या दारात जीर्ण वस्त्रे लेऊन उभ्या असलेल्या मराठीची किमान वस्त्रे तरी त्यामुळे बदलली का? तसे ठोस प्रयत्न तरी सुरू झाले का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिक आणि पारदर्शी पद्धतीने शोधली तर त्यावरचे उपायदेखील सापडतील. पण त्यासाठी अभिनिवेश बाजूला ठेवावा लागेल. ते संमेलनांसारख्या उपक्रमांचे आणि सरकारचे उत्तरदायित्व आहे.
अर्थात, त्यात लोकही आलेच. लोकांना भ्रमित करणारे मुद्दे सामाजिकरीत्या धोपटणे थांबवून ठोस कृती करणे ही सरकारची, समाजातील भाषातज्ज्ञांची आणि बुद्धिवंतांची जबाबदारी आहे. अशा प्रयत्नांना सक्रिय बळ देणे हे मराठी भाषकांचे आद्य कर्तव्यच आहे. जगातील कोणत्याही देशात शिक्षण घेण्यासाठी जायचे असेल तर त्यांच्या मातृभाषेत किमान पात्रता प्राप्त करणे बंधनकारक असते. ती पात्रता प्राप्त करण्यासाठी मुले प्रचंड मेहनत घेतात. हाच दृष्टिकोन मराठी भाषेला लागू असायला हवा. त्या अर्थाने मराठी भाषेचे बंधन वादाचा मुद्दा बनताच कामा नये. पण अनेकदा तो तसा बनतो. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून का द्यावे याविषयी संशोधने झाली आहेत. त्यांचे निष्कर्ष सकारात्मक आहेत. तरीही मराठी शाळा मात्र बंद पडत आहेत. किती मराठी लोक किमान घरात तरी जाणीवपूर्वक मराठी भाषेतच बोलतात आणि मुलांनीही बोलावे असा आग्रह धरतात? किंबहुना, मुलांना इंग्रजी कशी फाडफाड बोलता येते याचे प्रदर्शन करण्यातच अनेक जण धन्यता मानतात.
केवळ इतकेच नव्हे तर मातृभाषेत अर्थात मराठी भाषेत बोलणे संकुचितपणाचे मानतात. कोणत्याही भाषेचा दुस्वास करून मराठी टिकणार नाही हे लोकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मराठीच्या संवर्धनासाठी दीर्घकालीन धोरणाची आखणी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी हवी. अन्यथा संमेलने, विशेष दिवस येतील आणि जातील. मराठी आहे तिथेच राहील. ‘भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही विझे दिवा’ असे कुसुमाग्रज म्हणतात. ते का? भाषा, देश आणि संस्कृती यांचा परस्पर संबंधांचा उलगडा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून केला जायला हवा. कारण केवळ मराठीच नव्हे तर सगळ्या मातृभाषांसमोर समाज माध्यमांचे आणि तंत्रज्ञानाचे आव्हान आहे.
या काळात युवा पिढीला मराठी भाषेचा वापर समर्पक वाटायला हवा. तो कसा वाटेल यावरही विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. मराठीच्या ऊर्जितावस्थेसाठी भाषा अस्मितेचा राजकीय वापर करण्याचा मोह मिळून सारे जण टाळू शकतील का? कारण अशा वापरामुळे राजकारणात प्रतिसादाऐवजी प्रतिक्रियाच उमटताना आढळते. मग गदारोळ उडतो आणि त्यात मूळ मुद्दा वाहून जाण्याचा धोका अधिकाधिक प्रबळ होतो. तेव्हा मराठी भाषेची सद्यस्थिती माहीत असणे, ती स्वीकारणे आणि त्यावर कालसुसंगत उपाय योजणे काळाची गरज मानले जाऊ शकेल. तितकी राजकीय परिपक्वता राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडे नक्कीच असेल. कारण भाषेवरच त्यांचेही राजकीय अस्तित्व अवलंबून आहे हे ते जाणून असतीलच.
