काही वाहनचालकच साठेबाजा-सारखे वागू लागल्याने निर्माण झालेली कृत्रिम इंधनटंचाई तापदायक ठरत असतानाच केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात केलेल्या कपातीचाही लाभ मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याने महागाई व टंचाईमुळे त्रस्त सामान्यवर्गाला सद्यस्थितीत दिलासा मिळणे दुरापास्त झाल्याचे चित्र आहे. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर तेरा रुपयांवरून तीन रुपये, तर डिझेलवरील प्रतिलिटर शून्य केले. त्यामुळे दोन्ही इंधनांचे दर प्रतिलिटर प्रत्येकी दहा रुपयांनी कमी झाले आहेत; मात्र आपल्या देशात इंधनाच्या किमती केंद्र सरकार नव्हे, तर तेल कंपन्या नियंत्रित आणि निर्धारीत करत असल्याने जनतेसाठी ही बातमी तशी निरूपयोगीच म्हणावी लागेल.
अमेरिका-इस्त्रायल यांच्या युतीने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्याला आता महिना होत आहे. जगात अशांतता निर्माण होण्याबरोबरच या संघर्षाचा परिणाम अपेक्षेप्रमाणे कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही झालाच. युद्धाआधी प्रतिबॅरल सत्तर डॉलरच्या आसपास रेंगाळणार्या कच्च्या तेलाचे अर्थात आंतरराष्ट्रीय अर्थबाजारातील परिभाषेनुसार ब्रेंट क्रूड ऑइलचे भाव शुक्रवारी एकशे दहा रुपये झाले होते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर मधल्या काळात तर ते प्रतिबॅरल सुमारे एकशे वीस रुपयांनाही जाऊन भिडले होते. हा पंचेचाळीस महिन्यांचा विक्रम आहे. नेमके सांगायचे तर २८ फेब्रुवारीला प्रतिबॅरल ७२.५० रुपयांना मिळणारे कच्चे तेल भारतीय तेल कंपन्यांना आज तब्बल अडतीस रुपये अधिक मोजून खरेदी करावे लागत आहे. म्हणजेच, पूर्वीपेक्षा पन्नास टक्क्यांहून जास्त किमतीला ते घ्यावे लागत आहे.
या कंपन्यांच्या दृष्टीने हा सरळसरळ आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. हा एवढा मोठा तोटा सहन करणे अवघड असल्यानेच त्यांच्यावरील भार काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी घट करण्याचा उपाय सरकारने अवलंबलेला दिसतो. आखातातील अस्थिर परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर तेल कंपन्यांना कदाचित आपल्या उत्पादनांच्या किमतीतही वाढ करण्याचा विचार करावा लागू शकतो. तो त्यांनी लागलीच करू नये म्हणून त्यांच्यावरील बोजा आगाऊच कमी करण्याचा एक प्रयत्न म्हणूनही सरकारने हे एक पाऊल उचलले असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. केंद्रीय तेलमंत्री हरदीप पुरी यांनी कटू वास्तव स्पष्ट करताना सरकारपुढे वाढीव किमतीचा थेट बोजा ग्राहकावर टाकणे व त्याला अप्रत्यक्षरित्या दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणे हे दोन पर्याय होते, असे म्हटले आहे.
तेल कंपन्या सध्या पेट्रोलच्या बाबतीत लिटरला चोवीस रुपये, तर डिझेलमध्ये तीस रुपये तोटा सोसत आहेत, अशी पुस्ती जोडत त्यांनी या कंपन्यांची पाठराखण केल्याने लागलीच स्वस्त इंधनाची लोकेच्छा पूर्ण होणे कठीणच आहे. युद्धानंतरच्या अशांत वातावरणातही देशात गॅस आणि सर्व प्रकारच्या इंधनांचा तुटवडा नसल्याचे रोजच सरकारी यंत्रणेतर्फे सांगण्यात येत असले तरी वास्तव मात्र वेगळे आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी सर्वच शहरांमध्ये लांबलचक रांगा लागलेल्या आहेत. निम्मेअधिक पंप कोरडे झाले आहेत. गॅस सिलिंडरची वितरण व्यवस्थाही बर्याचअंशी बाधित झालेली आहे. सिलिंडर बुकिंगचा कालावधी आता ग्रामीण व शहर अशा दोन्ही विभागात ४५ दिवसांचा केला आहे. त्यातच काळा बाजार झाल्याच्याही काही घटना उघड झाल्याने लोकांत असंतोष आहे. पंपांवर काही बहाद्दरांनी लहानमोठ्या कॅन आणून त्या इंधनाने भरून घेत बेगमी करून ठेवली आहे. यामागे भविष्यातील टंचाईची भीती आहे की त्यातून मिळवता आले तर चार पैसे कमवावेत हा उद्देश आहे, हे व्यक्तिसापेक्ष आहे. एरवी सामान्य माणसाच्या वाहनातील इंधन आडबाजूला संपले तर पंपांवर त्याला बाटलीभरही देण्यास नियम पुढे केला जातो.
मात्र, सध्या लोक इंधनासाठी वणवण भटकत असताना काही मंडळींनी पाण्याच्या टाकीत पेट्रोल भरून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आता या चोरभामट्यांना आवरायचे कोणी? उद्या खरोखरच टंचाई निर्माण होऊन असे प्रकार वाढले आणि रांगेतील लोकांनी कायदा हाती घेतल्यास सुव्यवस्था बिघडली तर त्याची जबाबदारी कोणाची? की, इंधन-गॅस पुरेसा आहे, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे निवेदन नियमितपणे प्रसृत करणे हेच प्रशासनाचे कर्तव्य आहे?त्यामुळे सध्या इंधन स्वस्त देणे शक्य नसेल तर किमान वितरण व्यवस्था जरी नीट केली तरी सामान्यांना दिलासा दिल्यासारखे होईल.
