केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने नुकताच प्रसिद्ध केलेला ‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टीम इन इंडिया’ हा अहवाल आणि महाराष्ट्रातील दुर्गम गावपाड्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे वास्तव, या दोन्ही गोष्टी आपल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर एकाच वेळी कोरडे ओढणार्या आहेत. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या एका दशकात देशभरात तब्बल एक लाख सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी नीती आयोगाने समोर आणली आहे. याउलट, याच काळात ५१ हजार खासगी शाळा वाढल्या आहेत. हा आकडा निव्वळ संख्यात्मक बदल दर्शवणारा नाही, तर तो आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील सरकारी अनास्थेचे आणि धोरणात्मक दिवाळखोरीचे जिवंत लक्षण आहे.
राज्यात नवे शैक्षणिक वर्ष उंबरठ्यावर असताना, जवळपास चार हजार गावे आणि पाड्यांमधील २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी स्वतःच्या गावाची वेस ओलांडून शेजारच्या गावात पायी जावे लागत आहे, हे पुरोगामी म्हणवणार्या महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. सरकारी शाळांबद्दल समाज आणि पालकांमध्ये निर्माण झालेली अनास्था एका रात्रीत उद्भवलेली नाही. ‘पटसंख्या कमी आहे’ हे पालूपद आळवत राज्यातील शाळा बंद करण्याचा किंवा शेजारच्या शाळांमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा सोस गेल्या काही वर्षांत शिक्षण विभागात वाढीस लागला आहे. किमान प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण घराच्या जवळ मिळावे, हा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा मूळ आत्मा आहे.
प्राथमिक शाळा एक किलोमीटर आणि माध्यमिक शाळा पाच किलोमीटरच्या परिघात असणे कायद्याने बंधनकारक असताना, हजारो मुलांना १० ते २० किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. या कायद्याचा हेतूच साध्य होत नसेल तर त्याचा काय उपयोग? काही भागात तर कोकणासारख्या दुर्गम भौगोलिक रचनेमुळे मुलांना होडीतून खाडी पार करावी लागते, तर कुठे जंगलातील हिंस्त्र श्वापदांची भीती उराशी बाळगून वाट काढावी लागते. पावसाळ्यात तर या मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे ठप्प होते. शिक्षण हक्क कायद्याची ही उघड पायमल्ली करताना, त्याची भरपाई म्हणून विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हा प्रवास भत्ता देणे म्हणजे मूळ अपयशावर पांघरूण घालण्याचा आणि स्वतःचे पापक्षालन करण्याचा सरकारी फार्स आहे, अशी टीका शिक्षण वर्तुळातून होणे स्वाभाविक आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ७,९९३ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाही, तर १,०४,१२५ शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत. महाराष्ट्रातही वस्त्या आणि पाड्यांवरील साधारण २२ हजार ४७७ विद्यार्थ्यांची अशीच नोंद आहे. ज्या शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत, पिण्याचे स्वच्छ पाणी नाही आणि मुख्य म्हणजे शिकवायला पूर्णवेळ शिक्षक नाही, तिथे गरीब पालकांनी तरी आपल्या मुलांचे भविष्य का पणाला लावावे? खासगी शाळांकडे वळणारी गर्दी ही केवळ इंग्रजी माध्यमाची फॅशन किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा नाही; तर ती सरकारी व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या पोकळीचे अपरिहार्य फलित आहे. शिक्षण अभ्यासकांच्या मते, सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल पद्धतशीरपणे नकारात्मक वातावरण तयार करून खासगीकरणाचे उखळ पांढरे केले जात आहे. काही मोजया शाळांना ‘मॉडेल’ किंवा ‘स्मार्ट स्कूल’चे चकचकीत लेबल लावून मूळ पायाभूत दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
कोठारी आयोगाने शिक्षण क्षेत्रावर देशाच्या एकूण जीडीपीच्या सहा टक्के खर्चाची शिफारस केली होती. मात्र, आपण आजही अवघ्या ३.८७ ते ४.२४ टक्क्यांवर रेंगाळत आहोत. त्यातच गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः करोना महामारीनंतर, ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या गाड्यांची संख्या कमालीची घटली आहे. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पोहोचतच नसल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी अधिक बिकट झाली आहे. ही कोंडी फोडायची असेल तर सरकारला कंत्राटी मलमपट्टी सोडून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागतील. प्रत्येक पाड्यावर दर्जेदार शाळा आणि पूर्णवेळ शिक्षक देणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. सरकार नेहमीच आदिवासी कल्याणासाठी कोट्यवधींचा निधी दिल्याचे सांगते; मग त्याचे फलित दिसत का नाही? शिक्षणावरील गुंतवणूक हा अनुत्पादक खर्च नसून ते राष्ट्रउभारणीचे भांडवल आहे, याचे भान जोपर्यंत राज्यकर्त्यांना येत नाही, तोपर्यंत वंचित मुलांचे शिक्षण वेशीबाहेरच फेकून दिलेले राहील.
