रायगडच्या कर्जत तालुयात प्रस्तावित सायडोंगर पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. टोरंट पॉवर कंपनीच्या तीन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हजारो वृक्ष तोडण्याची परवानगी दिल्याच्या वृत्ताने पर्यावरणप्रेमी, ग्रामस्थ आणि राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्यासाठी मोठे प्रकल्प आवश्यक असले, तरी त्यासाठी निसर्गाचा किती बळी द्यायचा, हा प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही. विकासाची व्याख्या केवळ वीजनिर्मिती आणि आर्थिक गुंतवणुकीपुरती मर्यादित असू शकत नाही. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि बदलती जीवनशैली यांमुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
सौर आणि पवनऊर्जेसारख्या अपारंपरिक स्रोतांमधून स्वच्छ वीज निर्माण होत असली, तरी तिचा पुरवठा हवामानावर अवलंबून असतो. अशा वेळी पंप स्टोरेज प्रकल्प उपयुक्त ठरतात. अतिरिक्त वीज वापरून पाणी उंचावरील जलाशयात साठविले जाते आणि गरजेनुसार ते खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. त्यामुळे वीजपुरवठ्यातील चढउतार सांभाळण्यास मदत होते. या दृष्टीने कर्जतचा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय उभारताना पर्यावरणाची मोठी हानी होत असेल, तर त्या विकासाच्या शाश्वततेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेटर वनजमिनीच्या वापराचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, ३२ हजार ४९० वृक्ष तोडण्यास मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.
पर्यावरणवादी संस्थांनी वनक्षेत्र, वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक जैवविविधतेला संभाव्य धोका असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, शासनाचे म्हणणे आहे की प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमांपासून आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रापासून दूर आहे. त्यामुळे अभयारण्यातच वृक्षतोड होत असल्याचे चित्र अचूक नाही. परंतु प्रकल्प अभयारण्याच्या बाहेर आहे, एवढ्याच कारणाने त्याचे पर्यावरणीय परिणाम नगण्य ठरत नाहीत. जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नव्हे; तो असंख्य जीवांचा अधिवास, पाण्याच्या नैसर्गिक चक्राचा आधार आणि हवामानाचे संतुलन राखणारी व्यवस्था आहे. वृक्षतोडीमुळे मृदा धूप, पाण्याच्या प्रवाहातील बदल आणि वन्यजीवांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे परवानग्या मिळाल्या आहेत, एवढेच सांगण्यापेक्षा पर्यावरणीय अभ्यासातील निष्कर्ष जनतेसमोर मांडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणावर नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. वृक्षारोपण स्वागतार्ह असले, तरी जुन्या जंगलाची जागा नव्याने लावलेली रोपे तातडीने घेऊ शकत नाहीत. प्रौढ वृक्षांनी निर्माण केलेली जैवविविधता, जमिनीतील ओलावा आणि पर्यावरणीय साखळी विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे किती झाडे लावणार, ती कुठे लावणार, त्यांचे संगोपन कोण करणार आणि त्यांपैकी किती झाडे प्रत्यक्ष जगतील, असे प्रश्न निर्माण होतात. अशाच वादाची नाशिकमधील उदाहरणे डोळसपणे पाहण्यासारखी आहेत. सिंहस्थ काळात साधू-महंतांना राहण्यासाठी साधुग्राम निर्मितीच्या उद्देशाने तपोवनातील झाडे तोडण्याचा घाट घालण्यात आला होता. पण विरोध झाल्यानंतर या वृक्षतोडीला पर्याय म्हणून म्हसरूळ किंवा इतरत्र जी झाडे लावली, त्यांच्या संगोपनाकडे नंतर दुर्लक्ष झाले.
आज त्या रोपांची व लागवड केलेल्या क्षेत्राची काय दुरवस्था झाली आहे, याचा विचार न केलेलाच बरा! पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाच्या या प्रकरणात स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती आणि वनहक्कांशी संबंधित प्रश्नही गांभीर्याने हाताळले पाहिजेत. ग्रामसभांचे मत, पुनर्वसनाची गरज, पाण्यावरील संभाव्य परिणाम आणि उपजीविकेचे प्रश्न यांची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली पाहिजे. विकासाचा निर्णय लोकांवर लादण्याऐवजी त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास संघर्ष कमी होऊ शकतो. सत्ताधारी प्रकल्पाचे पर्यावरणपूरक स्वरूप अधोरेखित करत आहेत, तर विरोधक वृक्षतोडीवरून सरकारला लक्ष्य करत आहेत. या वादात राजकीय हेतू असू शकतात; मात्र त्यामुळे मूळ प्रश्नाचे महत्त्व कमी होत नाही. विरोधकांनीही अपुर्‍या माहितीवर अतिरंजित दावे करू नयेत आणि सरकारने टीकेला केवळ राजकीय विरोध समजून नाकारू नये.
कर्जतचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऊर्जाभविष्यासाठी उपयुक्त ठरणार असेल, तर त्याची उभारणी पर्यावरणीय जबाबदारी, पारदर्शकता आणि लोकविश्वास यांच्या पायावरच झाली पाहिजे. गरज पडल्यास स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून पर्यावरणीय परिणामांची फेरतपासणी करावी आणि पर्यायी आराखड्यांचाही विचार करावा. कारण वीज भविष्यासाठी आवश्यक आहे; पण जंगलही भविष्यासाठीच आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा र्‍हास करून प्रगती साधता येत नाही. विकास आणि पर्यावरण यांपैकी एकाची निवड करण्याऐवजी दोघांचा समतोल साधणे, हीच खर्‍या सुशासनाची कसोटी आहे.
