राहुरी | Rahuri
देशाला कृषी क्षेत्रात दिशा देणार्या महाराष्ट्राच्या कृषी शिक्षण व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारीत (एनआयआरएफ) यंदा राज्यातील एकाही कृषी विद्यापीठाला देशातील पहिल्या 40 संस्थांमध्ये स्थान मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षे राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान राखणारे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यंदा संपूर्णपणे क्रमवारीबाहेर फेकले गेले आहे.
हा केवळ एका विद्यापीठाचा पराभव नसून महाराष्ट्राच्या कृषी संशोधन, शिक्षण आणि प्रशासनाच्या अधोगतीचा धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने स्थापनेनंतरच्या पहिल्या दोन-तीन दशकांत कृषी संशोधनात उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. दुष्काळी भागांसाठी सुधारित पीक वाण, ऊस, फळबाग, मृदा संवर्धन, जलव्यवस्थापन, बियाणे निर्मिती, सिंचन पद्धती तसेच विविध शेती अवजारांच्या विकासात या विद्यापीठाने राज्याला दिशा दिली. हजारो शेतकर्यांना या संशोधनाचा थेट लाभ झाला. मात्र गेल्या दोन दशकांत अशा दर्जेदार संशोधनाची परंपरा जवळपास थांबल्याची भावना शेतकरी, माजी विद्यार्थी आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. एनआयआरएफकडून अध्यापनाचा दर्जा, संशोधनाची गुणवत्ता, संशोधन प्रकाशने, पेटंट, उद्योगांशी समन्वय, विस्तार शिक्षण, शेतकर्यांशी असलेला संपर्क, पदवीधरांना उपलब्ध होणार्या संधी आणि संस्थेची एकूण गुणवत्ता अशा विविध निकषांवर विद्यापीठांचे मूल्यमापन केले जाते. या सर्व निकषांमध्ये महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची कामगिरी घसरल्याचे यंदाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
राहुरीसह दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, परभणीचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांपैकी एकाही संस्थेला राष्ट्रीय क्रमवारीतील पहिल्या 40 मध्ये स्थान मिळवता आले नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळूनही राष्ट्रीय गुणवत्ता टिकवण्यात या संस्था अपयशी ठरल्याची टीका आता उघडपणे होत आहे. राहुरी विद्यापीठाच्या घसरणीमागे सर्वात गंभीर कारण म्हणजे सुमारे 60 ते 70 टक्के प्राध्यापक आणि कर्मचारी पदे रिक्त असल्याने अध्यापन, संशोधन, प्रयोगशाळा, विस्तार शिक्षण आणि शेतकरी मार्गदर्शन या सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. अनेक विभागांमध्ये नियमित प्राध्यापक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून संशोधन प्रकल्पही रखडल्याची परिस्थिती आहे. याशिवाय विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागातील कथित अनियमितता, आर्थिक व्यवहारांबाबतचे आरोप आणि विविध विकासकामांतील पारदर्शकतेच्या अभावाबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे.
प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजी, अधिकार संघर्ष आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंबामुळे संशोधनापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची भावना विद्यापीठातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. परिणामी अनेक महत्त्वाचे शैक्षणिक आणि संशोधनविषयक निर्णय वर्षानुवर्षे रखडत असल्याची टीका केली जात आहे. संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा विविध समारंभ, इव्हेंट आणि प्रसिद्धी मोहिमांवर अधिक भर दिला जात असल्याचीही नाराजी वाढत आहे. मोठमोठे कार्यक्रम, उद्घाटने आणि प्रचार यावर लक्ष केंद्रित होत असताना प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास, शेतकरी-केंद्रित संशोधन आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
काही नागरिकांकडून विद्यापीठातील काही संशोधक व अधिकार्यांनी सादर केलेल्या पीएचडी संशोधन प्रबंधांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संबंधित प्रबंधांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष शैक्षणिक तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी मागणी होत आहे. सातवा व आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा पगार खर्च होत असतानाही त्यानुसार संशोधन, नवसंशोधन आणि शेतकर्यांपर्यंत पोहोचणारे तंत्रज्ञान यामध्ये अपेक्षित प्रगती दिसत नसल्याची टीका अनेक स्तरांतून होत आहे. दरम्यान, राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर एमआयडीसी उभारण्याबाबत करण्यात आलेल्या राजकीय घोषणेमुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कृषी संशोधन आणि शेतकर्यांच्या प्रगतीसाठी हजारो शेतकर्यांनी सुमारे साडेआठ हजार एकर सुपीक जमीन विद्यापीठासाठी दिली होती. त्यामागे शेती आधुनिक व्हावी, संशोधनातून ग्रामीण भाग समृद्ध व्हावा आणि शेतकर्यांचे जीवनमान उंचवावे हीच भावना होती. स्थापनेच्या वेळी संशोधनासाठी मुळा धरणातून 250 एमसीएफटी पाणी राखीव ठेवण्यात आले होते. मात्र आज या प्रचंड जमिनींपैकी अत्यल्प क्षेत्रावर प्रत्यक्ष संशोधन सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. उर्वरित जमिनींचा प्रभावी वापर होत नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जर विद्यापीठ प्रशासनाकडून उपलब्ध जमीन संशोधनासाठी वापरली जात नसेल तर ती जमीन मूळ शेतकर्यांच्या वारसांना परत देण्याचा किंवा संपूर्ण जमीन आधुनिक पद्धतीने लागवडीखाली आणून विद्यापीठ आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचा पर्याय शासनाने विचारात घ्यावा.
जवळपास वर्षभर कुलगुरू पद रिक्त राहिल्यानंतर नियुक्ती झाली असली, तरी आजही सुमारे 70 टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यातील इतर कृषी विद्यापीठांतील पदभरतीचा अनुशेष भरून काढण्याचे प्रयत्न होत असताना राहुरीकडे सातत्याने दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. संशोधनाच्या बळावर देशाला दिशा देणार्या या विद्यापीठाने पुन्हा वैभव मिळवायचे असेल, तर घोषणांचा गजर, इव्हेंट आणि प्रसिद्धी नव्हे, तर प्रयोगशाळांमध्ये होणारे संशोधन, शेतकर्यांच्या बांधावर पोहोचणारे तंत्रज्ञान, पारदर्शक प्रशासन आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान देणारे नेतृत्व उभे करावे लागेल. अन्यथा हजारो शेतकर्यांनी विश्वासाने दिलेल्या जमिनींचा इतिहास भविष्यातील पिढ्यांसाठी केवळ एक वेदनादायी आठवण ठरेल.
