फलटणमधील दुर्दैवी घटनेने समाजात सर्व प्रकारचा धुरळा उडाला आहे. रोज नवनव्या बाबी उघड होत आहेत. नेहमीप्रमाणेच ही घटना राजकीय मुद्दा बनला आहे. पोलीस अधिकारी आणि राजकीय कार्यकर्ता शारीरिक शोषण करत असल्याची गंभीर तक्रार हातावर लिहून डॉटर युवतीने आत्महत्या केली आहे. त्या फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी किती कष्टातून त्यांना सिद्ध केले होते याची कथा माध्यमात प्रसिद्ध झाली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी होऊन यथावकाश तथ्य समाजासमोर येईलच. तथापि, आणखी काही तथ्ये गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
एका कुटुंबाने कर्तीसवरती मुलगी गमावली आहे. भविष्याची स्वप्ने त्या मुलीसोबतच संपली आहेत. अन्याय सहन करणे अशय होते तेव्हाच महिला टोकाचे पाऊल उचलते असे म्हटले जाते. घटनेतील युवती उच्च शिक्षित होती. तरीही तिने हिंमत का गमावली असावी? यामागची कारणे आणि दोषींचा कसून शोध घेतला जायलाच हवा. महिलांनी अन्याय सहन न करता लढावे यासाठी त्यांना हिंमत देण्याचे काम सामाजिक संघटना करतात. त्यासाठी कायदे निर्माण केल्याचे दावे सरकार करते. पण उपरोक्त घटनेत पीडितेच्या भावाने माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार सरकार पुरते उघडे पडले आहे. पीडितेने अनेकदा दाद मागायचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वीच तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. तिची दखल का घेतली गेली नाही याची विचारणा करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा देखील उपयोग केला होता, असे तिच्या भावाने माध्यमांना सांगितले. त्यात तथ्य असू शकेल.
कारण केवळ या घटनेपुरतेच नव्हे तर प्रशासकीय यंत्रणेतील कोणाही विरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे आरोप केले गेले तर यंत्रणेतील त्यांचे भाऊबंद त्यांचीच पाठराखण करतात. अनेकदा ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ या पद्धतीने एकमेकांना पाठीशी घातले जाते. दोष सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत दोषी मानले जात नाही असे त्याचे निर्लज्ज समर्थन देखील केली जाते, हे लोकही जाणून आहेत. ते पाहाता उपरोक्त घटनेतही तसे घडले असा तिच्या भावाचा दावा नाकारला जाऊ शकेल का? दोषींना शासन आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची शपथ ज्याने घेतली तोच या घटनेतील प्रमुख आरोपी आहे. घटना उघडकीस येताच तो फरार झाला म्हणजेच पाणी कुठेतरी मुरते आहे. त्याच्या केवळ मुसया बांधणे पुरेसे नाही. दोष सिद्ध करून त्याला कडक शासन व्हायलाच हवे. यातील आणखी एक आरोपही तितकाच गंभीर आहे. खोटे पोस्टमार्टेम रिपोर्ट देण्यासाठी राजकीय दबाव येत होता, असा तिच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे.
राजकारण्यांचे यंत्रणेशी, पोलीस विभागाशी लागेबांध्यांवर याआधीही अनेकदा प्रकाश पडला आहे. पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरण हे त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकेल. महिला प्रगतीची शिखरे गाठतात. त्यांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यावर शंका घेण्याचा मार्ग सरधोपट बनवला गेला आहे. फलटण घटनेतील पीडितेविषयीदेखील साशंकता निर्माण करण्याचे अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू झाल्याचे आढळते. तिने विवाहाचा प्रस्ताव दिला होता, असा दावा दुसरा एक आरोपी प्रशांत बनकरच्या बहिणीने माध्यमांमध्ये केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. फलटणच्या एका हॉटेलमध्ये तिने आत्महत्या केली. त्या हॉटेलमध्ये ती काय करत होती असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याचा तिच्या कुटुंबीयांवर काय परिणाम होईल याचीही पर्वा नाही हे अधिक वेदनादायी आहे.
न्याय मिळाला नाही म्हणून एका उच्चशिक्षित महिलेवर आत्महत्या करायची वेळ येत असेल तर सामान्य महिलांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे करत असल्याचा दावा करत सरकार पाठ थोपटून घेते पण अशा घटना महिलांची मानसिकता खच्ची करणार असतील तर ते कायदे आणि सरकारचे दावे काय कामाचे? जसजसे दिवस जातील तसतसे वेगवेगळे दावे केले जातील. दोन वेळच्या पोटापाण्याची चिंता हा सामान्य लोकांचा नाइलाज असतो. परिणामी राजकारण्यांचाही रस कमी होतो. उरते फक्त पीडितेचे कुटुंब आणि त्यांचे दुःख. तसे निदान आता तरी होऊ नये याची दक्षता सरकार घेईल का? अन्यथा काळ सोकावतच जाईल.
