बालविवाहांच्या समस्येवर मात करण्यात भारत सरकारला यश येत असल्याचा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत सादर झालेल्या अहवालाद्वारे केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत तो अहवाल सादर करण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सुमारे चार लाखांपेक्षा जास्त बालविवाह रोखण्यात यश आल्याचे जस्ट राइटस् फॉर चिल्ड्रेन या संस्थेचे भुवन प्रभू यांनी माध्यमांना सांगितले. त्यांच्या संस्थेने तो अहवाल सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निष्कर्षाचे समाज स्वागत करेल. कारण भारतात ही गंभीर समस्या आहे.
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्याच एका अहवालानुसार देशात सुमारे दोन दशलक्ष मुलांचे बालविवाह संभवतात. अशा काही घटनांच्या तक्रारी नोंदवल्या जातात म्हणून त्या उघडकीस येतात. अन्यथा ‘तेरी भी चूप’ या पद्धतीने कानाकोपर्यात बालविवाह उरकले जात नसतील कशावरून? वास्तविक बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आहे. अनेक सामाजिक संस्था या क्षेत्रात स्वयंस्फूर्तीने काम करतात. कायद्याच्या आधारे बालविवाह रोखले गेल्याचे वृत्त अधूनमधून प्रसिद्ध होते. उपरोक्त निष्कर्ष त्याची पुष्टी करणारा ठरू शकेल. शिवाय असे विवाह करणार्या आणि विवाह लावून देणार्या व्यक्तींविरुद्ध प्रसंगी कारवाईदेखील केली जाते. तरीही बालविवाह पार पडतात. चार लाख विवाह थांबवले गेले म्हणजेच तेवढे विवाह पार पडणार होते. असे का घडते? आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षितता ही त्याची दोन मुख्य कारणे मानली जातात.
मुली आणि महिलांच्या दृष्टीने सामाजिक वातावरण नेहमीच असुरक्षित आढळते. त्यांच्याविरुद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. घराबाहेर पडलेल्या मुलीसंदर्भात एखादा अपघात तर घडणार नाही ना, या शंकेने पालक धास्तावलेले असले तर नवल नाही. संसाराचा ताळमेळ बसवण्यासाठी पती-पत्नी दोघांनीही कमावणे अत्यावश्यक आहे, असे मानणारा वर्ग मोठा आहे. पण मुलीला एकटेच घरी ठेवण्यास तयार नसतात. परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुलींचे अकाली विवाह पार पडतात. मुलीला सासरी पाठवून तिचे पालक सुटकेचा श्वास सोडतात. तथापि, पालकांची आर्थिक परिस्थिती बदलत असून अनेक जण त्यांच्या मुलींचे अकाली विवाह लावत नाहीत, असे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. आर्थिक स्तर वाढत चालला असावा, असाही याचा एक अर्थ निघू शकेल.
गेल्या दशकभरात सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नुकतेच जाहीर केले. त्याचाही हा एक परिणाम संभवत असू शकेल का? या समस्येवर काही प्रमाणात का होईना पण सरकारला यश येत असेल तर ती आनंदाची बाब ठरावी. कारण बालविवाहाचे दुष्परिणाम त्या कुटुंबापुरतेच मर्यादित नसतात. असे विवाह विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाच्या मुळावर येतात. मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत जास्त असते. मुलगी अकाली माता बनण्याचा धोका वाढतो. त्याचा परिणाम अर्भक आणि माता मृत्यूत संभवतो. बालकांचे कुपोषण वाढू शकते. मातेचे वय समजदार नसते. त्याचा परिणाम बाळाच्या सर्वांगीण वाढीवर संभवतो. या समस्यांच्या निराकरणासाठी सरकार अनेक योजना मोफत राबवते. त्यासाठी प्रचंड निधी खर्ची पडतो. हा एकप्रकारे राष्ट्रीय तोटाच नव्हे का? अकाली विवाह करून दिला म्हणजे मुलीच्या पालकांची सुटका होते हा तद्दन गैरसमज असतो.
कारण बालविवाहामुळे मुलीच्या आयुष्यात उद्भवणार्या समस्यांना तिच्या पालकांनाच तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच नोबेल पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी यांनी बालविवाहमुक्त भारत आंदोलन छेडले होते. मिळून सार्यांच्या प्रयत्नांनी यासंदर्भात हळूहळू जागरुकता निर्माण होत आहे. अकाली विवाह नाकारणार्या मुलींची संख्या कासवाच्या गतीने का होईना पण वाढत असल्याचे मानले जाते. राजस्थानच्या अजमेर-केकरी परिसरातील १४-१५ गावांंचे उदाहरण चपखल ठरू शकेल. या गावांंमधील अनेक मुली त्यांचे बालविवाह नाकारतात. त्यांना तिथली महिला जनाधिकार समिती पाठबळ देते. या मुली ़फुटबॉल खेळतात. काही जणी राष्ट्रीय स्पर्धादेखील खेळल्या आहेत. त्यांच्या यशोगाथेची दखल माध्यमांनीदेखील अनेकदा घेतली. सामाजिक समस्यांंवर सरकार-सामाजिक संस्था आणि लोकसहभागातून शाश्वत उपाय शोधले जाऊ शकतात. फक्त तशी इच्छाशक्ती असावी लागते. हेच यावरून लक्षात येते.
